नेपाल अनेकन आशंका, हल्ला र चर्चाहरूकै देश हो। त्यसैले आशंका र हल्लाहरूको पछाडि नै लाग्नु चाहिँ अनावश्यक हुनुपर्ने हो। तर फेरि हाम्रो मातृभूमि नेपालमा कहिलेकाहीँ हल्लाहरू परिणाममा सत्य भएर प्रकट हुने हुनाले त्यसप्रति पूर्णत विश्वास नगरे पनि पुरै नजर अन्दाज गर्नु चाहिँ बाञ्छनीय हुँदैन।

अझै त्यसमाथि यदि चलेका हल्लाहरूमा केही गम्भीर संवैधानिक, कानुनी वा वैधानिक विषयहरू जोडिएका छन् भने हल्लैसँग जोडिएर आएका भए पनि त्यस्ता विषयहरूमा मौनता साँध्नु उपयुक्त हुँदैन। किनकि, त्यसो गरियो भने आम रूपमा भ्रम नै सत्यको रूपमा स्थापित हुन पुग्छ।

भर्खरै मात्रै संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भइ नयाँ सरकारहरू निर्माण हुने मात्रै नभएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता आलंकारिक पदहरूको समेत नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था भएको सन्दर्भमा तत् पदहरूमा आउने सम्भावित व्यक्तिहरूको बारेमा समेत कैयाैँ अनुमान र आशंकाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

दलीय व्यवस्थामा सरकार गठन र त्यसको नेतृत्वको सम्बन्धमा अड्कल, अनुमान अनि तर्क–वितर्क अत्यन्त स्वाभाविक हुन्। त्यसमाथि कोही कसैको बहुमत नपुगेको संसदको गणितको सत्यताका बीच त झनै अनुमानहरू र त्यसअनुसारका तर्क–वितर्क थप स्वाभाविक तथा सामान्य नै हुने भयो।

दलीय गठबन्धनहरूको गठन वा पुनर्गठनको छलफल चलिरहेको यस घडीमा जारी अनुमानहरूको प्रस्तुतिको भेलमा अर्को अनुमान मिसाउने तर्फ जाने चाहिँ पंक्तिकारको सोच विल्कुल हैन। बरू संवैधानिक रूपमा आलंकारिक रहने राष्ट्रपति पदमा को कसका सम्भावना छन् भन्ने चर्चा र अनुमानको आधारमा  जोडिएर भइरहेको केही तर्क अनि कुतर्कका विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बरू चर्चा गर्न खोजेको हुँ।

माथि भनिएझैं गैरदलीय राष्ट्रपतिको प्रसंग केवल हल्ला र अनुमानको मात्रै कुरो हो वा राष्ट्रपति को हुने भन्ने चर्चा हुनुपर्ने ठाउँमा (अर्थात सम्भावित गठबन्धनको बैठकहरूमा) चाहिँ घनिभूतमा चर्चा भइरहेको छ/छैन थाहा छैन। तर फेरि पनि बाहिर अनेकन आशंका र अनुमानहरू आएका छन्। अनि तिनै आशंका र अनुमानमा टेकेर तर्क–वितर्क प्रस्तुत भइरहेका छन्।

त्यस्तै, आशंका र अनुमानहरू मध्यको एउटा अनुमान चाहिँ कहीँकतै दलहरूले आ–आफ्नो दलभित्रका मान्छेहरूलाई त चित्त बुझाउन सजिलो नहुने अवस्थामा गठबन्धनभित्रबाट कोही एक जना छान्न गाह्रो हुने ठानेर गैरदलीय पात्रलाई पो राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्ने हुन् कि भन्ने पनि छ। त्यसरी गैरदलीय पात्र अबको राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने चर्चा गर्नेहरूले गरेको चर्चामा राष्ट्रपति हुन सक्ने भन्दै केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पनि चर्चा भएको पाइएको छ।

अक्सर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै सक्रिय रहने दलहरूले दलीय घेरा तोडेर गैरदलीय मानिसहरूलाई राष्ट्रपति बनाउलान् भन्ने कल्पना आफैंमा पत्याउन सकिने खालको नै छैन। त्यसैले त्यस बारेमा खास चर्चा–परिचर्चा बाञ्छनीय नहोला भन्ने लागिरहेकोमा फेरि त्यसै अनुमानमा आधारित रहेर पूर्वप्रधानन्यायधीश चाहिँ राष्ट्रपति बन्नु/बनाइनु हुँदैन, उनीहरूले संवैधानिक कानुनी रूपमै राष्ट्रपति बन्न मिल्दैन भन्ने हिसाबको कुरापनि आइरहेकोले मौन रहन भने मनले मानेन।

माथि नै भनेजस्तै म स्वयमलाई चाहिँ दलहरूले आफ्नो दलीय घेरा तोडेर गैरदलीय मानिसलाई राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार नै बनाउने छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसमाथि हिजो न्यायलयमा बस्दा न्यायिक फैसलाहरूमार्फत् विभिन्न सरकारले गरेका निर्णयविरूद्ध फैसला गरेका, विभिन्न दलीय नेता भनिने भ्रष्टलाई जेलको बाटो देखाएका वा समग्रमा भन्दा सबैका असंवैधानिक र गैरकानुनी कर्तुतविरूद्ध उभिएर आफ्नो न्यायिक धर्म निर्वाह गरेका न्यायमूर्तिहरू दलीय छनाेटमा पर्ने विषय नै पत्याउन सकिने कुरा लागेको छैन। त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मध्येबाट को होला राष्ट्रपति वा को हुनुपर्ला भन्ने चर्चा नै हाल आवश्यक छैन र हैन। तर त्यसो भन्दैमा पूर्वन्यायमूर्तिहरू राष्ट्रपति बन्न संविधान, ऐन–कानुन वा नजिरहरू नै पो बाधक छन् कि भन्ने जुन तर्क गरिँदैछ। ती तर्कहरू तथ्यपूर्ण छैनन् र तिनको खण्डन अनिवार्य छ।

न्याय सेवाको सीधा बाटो वा न्याय परिषदको बैठकमार्फत् छनाेटको बाटोमध्ये जुन कुनै पनि तरिकाले न्यायपालिकाको जिम्मेवार तहमा पुगेको भए पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन्जेल तत् पदमा आसिन श्रीमानहरूले गर्न मिल्ने र नमिल्ने सीमाहरू स्पष्ट छन्। सुरू नियुक्ति हुँदा जे जसरी नियुक्त भएर आएका भएपनि चोलेन्द्रशमशेर जबरा जस्ता धुन्धकारी प्रमाणितहरूले बाहेक अरूले अक्सर पदमा रहुन्जेल पदीय मर्यादा कायम राखेकै पनि छन्।

अनि सेवा निवृत जीवन बिताउँदै गर्दा पनि न्यायमूर्ति भएर अवकाश भएकाहरूले राज्यका अन्य अंगबाट सेवा निवृत भएकाहरू भन्दा ज्यादा मर्यादित सम्मानित जीवन बिताइरहेको पनि प्रष्ट छ। हो विद्यमान संविधान, ऐन कानुन र परम्पराको सीमामा बाँधिँदै आएका पूर्वन्यायमूर्तिहरूले सेवा निवृत भएपश्चात संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त गरिँदा पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाहेक अरू केही गरेको पनि पाइएको छैन।

समग्रमा भन्दा पूर्वन्यायमूर्तिहरूले संविधान, ऐन कानुन र परम्परा तोडेर कुनै खेलो फड्को गरेको पाइन्न र गर्ने  छाँटकाँट देखाएको पनि पाइन्न। तर त्यसो भनेर भन्दैमा पूर्वन्यायमुर्तिहरूले आफूलाई बाँधेर राखेको संवैधानिक सीमाहरूको आफू खुसी व्याख्या गरिनु चाहिँ फेरि अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार नै हुन्छ।

अहिले जे जसरी पूर्वन्यायमूर्तिहरूले संविधान बमोजिम मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नहुने विषयलाई आधार मानेर उनीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा अरू कुनै पदमा निर्वाचित हुन समेत अयोग्य रहन्छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिँदैछ। त्यसो गरिनु चाहिँ सीधा–सीधा संविधानको अपव्याख्या हो भने पूर्वन्यायमुर्तिहरू माथिको अन्याय। किन? किनभने नेपालको वर्तमान संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति लिने विषयलाई ग्राह्य मानेको छैन।

नियुक्ति हुने हकमा चाहिँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सकिने मात्रै संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हो। तर उनीहरूलाई मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन रोक्ने त्यही संविधानमा उनीहरूलाई कुनै पनि संवैधानिक वा कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुनबाट रोक्ने प्रावधान भने छैन। हो, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा निवृतिपश्चात नेपालमा विद्यमान कुनै संवैधानिक वा कार्यकारी पदमा कहींकतै निर्वाचित हुने जमर्को गरेको पनि पाइन्न तर यदि चाहेको खण्डमा त्यसो गर्नबाट उनीहरूलाई रोक्न सक्ने भनेको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउन मतदाताले मात्रै हो।

हालसम्म विद्यमान कुनै कानुन ऐन, संविधान वा नजिरहरूले पूर्वन्यायमूर्तिहरूलाई निर्वाचनमार्फत् पदपूर्ति हुने पदहरूमा जान बन्देज गरेको छैन। हो, विगतमा न्यायलयको प्रमुख रहेकै समयमा कार्यकारी जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बन्न प्रधानन्यायाधीशलाई तत्कालीन अवस्थामा असक्षम बनेका दलहरूले अनुरोध गरेको र प्रधानन्यायाधीशले अनुरोध स्वीकारेको विडम्वनापूर्ण अवस्था नआएको हैन। तर त्यसो गरिनु संविधान र कानुनको दृष्टिले उचित थिएन भन्ने फैसलामार्फत् भविष्यमा त्यस्तो हुन नसक्ने अवस्था पनि स्वयम सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले निर्धारण गरिसकेको छ। तर न्यायलयको प्रमुख रहँदै कार्यकारी प्रमुख हुने गलत प्रवृतिमा रोक लगाउने सम्मानित अदालतको फैसलाले पनि फगत वहालवालाको हकमा मात्रै लागु हुने हो।

अर्थात न्याय सेवाबाट सेवा निवृत भएर भूतपूर्व भएका न्यायमुर्तिहरूले चाहेमा अनि अवसर पाएमा आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै हैन, उनीहरू निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री नै पनि बन्न पनि पाउनेछन्। त्यसो हुन उनीहरूले दलीय विश्वास जित्नु, जनताको समर्थन पाउनु कति सहज वा असहज होला त्यो छुट्टै चर्चाको विषय हो। तर उनीहरूलाई निर्वाचनमा जान र मतदाताले मत दिएमा जितेर चाहेको पदमा पुग्न कुनै संवैधानिक वा कानुनी अड्चन छैन।

अत, अहिले राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्तिहरूको सम्भावनाको चर्चा हुँदै गर्दा जे जसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू निर्वाचित हुन अयोग्य छन् भन्ने जुन भाष्य अगाडि सारिँदै छ, त्यो चाहिँ सरासर गलत छ। हुन त गैरदलीय व्यक्तिहरू बनाउने नाममा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बनाउने काम होला भन्नेमै विश्वास नभएको कुरा स्पष्ट पारेकै छु। अनि कल्पनाभन्दा बाहिरको जस्तो लाग्ने त्यस कामलाई आधार मानेर के कति कारणले पूर्व प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति बन्नै सक्दैनन् वा पाउँदैनन् किन भनिँदैछ भनेर बुझ्ने कुचेष्टा पनि गरेको छैन।

यद्धपि, त्यसको बाबजुद पनि विद्यमान संविधान, ऐन कानुनको कुनै धारा, उपधाराले पूर्वन्यायमूर्तिहरूलाई निर्वाचनमार्फत् पदपूर्ति हुने कुनै पदको लागि उम्मेदवार बन्न बन्चित गरेको छैन भन्ने सत्यमा मौनता साँध्न चाहिँ सकिने कुरा भएन। भलै अहिलेको स्वार्थी र फोहोरी राजनीतिक माहोलमा पूर्वन्यायमूर्ति मध्येबाट राष्ट्रपति हुने भन्ने चर्चाहरू केवल कोरा कल्पना नै सावित होलान्। तर कथम कदाचित यो संविधानमा संशोधन भएछ भने बेग्लै कुरा भयो, नत्र एक दिन पूर्वन्यायमूर्तिहरूले निर्वाचित भएर आलंकारिक राष्ट्रपति त के कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। कथम, त्यसो भएछ भने त्यो आश्चर्यपूर्ण जरूर होला तर असंवैधानिक र गैरकानुनी चाहिँ किमार्थ हुने छैन। आगे भविष्यलाई जिम्मा।