भनिन्छ, राजनीति नीतिहरुको राजा हो। यो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित हुन्छ। र, ती सबैको संयोजनका लागि एउटा थेसिस हुन्छ जसले राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्छ। तर, यतिबेला नेपालमा राजनीतिको त्यो थेसिसले नै काम गर्न छाडेको छ।
राजनीतिमा थेसिसले काम गर्न छाडेपछि शनैशनै एन्टिथेसिस सक्रिय हुन थाल्छ। यसले राजनीतिमा के हुन्छ हैन, के हुँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ। अहिले नेपाल यही राजनीतिमा के हुँदैन अर्थात् जे पनि हुन्छ भन्ने एन्टिथेसिसबाट चलेको छ।
नेपालको राजनीतिका पछिल्ला केही घटनालाई टाइमलाइनमा हेरौं–
– परस्परविरोधी विचारका राजनीतिक दलले चुनावपूर्वका गठबन्धन बनाए, तालमेल गरे।
– जनता जनार्दन भएनन्, चुनावलाई बदला लिने मौकारूपमा बुझे।
– न गठबन्धनले बहुमत ल्यायो, न तालमेलले।
– जनादेश खण्डित भयो, त्रिशंकु संसद् बन्यो।
– केही नयाँ, केही क्षेत्रीयतावादी र केही पश्चगामीको हातमा सत्ताको साँचो पुग्यो।
– मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो।
– यद्यपि, सत्तारूढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दुई मतमात्र कमी थियो।
यहाँसम्मको एउटा टाइमलाइन थियो। घटनाक्रममा केही अनौठो लाग्ने कुरा त थिए यद्यपि राजनीतिक थेसिसले पूरै काम गर्न भने छाडिसकेको थिएन।
त्यसपछि सुरू भयो अर्को टाइमलाइन–
– देउवा र प्रचण्ड दुवैको पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री हुने अडान।
– देउवा–प्रचण्ड अडानमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको बक्रदृष्टि र छिर्के दाउ।
– देउवालाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन।
– प्रचण्डलाई समय कटिसक्यो भनेर बाल्कोटबाट बार्दलीमा आमन्त्रण।
यसपछि सुरू भयो नाटकीय परिवर्तन। प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने, कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि हेरेकोहेर्यै भयो। बल्झिँदै गएको अन्तिम दाउ हान्ने पूँजी नभएर देउवाको प्रधानमन्त्री त गयो नै, कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्मै एक हैन, अनेक दाउ हार्याे।
यो नाटकीय परिवर्तनसँगै नेपालको राजनीतिमा एन्टिथेसिसले काम गर्न सुरू गर्यो। सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार हुने अनि विरोधी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्ने। प्रचण्डले साँच्चै नै बोकाको टाउको झुण्याएर कुकुरको मासु नै बचिदिए।
यही क्रममा उनले आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा अरू सबै पद त गौढ बनाए नै, अलिअलि बचेखुचेको इमानजमान पनि पूरै दाउमा लगाए। यतिसम्म कि नागरिकता र राहदानीजस्तो संवेदनशील मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिएर उपप्रधानमन्त्री नै बनाइदिए।
प्रचण्डको यो निर्णयले राजनीतिशास्त्रका पण्डित र अध्येतालाई त झड्का लाग्यो नै, सर्वसाधारण नेपाली पनि तीनछक परे। राजनीतिक संस्कार भएका देशका लागि त यो आठौँ आश्चार्य नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन।
यो त एक पुच्छ्रे एन्टीथेसिस हो। अब सारा कुरै उल्टो क्रममा चल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। थेसिसले त काम गर्ने कुरै थिएन। जेनतेन एन्टिथेसिस सुरू भएर धानिरहेको थियो, त्यही बेला देउवाले प्रचण्डलाई नै कांग्रेसको समर्थन दिएर स्वयं एन्टिथेसिस नै अचम्मित हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिए।
यो देउवा चालले एन्टिथेसिसका जनक केपी शर्मा ओलीलाई नै ऐठन गराइदियो। उनले सोचेका थिए, अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको घाँस हालेर टाट्नामा बाँधी हालियो, मौका आउनासाथ पर्से पनि नपर्से पनि प्रचण्डबिना घाँस सिद्धिन्छन्। तर, कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि ओलीको योजना ‘सम्झिने पानी छम्किने’ अवस्थामा पुग्यो।
अहिले मुलुकको संघीय राजनीति यहीँ आएर टक्क अडिएको छ। यद्यपि, प्रदेशमा भने सत्तारूढ दलले बनाएअनुसारकै रूटिनमा काम भइरहेका छन्। कांग्रेसले अहिलेको अवस्थालाई कांग्रेस गठबन्धनबाटै प्रचण्ड पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री भएजस्तै बुझ्न र व्यवहार गर्न आग्रह गरिसकेको छ। उसले सभामुख र राष्ट्रपतिको चनावमा आफूलाई सघाउन प्रचण्डलाई भनिसकेको छ।
प्रचण्डले पनि आफू सबै दलको प्रधानमन्त्री भएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने संकेत दिइसकेका छन्। उनले नयाँ परिस्थिति विकास भएकाले सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावका सन्दर्भमा कांग्रेससँग पनि कुरा हुने बताइसकेका छन्।
कांग्रेसको यो नयाँ चाल र त्यसमा प्रचण्डले मिलाएको ताल देखेर केपी ओलीको पारो चढेको छ। संसद्मा विश्वासको मत दिने क्रममा उनको अभिव्यक्ति र शरीरको भाषाले त्यसको पुष्ट प्रमाण दिन्छ। उनलाई अबको अढाइ वर्षपछि प्रचण्डले आफूलाई होइन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बुझाउनेमा आशंका छ। त्यति परको कुरै हैन, अहिले नै एमालेको सभामुख हुन्छ कि हुन्न?, त्यही भन्न नसकिने स्थितिमा उनी धेकेलिएका छन्।
एमालेको उम्मेदवार सभामुख भइहाले पनि कांग्रेस उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने प्रवल सम्भावना छ। त्यतिबेलासम्ममा देउवाले राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डमाथि अरू दबाब सिर्जना गर्नेछन्। स्वयं प्रचण्ड पनि ओलीलाई देशको आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने परिस्थिति आएको सम्झाउने स्थितिमा पुग्नेछन्।
यो परिस्थिति सिर्जना गर्न देशभित्र त माहौल बन्दै गएको छ नै, दक्षिणको छिमेकीले पनि त्यसका लागि अतिरिक्त बल लगाउने संकेत देखिएको छ। त्यसका लागि वातावरण बनाउन देउवापत्नी आरजु राखी बाँधिदिएका भाजपा भैयालाई भेट्न बिरामी भएर दिल्ली पुगिसकेका छन्।
कांग्रेस हरितन्नम अवस्थामा पुग्नुको मूल अभियुक्त बनाइएका आरजु त्यो नोक्सानको केही न केही भर्पाइ गरेर आलोचकहरूको मुख बन्द गर्न चाहन्छन्। अहिले उनलाई बिरामी बनाएको पनि त्यसैले हो।
नेपालमा अब के हुन्छ? कुनै थेसिसले प्रक्षेपण गर्न सक्दैन, एकपछि अर्को गरेर एन्टिथेसिसका शृङ्खला अगाडि बढ्दै जान्छन्। एमाले र कांग्रेस दुवैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई कुनै एक दलप्रति मात्र झुकाव राख्ने छुट दिएका छैनन्। यही क्रममा टाइमलाइनमा केही प्रश्नहरू हेरौं–
– सभामुख कुन दलको हुन्छ? पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेको हुन्छ कि अघिल्लो सहमतिअनुसार कांग्रेसको?
– राष्ट्रपति को हुन्छ? पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेको हुन्छ कि अघिल्लो सहमतिअनुसार कांग्रेसको?
– माघ ११ गतेदेखि संवैधानिक अदालतमा हुने रविको सुनुवाइमा उनी दोषी ठहरिन्छन् कि निर्दोष?
– दोषी ठहरिए रास्वपा सरकारमा रहन्छ कि के गर्छ?
– कुनै पनि बेला कुनै पनि दलले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्छ? कांग्रेसले पहिला फिर्ता लेला कि एमालेले?
– प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस विपक्षी बेञ्चमा बस्ने भनेको छ? के यसो गर्दा उसको प्रमुख विपक्षी दल र त्यसको नेताको हैसियत कानुनी र नैतिकरूपमा रहन्छ?
– संघमा अहिलेकै सत्ता समीकरण रहिरहला कि नरहला? रहेन भने त्यसपछि अहिलेको समीकरणमा बनेका प्रदेश सरकार ढलेर नयाँ समिकरणका सरकार बन्न थाल्नेछन्, त्यो क्रम कहिले सुरू होला?
यी त टाइमलाइनका केही थेसिस प्रश्न हुन्। तर, यो क्रम पनि कुनै पनि बेला एन्टिथेसिसको झड्काले भत्कन सक्छ। अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा कुन बेला के हुन्छ, कसैले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यो अनिश्चयका जनक अरू कोही नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन्। उनले देउवालाई तीन बजे समर्थन दिने भनेर झुक्याए, चार बजे प्रचण्डलाई लिएर शीतलनिवास गए। प्रचण्डको जसरी पनि प्रधानमन्त्री भैछाड्ने जिद्दीमाथि खेलेर उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै तासको घरजस्तो बनाइदिए।
यो अप्रत्यासित परिघटना भए पनि धेरैले वैचारिक आधारमा गठबन्धन निर्माणको सुरूआतका रूपमा लिन सकिने अपेक्षाका साथ ओलीलाई शंकाको सुविधा दिएका थिए। तर, ओलीले यसलाई त्यो रूपमा नभएर आफू सत्तारूढ हुने दाउपेचका रूपमा मात्र लिएका थिए। उनले चालेका चालहरूबाट त्यो सिद्ध भयो। ओलीको जाल बुझेर नेकपा एसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नजाने र विपक्षी बेञ्चमै बस्ने निर्णय गर्यो।
अब के हुन्छ? यसको आधा जति उत्तर फेरि पनि ओलीसँगै छ। उनले यो अवसरलाई वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने मनशायले खासगरी नेकपा एसप्रति सम्मानजनक व्यवहार गरेर नेकपा एसका कुनै एक नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत हुनुपर्छ। तर, त्यसो गर्न सहमत भएनन् भने कांग्रेसले भनेजस्तै अहिलेको अवस्था कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएजस्तै हुनेछ।
अझ अहिले त केही राजनीतिक पण्डितहरू के पनि भन्न थालेका छन् भने यदि कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने भरपर्दो आश्वासन दियो भने पहिलाकै गठबन्धनमा आएर प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने छन्। त्यसो हुँदा नेकपा एमाले सरकार बाहिर पुगेर नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुनेछ। अहिलेका लागि अलि असम्भव जस्तो लागे पनि एन्टिथेसिसले काम गरिरहेको यतिबेला त्यसो नहोला भन्न सकिन्न।
मुलतः अहिले नेपाल पदका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक मुखियाहरूको देश भएको छ। यस क्रममा उनीहरूले देशभित्र राजनीतिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त त पूरै तिलाञ्जली दिएका छन् नै, देशबाहिर ख्वामितहरूसामु लम्पसार पनि परेका छन्।
यो सब केका लागि भन्दा पदका लागि नै हो। पदमा पुगेर के गर्ने भन्दा पैसा लुट्ने। अनि, पैसाले के गर्नेभन्दा तथाकथित प्रतिष्ठा किन्ने। जब पद, पैसा र प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यसपछि नमरूञ्जेल र मरेपछि पनि आफ्ना सन्तानका लागि त्यसैको फौबञ्जारी गर्ने। यो फौबञ्जारीमा नयाँ, पुराना सबै लागेका छन्। प्रकारान्तरमा, मुलुक पद, पैसा र प्रतिष्ठाको माखेसाङ्लोमा नराम्ररी फसेको छ।
राजनीतिक थेसिसले काम नगरेर एन्टिथेसिस चलिरहेको देशमा बाँकी त यति मात्र भन्न सकिन्छ, नेपालको राजनीति: न दिशा, न गति!
