आजभन्दा लगभग एक दशकअघि भक्तपुरको बोडेमा मुलुकका ७५ वटै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र पाँचवटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा नेपालमा साक्षरताका लागि दसकौंदेखिको लगानी रहेको भए तापनि साक्षरता दर नबढेकोमा धेरै सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशक (हाल स्वर्गीय) हरिबोल खनालले ‘कार्यक्रम र अभियानमा फरक छ । साक्षरता कार्यक्रम नभएर अभियान हो, यसको प्रगति तत्काल तपाईंहरूले खोजेजस्तो गरी देखिँदैन,’ भनेका थिए ।
आज शिक्षा विभाग नभए पनि त्यसैको परिवर्तित रूप शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र छ । त्यतिबेलाका महानिर्देशक खनाल नभए पनि अर्का महानिर्देशक आज पनि छन् र मन्त्रालयले बोडेको सट्टा यस्तै अन्य ठाउँमा प्रगति समीक्षा गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिएकै छ । तर, अनौपचारिक शिक्षाको स्थिति आज पनि उस्तै छ । यसबीचको सरकारी लगानीले आशातीत उपलब्धि देखाउन सकेको छैन । अनौपचारिक शिक्षामार्फत निरक्षरता उन्मूलनको सरकारी प्रयास बालुवामा पानी साबित भएको छ भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांकको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । तथ्यांक भन्छ, मुलुकको साक्षरता दर ७६ दशमलब २ प्रतिशत मात्र छ । जबकि २०६८ सालमा यो दर ६५ दशमलव ९ थियो । साक्षरतादर बितेको १० वर्षमा १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । साक्षरता बर्सेनि १ प्रतिशतका दरले मात्र वृद्धि भएको छ । यो अवस्थाले निराशाको तस्बिर संकेत गर्छ । राष्ट्रिय जनगणनाले पाँच वा सोभन्दा माथिको उमेरका कुल २ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९ सय ७५ जनसंख्यामध्ये २ करोड ३ लाख ४१ हजार ६ सय २३ जनाले मात्र पढ्न र लेख्न जान्ने देखाएको छ ।
