सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो ।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । 

संविधानको आधारमा राज्य र यसका अङ्ग, निकाय सञ्चालन हुन्छन् । संविधानले सरकार र राज्यका निकायको शक्ति र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । संविधानले सरकारको शक्ति सीमित गरेको छ, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुनबाट रोक्दछ । राज्य शक्तिको प्रयोग कानुन र संवैधानिक निकायको ढाँचाले सीमित गरेको छ । यसले नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ ।