अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले जनबरी २९ देखि नेपालको दुईदिने भ्रमण सुरू गर्ने भएकी छिन्। पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको भ्रमण गर्ने उनी पहिलो विदेशी उच्च अधिकारी हुनेछिन्।
नुल्यान्डको भ्रमणलाई नेपालमा उच्च महत्वका साथ हेरिरहेको बेला यता वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी विदेशविभागका एक उच्च अधिकारीले ब्रेक एल लिंक्ससँग कुराकानी गर्दै भने, 'भ्रमणका दुई एजेण्डा छन्। पहिलो एमसीसी, दोस्रो यूएसएआईडी ।'
उनले मूल एजेण्डा एमसीसीका बारमा थप व्याख्या गर्दै भने,' नेपालको संसदले ठूलो कसरतपछि एमसीसी अनुमोदन त गर्यो तर अझै पनि यो कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन। यसलाई नेपालमा बाधा पुर्याउने मूलत: त्यहाँका कम्युनिष्टहरू नै हुन्। अहिले उनीहरू नै सरकारमा भएकाले यसलाई उनीहरू कसरी अगाडि बढाउँछन्, यसमा अमेरिकाको चासो र चिन्ता छ। त्यसका लागि अमेरिका विश्वसनीय र कामकाजी प्रतिवद्धता चाहन्छ। भ्रमणका क्रममा त्यो खोजिनेछ।'
नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन्।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका सम्बन्धमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट mcc.gov मा गई यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
- नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास
अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहयोगदाता भएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत हुने भएकाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन पनि भ्रणमका क्रममा गरिने जानकारी दिए। उनले भने, 'यो भ्रमणका क्रममा भविष्यमा हुने प्रस्तावको बारेमा पनि छलफल गरिने छ।
उपविदेशमन्त्री न्यूल्याण्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालका अतिरिक्त प्रमुख दलका मूल नेतृत्वलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए। यस क्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायतलाई भेट्ने छिन्।
