प्रदेश नम्बर १ मा यसअघि कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ। प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरेपछि ४ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको हो।
योसँगै प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली पारित भएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि पारित भएको उक्त नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
उक्त नियमावलीका अनुसार यसअघि राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारमा रहेको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएका छन्।
प्रदेश १ मा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
यसअघि छुट्टै मन्त्रालय रहेको यातायात, सञ्चार र भूमि व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ। यो मन्त्रालयमा खारेज भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमध्ये सहकारी तथा गरिवी निवारण र उद्योग थप गरिएको छ। भूमि व्यवस्था आन्तरिक मामिलामा गाभिएको छ।
यसअघि पर्यटन तथा संस्कृति, मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति, कला क्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समावेश गरिएको छ। यस्तै श्रम, तथा रोजगार र विज्ञान तथा प्रविधिको काम पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको छ। यसअघि उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छुट्टै थियो।
त्यसैगरी यसअघिको पर्यटन तथा संस्कृति, मन्त्रालयमध्ये संस्कृति सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समावेश गरेपछि पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
यसअघि कायम रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय भने यथावत रहेका छन्।
९ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित ७ जना मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैँले राखेका छन्।
तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्री, दुर्गाप्रसाद चापागाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री, भक्ति सिटौला उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकास मन्त्री र निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। यीमध्ये मेन्याङ्बो र राजभण्डारी नेकपा एमाले, चापागाईं र आचार्य नेकपा माओवादी, सिटौला राप्रपा र लिम्बू जसपाकी हुन्। प्रदेश १ मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको संयुक्त सरकार छ।
यस्तै प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीका अनुसार मन्त्रालयहरुलाई कामको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयलाई ३० वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ७२ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २५ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४४ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३० वटा, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई १२ वटा, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयलाई १२ वटा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४१ वटा र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४४ वटा कामको जिम्मेवारी दिइएको छ।
