आधा दर्जन बढी दलका ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका लिला गिरी तीन महिना नबित्दै अल्पमतमा परेका छन्। केन्द्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आएको सत्ता समीकरणकाे फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रलगायत पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन्। अब गिरीलाई एमालेका २९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४ गरी ३३ सांसदको समर्थन छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यमन्त्री गिरीले माओवादीलगायत दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएको दिन चैत १२ गतेको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यद्धपि, नयाँ गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा तत्काल उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना छैन।
‘यो मुलुकमा कसले नैतिकता अवलम्बन गरेको छ र, मैले नैतिकता देखाउने ? संविधान मिचे पो नैतिकताको कुरा हुन्छ। एक महिनासम्म ढुक्कले बस्छु, हेर्दै जाऔँ के–के हुन्छ।’
नयाँ गठबन्धनका आठ दलहरु माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनमतसहित ५२ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ सांसदले गिरी अल्पमतमा परेकोले काँग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ,’ ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसदद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।
लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक ५३ सांसद सरकारको विपक्षमा छन्। लुम्बिनी सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा दिएर सरकार गठनको लागि बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको भनाइ छ। ‘हामीले कर्तव्यअनुसार नियुक्तिको लागि दाबी गरेको हो। उहाँ अल्पमतमा परेपछि हामी मौन बस्ने कुरा पनि भएन। हेरौँ सबै कुरा प्रक्रियाअनुसार नै जाला, उहाँले संसदनको फेस गर्न सक्नुहुन्छ तर राजीनाम दिए राम्रो हुन्छ,’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त भएको उनले बताए। ‘लुम्बिनीमा कुलप्रसादजीको पालामा पनि यस्तै भएको हो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन, अहिले पनि संविधानको धारा १६८ (३) मा पुग्छ जस्तो लाग्दैन्,’ उनले भने।
‘के तपाईंहरु प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि एमालेसँग मिलेर जान सक्नुहुन्न ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो सम्भव नभएको केन्द्रको समीकरण अनुसार नै चल्ने बताए।
‘म प्रदेशसभा फेस गर्छु, संविधानले मलाई निश्चित समय र अधिकार देखिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘राजनीति हो कतिबेला के हुन्छ थाहा छैन, हेर्दै जाऔँ।’
यता एमालेले भने ८ दलको दाबी प्रस्तुत नै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको बताउँदै तत्काल मुख्यमन्त्तीले राजीनामा नदिने बरु संसद ‘फेस’ गर्ने बताएको छ।
‘दुनियाँमा सत्ताका लागि हुने फोहोरी खेल र कानुनी प्रबन्धको धज्जी उडाउने खेलमध्येको अर्काे पछिल्लो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका केही दलहरु देखिए। संविधान र कानुनले बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई आफूमा समर्थन रहेरनरहेको जाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ,’ एमालेनिकट एक नेताले भनेका छन्।
अल्पमतमा परेका गिरीले अब संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। त्यसबेला पनि विश्वसको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसदको ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पुन: ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
‘म प्रदेशसभा फेस गर्छु, संविधानले मलाई निश्चित समय र अधिकार देखिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने,‘राजनीति हो कतिबेला के हुन्छ थाहा छैन, हेर्दै जाऔँ।’ अवस्थाअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम पनि फेरि मुख्यमन्त्री बनेर अगाडि जान सक्ने उनले बताए।
यी दुई प्रक्रिया पूरा हुन अब दुई महिना लाग्ने र त्यसावधिमा राजनीतिक फेरबदल हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। विशेषगरी आगामी वैशाख १० मा हुने तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचन पश्चात सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसपछि साना दलहरुको साथमा विश्वासको मत लिन सक्ने एमालेको बुझाइ छ।
‘यदि राजीनामा नदिएर समय मात्रै बबार्द गरेको भनेर तपाईंमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ला नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो मुलुकमा कसले नैतिकता अवलम्बन गरेको छ र, मैले नैतिकता देखाउने ? संविधान मिचे पो नैतिकताको कुरा हुन्छ। एक महिनासम्म ढुक्कले बस्छु हेर्दै जाऔँ के–के हुन्छ।’
