– देशका कार्यकारी प्रमुखलाई हत्याको अभियोगमा पक्राउ गर्ने मागसहितको मुद्दा दर्ता हुन लागेको छ। त्यो पनि सामान्य होइन, द्वन्द्वकालीन समयमा भएको हत्याका विषयमा। त्यति मात्र होइन, मुद्दा हाल्ने सत्तारूढ घटककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरू छन्।

– चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको एक गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्षले कलेज निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावास गुहारे, मागबमोजिम नै दूतावासले भवन बनाइदिने बजेटको प्रपञ्च गर्दै थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा चीनविरोधी विश्वविद्यालय बनाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तथानाम गाली मात्र गरेनन्, चीनको चाकरी बजाए, भारतविरूद्ध गाली वर्षाए।

– भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने घोषणा गरिदिए। भारतले नेपालको सत्तामा माइक्रोम्यानेज्मेन्ट गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला आएको रेको यो घोषणाले काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै ल्याइदियो।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय गठबन्धन बनेर रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि एमालेले सुवास नेम्वाङ नामको ढोक्सा थापेकै छ। त्यही ढोक्सामार्फत एमाले यतिबेला षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको खेतीपाती गरिरहेको छ।

यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश भयो भने, त्यसपछि के होला? परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ। नेपालको पछिल्लो समयको नियोजित राजीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यसको गन्तव्य त्यहाँसम्म नहोला भन्न पनि सकिन्न।

माथि चालिएका तीन कदम पनि तिनै षड्यन्त्रका सिद्धान्तभन्दा टाढा छैनन्। कथम् टाढै थिए भने पनि यो धमिलो बेला चालिएका ती कदमहरूको साइनो यतैतिर लगाइँदैछ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नियन्त्रित अस्थिरता अब नेपालको मूलचरित्र नै भएको छ। र, यसको केन्द्रविन्दुमा छ, राजनीति। यो वा त्यो नाममा नेपालको राजनीति अस्थिर बन्दा त्यसको बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ।

असर मूलतः सात आयाममा अनुभूत गर्न सकिन्छ –
पहिलो– नेपालको भूराजनीति पेचिलो बन्दा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान भएको छ।
दोस्रो– नेपालको अर्थतन्त्र लगभग धरासायी भएको छ।
तेस्रो– ज्ञान र पुँजी दुवैको पलायन डरलाग्दो किसिमले बढेको छ।
चौथो– जनतामा निराशा, आक्रोश र कुण्ठा बेस्सरी उकासिएको छ।
पाँचौँ– राजनीतिमा मूल्य, मान्यता स्खलित हुँदा जसले हान्यो उसले जान्यो भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण भएको छ।
छैठौं– राज्यका सबै अंगहरू बेथितिका घर हुँदा जनविश्वास गुमाएका छन्।
सातौं– भएका राजनीतिक दल र नेतृत्व असफलजस्तै भएका छन्, नयाँ पनि उही भासमा फसेका छन्।

यी सबैभन्दा पनि बिरक्तलाग्दो स्थिति कोही पनि त्यो धरातलीय यथार्थ स्वीकार्न र सच्चिन तयार छैनन्। यति भएपछि हुने भनेको राज्य असफल हुने हो। नेपाल असफल राज्य हुने डिलैमा पुगेको छ।

देश यो अवस्थामा पुर्याउन देशका ठूला राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व नै मूलरूपमा जिम्मेवार छन्। राजनीतिक दल नीतिप्रधान भएनन्, नेताप्रधान भए। अनि, जसलाई नेता भनियो उनीहरूको ल्याकत पनि भएन, नियत पनि खराब भयो।

यही मेसोमा के थपियो भने कुनै बेला नेपालको भूराजनीति दुई ढुंगाबीचको तरूलजस्तो थियो। अहिले यो दुई ढुंगाबीचको तरूल त हो नै, छेउमा अमेरिकी र युरोपियन युनियनका झम्पल पनि तेर्सिए। परिणामतः ढुंगाले किचिएको तरूलमाथि झम्पल बजारिने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो।

पछिल्लो तथ्य यही हो। र, यही तथ्यको आधारमा भन्न सकिने सत्य के हो भने– अब नेपालको राजनीति र सत्ता अस्थिर भएकै हो। अस्थिरताका लागि आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य कारण रहेको पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसक्यो। अब प्रश्न के मात्र हो भने– यो अस्थिरता बाह्य कारणले थोपरिएको हो वा आन्तरिक कारणले निम्त्याइएको हो?

धेरैले भन्ने गरेका छन्, यो आन्तरिक कारणले निम्त्याइएको नियोजित अस्थिरता हो। नेपालको सत्तामा पुग्न बाह्य शक्ति त्यसमा पनि दक्षिणी शक्तिको कृपा हुनैपर्ने भन्ने खालको सनातनी चलेको छ। त्यस क्रममा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि छ।

२००७ सालको क्रान्ति होस् वा २०४६ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमीको तयारी होस् वा २०६२– ६३ को आन्दोलनको आधारपत्र १२ बुँदे सहमति नै किन नहोस्, सबैमा भारतको प्रत्यक्ष हात छ। यो हात देख्ने जो कोहीले पनि नेपाललाई निरन्तर अस्थिर बनाउन भारत हात धोएर लागिपरेको भन्न सजिलै सक्छ, कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन।

भारतको यही बक्रदृष्टिका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना जबर्जस्त छ। लगभग नेपालको राष्ट्रवाद भारतविरोधमै टिकेको छ भने पनि हुन्छ। र, यही जनमत नेपालमा बहुमतमा छ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने भारत नेपालमा स्थिरता नचाहने, भारतको विरोध नगरी नेपालमा राष्ट्रवादी नहोइने र त्यो काम चाँहि कम्युनिष्टले मात्र गर्ने, यो एक किसिमको सनातनी चक्र नै भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट जनमतको कोरामिन पनि यही नै हो। यो चक्र कतै न कतैबाट नतोडी न नेपालले स्थिरता पाउँछ, न नेपालमा कम्युनिष्टहरू नै सकिन्छन्।

कम्युनिष्ट भनेको गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी र विभेदको खेतमा लगाइने बाली नै हो। जबसम्म यो वा त्यो नामका बाली रहन्छन्, तबसम्म खेतमा कुनै न कुनै बाली पाकिरहेकै हुन्छ। जब यी सबै सकिन्छन्, तब एक किसिमको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनमार्फत् समृद्धि आउँछ तब विभेदको राजनीति पनि सकिन्छ। त्यो राजनीति सकिएको दिन कम्युनिष्ट राजनीति पनि सकिन्छ।

दुर्भाग्य, यी बाली नसक्न कम्युनिष्ट त लागेकै हुन्छन्, कांग्रेसलगायका अरू दलले पनि त्यसका लागि जानेर वा नजानेर यथेष्ट योगदान गरिरहेकै छन्।

यो अन्तहीन चक्रले नेपाललाई न समृद्ध हुन दिन्छ, न नेपालीलाई सुखी। त्यो नहुने भएपछि सामथ्र्य भएको युवा नेपाल बस्दैन पनि, नेपाल बाहिर पुगेको नेपाल फर्कदैन पनि। आज जो नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउँछु भनेर सपना बेचिरहेका छन्, तिनीहरूमध्ये कसैका छोराछोरी नै छैनन्, जसका छन् उनीहरूका पनि नेपालमा छैनन्, सबै विदेशमा छन्।

यो धरातलीय यथार्थ हो र यसले दिने शिक्षा भनेको नेपालमा सकैको पनि भविष्य छैन भन्ने नै हो। ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, यो पाठ सबैले पढ्ने र ग्रहण गर्ने दिन धेरै टाढा छैन।

पछिल्लो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएयताका घटनाक्रमलाई टाइमलाइनमा हेर्दा नेपालमा के हुन्छ भन्दा पनि के हुदैन भन्ने स्थिति छ। यो स्थिति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्र सिमीत छैन, न्यायपालिकामा झन् डरलाग्दो किसिमले सल्केको छ।

देशको संविधानको ब्याख्यासमेत गर्ने हैसियतमा रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका फैसला हेर्यो भने तिनीहरूका कुनै एकरूपता पाइदैन। कुनै फैसला २१औं शताव्दीका जस्ता लाग्छन् भने कुनै १६औं शताव्दीका जस्ता। अझ पछिल्ला केही फैसला हेर्दा त आदेश र फैसलामा आनका तान फरक पर्न थालेका छन्। फैसला नै केरमेटको शिकार बनाइएका छन्।

कुन न्यायाधीश कतिबेला बेञ्चसपिङमा परेर कस्तो फैसला गर्छ भन्नै नसकिने अवस्था छ। अदालतमा नजीर मर्न थालेको छ। न्यायाधीशहरू परस्पर विरोधी फैसला गरेर सहकर्मी हैन, झगडियाजस्ता देखिन थालेका छन्।

एकछिन, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालले गरेको पछिल्लो आदेश हेरौं। द्वन्द्वकालीन मुद्दा भन्दै दरपीठ गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि अब देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै पक्राउ गरिने सम्भावना बढेको छ। मानौ, यो मुद्दा अब कुमार रेग्मी, कुमार चुँडाल, मनोजकुमार शर्माहरुमध्ये कुनै दुईको संयुक्त बेञ्चमा पर्याे भने उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश नदेलान् भन्न सकिन्न।

निवेदकले माग नै नगरेको नेकपा विघटन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालत हो यो। त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताको परिकम्पन हो अहिलेको अस्थिरता।

त्यसैले यहाँ के आदेश होला? भनेर अनुमान लगाउनै नसकिने स्थिति छ। एकछिन कल्पना गरौ त, यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश भयो रे, त्यसपछि के होला? परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ। नेपालको पछिल्लो समयको नियोजित राजीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यसको गन्तव्य त्यहाँसम्म नहोला भन्न पनि सकिन्न।

त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाल काबुभन्दा बाहिरको भयावह स्थितिमा पुग्छ। देशभित्रको राजनीतिक शक्ति र राज्यप्रणालीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन। परिणामतः नेपालमा नियोजित अस्थिरताका योजनाकारहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फिर्ता गर्न पनि सक्छन्, अर्को कुनै तारे जर्नेल उचालेर कार्यकारी प्रमुख पनि बनाउन सक्छन्।

यदि यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यसलाई काबुमा ल्याउन पहिला जस्तो कोही सडकमा जानेवाला छैनन्। धेरै त्यस्ता प्रतिवद्ध युवा देश छोडेर बाहिर गइसके। जो नेपालमा छन्, उनीहरू सामाजिक सञ्जालको बेसाहा खाएर रविहरूको घण्टी बजाउन थालिसके। यही बेला नेपाली मिडियाले केही आफ्नै कारणले र केही सामाजिक सञ्जाल सौता पसेर आफ्नो विश्वसनीयता पनि संकटमा पारेको छ। नेपालको लोकतन्त्रको लागि पहरेदार रहेको यो स्तम्भ पनि स्पातिलो किसिमले लड्नसक्ने अवस्थामा छैन।

वास्तवमा नेपाल सोचेभन्दा धेरै प्रतिकुल अवस्थामा पुगेको छ। जो कोहीले पनि यस्तो प्रतिकुलता सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। तर, पनि कोही त्यो धरातलमा उभिएर आफ्नो भागको जिम्मा लिन तयार छैन।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो। एनजीओले हरेक नेपालीलाई अधिकार सिकायो, त्यो पनि यति धेरै सिकायो कि उनीहरूले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने पनि लगभग बिर्सी नै सके।

बिट मार्नुअघि, यदि कुनै अनिष्ट भएन भने फागुन २५ गते मुलुकले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पाउँला। त्यसपछि, देउवाका ज्योतिषीले लगन आयो भनेर रामचन्द्र पनि विद्यादेवीकै बाटोमा लागे भने त्यसपछि के होला? त्यसको आसपासमा वा त्योभन्दा अघि नै सर्वोच्चले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो भने अझ के होला? रञ्जित रेले भनेकै बाटोमा मात्र पुग्ला त नेपाल?

आशा गरौं, ठूला राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशहरूको बुद्धिको बिर्को खुलोस्। एक दिन मर्नुपर्छ र मर्नुअघि देशका लागि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरौं भन्ने चेत आओस्। रामशाहपथमा न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राम शाहकालीन अनुभूति होस्। यो सबैसँगै यो पनि कामना गरौं कि, नेपाल असफल राष्ट्र नबनोस्।