गत असारको तेस्रो सातादेखि रोकिएको  जमिनका कित्ताकाट  खुलाउन यहाँका पालिकाले पहल सुरुआत गरेका छन्।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँका पाँच गाउँपालिकामध्ये पहिलो चरणमा उत्तरगयाले गृहकार्य अगाडि बढाएको हो। यसका लागि उसले सुझाव सङ्कलन सम्पन्न गरेको छ।

आवास क्षेत्र र कृषियोग्य जग्गाका विषयमा यकिन गरेर मात्र कित्ताकाट गराउन संघीय सरकारले सबै पालिकालाई  पत्राचार गरेको थियो।

 उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले सुझाव सङ्कलनकार्य सम्पन्न गरी निर्णयमा जाने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिए। भू–उपयोगको नीतिअनुरूप सङ्कलित सुझाव र विज्ञको सिफारिसलाई आधार मानी यही चैत २५ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने उनले बताए। कृषिका लागि दुई रोपनी र घडेरीका लागि साढे चारआनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने भू–उपयोग नीतिले औँल्याएको छ। 

असारदेखि हालसम्म कित्ताकाट हुन नसकेकै कारण रु ३० लाखभन्दा बढी राजस्व घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। कित्ताको रजिस्ट्रेशन, मरूवा नामसारी, बैंक–वित्तीय संस्थाको धितो बन्धकको कामबाहेक कित्ताकाटबाट गरिने रजिष्ट्रेशनकार्य रोकिएको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले बताए।

नौकुण्ड गाउँपालिकाले जमिनको कित्ता नम्बरसहितको लगत सङ्कलन सुरू गरेको अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेले बताए।