नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान रहिरहेको राजनैतिक संक्रमण, द्वन्द्व, अस्थिरता, असमानता, सामन्ती राजतन्त्र र यसले सृजना गरेका सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज महिनामा संविधान जारी भयो।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो। त्यतिबेला जनता राजनैतिक अस्थिरताबाट वाक्क-दिक्क थिए। ‘हामी राजनैतिक स्थिरता दिन्छौं’ भनी चुनावी नारा दिएको तत्कालीन बाम गठबन्धन (एमाले-माओवादी) लाई जनताले झण्डै दुई तिहाइ मत प्रदान गर्यो। विडम्बना जनमत प्राप्त तत्कालीन नेकपाले जनताको म्याण्डेटअनुसारको राजनैतिक स्थिरता कायम राख्न सकेन। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित र अनपेक्षित रुपमा हठात संसद दुई/दुई पटक विघटन गर्न पुगे। यसले एउटा लयमा गइरहेको मुलुकमा राजनैतिक असमञ्जस्यता र अन्यौलताको बादल मडारियो।

‘अगुल्टोदेखि तर्सिएको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ’ भनेझैँ राजाको निरङ्कुश कदम भोगेको देशले केपी ओलीको सो कदमबाट संविधान नै धरापमा परेको महशुस गरे। केपी ओलीको यो राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउने कदमका विरुद्ध विपक्षी राजनीतिक दलहरुले सुझ-बुझपूर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलन, कानुनी लडाइँ र जनताको सजगताका कारण संसद पुनर्स्थापना भयो र नयाँ सरकार बन्यो। यसै पृष्ठभूमिबाट मुलुक अहिले आम चुनावमा होमिएको छ। अबको केही दिनपछि वा आगामी मंसिर ४ गते आइतबार देशभरि एकैदिन आम निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ।

नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक-पटक गरी करिब एक शताब्दी लामो, कठिन र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्नुपर्यो। यही संघर्षको माध्यमबाट यो राजनैतिक उपलब्धि हासिल भएको हो। वि.स.१९९७ सालको चार महान शहीदहरुले प्राप्त गरेको शहादत, २००७ सालको जहानियाँ राणा शासन विरोधी जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ पछिको माओवादीको नेतृत्वमा भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द, २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलन र यसको जगमा बनेको अन्तरिम र २०७२ मा संविधान सभाबाट निर्मित अहिलेको संविधान नेपाली जनताले गरेका थुप्रै आन्दोलन र संघर्षमध्येबाट सजिलै सम्झन सक्ने ऐतिहासिक राजनैतिक घटनाक्रम हुन्।

यहाँ राजनैतिक स्थायित्व वा स्थिरता भन्नुको तात्पर्य अब राजनीतिक आन्दोलन हुँदैनन् भन्न खोजेको भने होइन। अबका आन्दोलन लोकतन्त्रभन्दा झन् समृद्ध राजनैतिक व्यवस्थाका लागि होलान्। किनकि, समाजका हरेक वस्तु गतिशिल र परिवर्तनशिल छन्। राजनीति पनि अग्रगामी चरणमा प्रवेश गर्छ नै। परिवर्तन अपरिहार्य र अवस्यमभावी छ र आज नयाँ रहेको लोकतन्त्र एकदिन पुरानो बन्नेछ। यसको ठाउँमा नयाँ राजनैतिक व्यवस्था समाजवादले नयाँको रूप लिनेछ। भन्न खोजेको पुरानोको गर्भबाट नयाँको जन्म हुनेछ, लोकतन्त्रको गर्भबाट समाजवादको जन्म हुनेछ।

अहिले हामी त्यतापट्टि नलागिकन यही लोकतन्त्रको स्थायित्वको विषयमा यो लेख केन्द्रित गर्न जाँदैछौँ। यहाँ निरपेक्ष नभई सापेक्ष स्थायित्वको विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौं। यो जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो भनेर माथि नै भनियो। संविधानका अनुसार यो समाजवाद प्राप्तिको लागि संक्रमणीय राजनैतिक व्यवस्था हो। तर यो समाजवाद प्राप्तिको आधार भएको हुँदा हामीले समाजवादको जगरुपी यो व्यवस्थालाई बलियो बनायौँ भने मात्रै भोलि समाजवादको तला निर्माण गर्न सहज हुन्छ।

हामीले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन र यसको स्थायित्वको लागि यी निम्न आधारमा बलियो ढंगले टेक्न सक्नुपर्छ। यसमै हाम्रा आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा सम्भव छ। आम चुनावपछिको राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा पनि यी उल्लेखित तत्वमै निहित रहन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका मुख्य आधारहरुका विषयमा यसरी चर्चा गरौं :

आन्दोलनको जगमा स्थापित व्यवस्था

हाम्रो लोतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै अलौकिक शक्ति, राजा महाराजाहरुको अनुकम्पा वा यस्तै अरु कुनै कारणबाट किस्तीमा प्राप्त व्यवस्था होइन। यो रुसोको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा भनेझैँ पनि आएको व्यवस्था पनि होइन। यो जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त र जनताले आफ्नो लागि ल्याएर आएको व्यवस्था हो। अहिले नै हामीले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दा यो प्रत्युतपादक हुनसक्छ।

जनताले अझै कति राजनीतिक लडाइँ नै लडिरहने भन्न सक्छन्। हामीले लोकतन्त्रकै लागि भनेर लडाइँ लडेको होइन त? भन्न सक्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको लाभ नलिइकनै वा लोकतन्त्रका लाभको उपभोग नगरिकन जनता योभन्दा अगाडिको राजनीतिक व्यवस्थामा जान रुचि नदेखाउन सक्छन्। किनकि, हाम्रो लोकतन्त्र शिशु अवस्थामा नै छ। अगाडिको परिष्कृत र उच्चतम व्यवस्थामा जान अहिले नै आवश्यक न्यूनतम आधार पनि हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौं। अहिले यसै व्यवस्थाको स्थायित्व र जनतालाई यसका लाभ पुर्याउन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो।

अग्रगामी व्यवस्था

हाम्रो जस्तो मध्ययुगीन समाजबाट कोल्टे फेर्दै गरेको समाज र भर्खरै यो पीडाबाट मुक्त भएको हुनाले जनताका लागि यो लोकतन्त्र अग्रगामी व्यवस्था हो। विगतमा हामीले बेहोरेका जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा यो साच्चिकै अग्रगामी व्यवस्था हो। यसले जनतालाई सीमित नै भए पनि आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैले यसले जनताका लागि हिजोका व्यवस्थाहरुभन्दा बढी राहत प्रदान गर्दछ। जनता यो व्यवस्थालाई केही समय रुचाउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश

अहिले विश्वका थोरै देशहरूमा कि त निरङ्कुश व्यवस्था छन् भने बढी जसो देशहरूमा लोकतन्त्रलाई नै जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन भनी यही लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्। केही मुलुकहरुले त यही व्यवस्थाबाट लोभलाग्दो सफलता हासिल पनि गरेका छन्। जनता पनि यही लोभलाग्दो सफलताको उदाहरण दिएर लोकतन्त्र नै जनतालाई सुखी र सम्पन्नता प्रदान गर्ने व्यवस्था हो भन्न सक्छन्। अहिले विश्वका अन्य देश पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मन पराउने हुँदा यसलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन पनि रहेको छ र रहन्छ। नेपालमा अन्तराष्ट्रिय प्रभावका कारण पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध अहिले नै जनता जागिहाल्छन् भन्ने परिस्थिति छैन।

स्वतन्त्रता र अधिकार

निरङ्कुश व्यवस्थाको बन्द र अधिकारविहीन अवस्थाका तुलनामा अहिलेको व्यवस्था निकै खुला र स्वतन्त्र छ। यसको मतलब यसका दोष छैनन् र यो सम्पूर्ण छ भन्न खोजेको होइन। अहिले जनताले स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्त गरेका छन्। हामीले अहिको संविधानलाई साच्चिकै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने संविधानले प्रदत गरेका आवासको हक, खाद्यान्नको हक, रोजगारीको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, स्वच्छ वातावरणको हक साच्चिकै लोभलाग्दा हकहरु हुन्। संविधानमै यी हकहरु उल्लेख हुनु अर्को बलियो पाटो हो।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था

संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको र हामीले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हो। आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। ती प्रतिनिधिहरुको छनौट राजनीतिक दलहरुले गर्दछन्। राजनीतिक दलहरु आफ्ना विचार, सिद्धान्त, योजना, कार्यक्रमहरु आफ्नो घोषणापत्रमार्फत जनता/मतदातामा लिएर जान्छन्। आम मतदाताले आफ्नो र राष्ट्रको हित गर्ने घोषणापत्रको आधारमा मत दिने गर्दछन्। जुन उम्मेवारले प्रतिस्पर्धामा बढी मत ल्यायो वा अब्बल भयो, त्यही जनप्रतिनिधिको रूपमा विजय प्राप्त हुन्छ।

उम्मेदवारको योग्यता र क्षमताको पनि मतदाताले परीक्षण गर्दछन् र योग्य उम्मेवार जनताका प्रतिनिधिको रूपमा चयन हुन्छन्। उनीहरु संसद भएपछि उनीहरुले निर्वाचित गरेर सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दछन्। यसरी याे प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्दछन्। अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो। यसमा कसैले कसैप्रति दया राख्दैनन्। आफ्नो क्षमता विकास गर्दै प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सक्नु पर्दछ। त्यसैले यो लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि बलियो आधार हो।

कानुनको शासन

ए. भि. डायसिले प्रतिपादन गरेका कानुनी शासनसम्बन्धी सिद्धान्तहरु जस्तो शासन व्यवस्थामा स्वविवेकीय/स्वेच्छाचारी प्रवृति हुनु हुँदैन। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो भन्नु नै हो कानुनको शासन। नेपालमा संविधान ६ कानुनी वयवस्था छ, कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै शासन सञ्चालन भएकाे देखिन्छ तर लोकतन्त्रको सवलिकरण हुन नसक्दा कानुनी शासनले मुर्तता लिन सकेको छैन।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको पालना भए/नभएकाे हेर्ने निकायको प्रभावकारिता हुन नसक्दा लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ला तर कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् र प्रभावकारी रूपले समानता कायम हुन्छ। संविधानले कानुनको शासनलाई शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानेको छ। अहिलेको विश्वमा कानुनी शासन महत्वपूर्ण अवयव हो, जुन हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं।

स्थिरताका लागि माथिका अवयवहरु सिद्धान्तत: ठिक हुन्। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको मुख्य पाटोमध्येको एक हो आवधिक निर्वाचन, जुन हामी नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रो पटक गर्न गइरहेका छौं। एक्कै छिनलाई संविधानमा अब हिजोका दिनमा जस्तो असन्तुष्टि नराखौं। किनकि, संविधान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएको कारण यसमा सर्वसहमति हुन सक्दैन। यो तत्कालीन राजनीतिको सम्झौताका आधारमा बनेको हुन्छ।

हाम्रो संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डताको विषयबाहेक अन्य कुरा संसोधन गर्न सकिने हुँदा जनताको मतबाट आवश्यक मात्रामा संविधान संसोधन गर्न सक्ने संख्यासहितको म्यान्डेट लिएर संविधान संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था छँदैछ। बरू त्यतापट्टि लागौँ र असन्तुष्ट हुनेहरूले आफूले सोचेअनुसारको संविधान बनाउन जनताको दुई तिहाइ मत ल्याएर संविधान संसोधन गरौं। अहिलेलाई संविधान कार्यान्वयनको बाटो र कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा गरौं।

यसका आधारमा र अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले जनतामाझ अहिले व्यक्त गरिरहेका, घोषणापत्रमार्फत भनेका कुराहरु मात्र कार्यान्वयन गर्ने हाे भने जनताको जनजीवनमा सुधार आउँथ्यो। जस्तो कि अहिले चुनावमा भाग लिइरहेका सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका निम्न साझा धारणाहरु रहेका पाइन्छन् :

- भौतिक पूर्वाधारको विकास 
- सामाजिक पूर्वाधारको विकास
- आर्थिक पूर्वाधारको विकास
- मानवीय विकास
- वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा जोड 
- सुशासन, शान्ति र समृद्धि
- शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र प्रवर्द्धन।

यिनको कार्यान्वयन कसरी गर्नु पर्ला त? अहिले जसले जति नै सुन्दर नारा दिएपनि चुनावबाट आवश्यक संख्यामा मात्रै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनेछन्। तिनीहरुमध्येबाट नै नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्ने छ। नयाँ सरकारले जनताका माझ गरेका प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कसरी जोड दिने। अबका पाँच वर्षमा नेपाल र नेपाली जनताको सकारात्मक विकास कसरी गर्ने? भन्ने विषय नै अहिलेको अहम प्रश्न हो।

माथिका प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आगामी बाटो

- सुरुमै भनियो अब राजनैतिक स्थायित्वको अपेक्षा छ। यसका लागि नव निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो प्रक्रिया र पद्दतिभित्र रहेर विजित भएकाे उन्माद नराखिकन छिटो सरकार निर्माण गर्नुपर्यो। सरकार निर्माणमै महिनौ लगाउनुभएन

- कानुनले तोकेको ३५ दिनभित्र पुरै मन्त्रीहरुसहितको सरकार गठन गर्नुपर्यो।

- सरकारले आफ्ना प्राथमिकता तोकेर समय सिमाभित्र फलानो-फलानो काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धतासहितको क्रार्यान्वयनको योजना सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसार परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्यो।

- प्राथमिकताका आधारमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्यो।

- सरकारलाई प्रक्रिया र पद्दतिमा हिँडाए मात्र पनि जनतामा उत्साह थपिई जनता आफ्नो काममा ढुक्कले लाग्छन् र यसले आधा समस्या आफैँ समाधान गर्छ, त्यसैले सरकारले आफू पद्दतिमा हिँडेको र कानुनअनुसार सञ्चालन भएकाे सन्देश जनतालाई दिनुपर्यो।

- आफू (सरकार) ले पद्दतिमा हिँडेपछि जनताका संविधानले ग्यारेण्टी गरेका नाना, छाना र खानाका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्यो, आफ्नाे क्षमता हेरी कति वर्षभित्रमा गरिबी निवारण गर्ने हो प्रष्ट हुनुपर्यो।

- जनता कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक रूपले निसास्सिएको अवस्थामा छन्। जनतालाई तत्काल राहतका कार्यक्रम दिनुपर्यो।

- जनतालाई सरकार जनताकै हो भन्ने विश्वास दिलाउन जनतालाई राहत दिन थप नयाँ नीति बनाएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तो कि तत्कालका लागि आवश्यक राहत प्रदान गर्ने, श्रमशक्ति विदेश पलायन गर्ने नीति नभई स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारसक्षम हुनुपर्छ।

- मानव श्रमको निर्यात गर्नु मानव अधिकारको हनन गर्नु हो। आफ्नो नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यकाे दायित्व हो भने रोजगारी गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक र आधारभुत मानवअधिकार हो। त्यसैले उत्पादन वृद्धि हुनेगरी राज्यले तत्काल रोजगार सृजना गर्ने काम गर्नु पर्दछ।

- माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न राज्यका जहाँ-जहाँ समस्या छन् ती सबै संयन्त्र, प्रकृया र पद्दतिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ समस्याग्रस्त नीति, विधी र कार्य विधीमा सुधार गरी एकमात्र अर्जुन दृष्टि विकास निर्माणमा लगाउनु पर्दछ।

- जनता नै विकासको केन्द्रविन्दु भएको र विकासको तन, मन, धन सम्पूर्ण चीज जनता भएको हुँदा जसरी आम चुनावमा जनताको सहभागिता गराइयो, त्यसैगरी जनतालाई आर्थिक, भौतिक, नैतिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्यो। राज्यले चाहेका बखत राज्यको सेवा गर्नु नागरिकको प्रमुख कर्तव्य हो। यहि सिद्धान्तको आधारमा राज्यले जनतालाई देश विकासमा लामवद्ध गर्नेबेला यही हो।

- देशलाई प्राथमिकता तोकी क्रमशः कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलश्रोतको सदुपयोग र विकास गर्दै देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न कार्यक्रम बनाई लागु गर्नु पर्यो।

- देशकाे योजनाबद्ध विकास गर्न वस्तुगत र ठोस योजना तय गरी योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्यो, न कि अहिलेको जस्तो हवाई योजना बनाउने जस्तो २०१३ सालमा हाम्रा योजनाका प्राथमिकता कृषि, सडक हुने गर्थे। अहिले ७० वर्षपछि पनि त्यही कृषि,सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा नै छन्, यिनमा अब सुधार, विकास र परिमार्जन नगर्ने, ७० वर्षसम्म पनि सडक र कृषि नै कति भनी राख्ने यी र यस्ता पूर्वाधार छिटो सक्नु परेन र?

- हामी गरीब छौँ, स्रोत साधनको अभाव छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, बेरोजगारी छ। महङ्गीले आकाश छोएको छ, कुशासन छ, अभाव छ, अशिक्षा छ, भोकमरी छ। अविकास छ, जनचेतनाको अभाव छ, असमान वितरण छ, अप्ठ्यारा छन्, काम गर्ने वातावण छैन आदि/ इत्यादि जार्गन कहिलेसम्म अब? समाधान गर्नु परेन! त्यही समाधान गर्ला भनेर १०० वर्ष संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएको होइन, यिनै समस्याबाट पार पाउन जनताले मत दिएर सरकार गठन गरेको होइन? होइन भने सरकार के को लागि? प्रश्न उठाउनु परेन! जनताका समस्या समाधान नगर्ने, बरु झन बल्झाउने लोकतान्त्रिक सरकार कसरी हुन्छ ? लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो उद्देश्य लोककल्याण होइन र?

- अहिले जुन राजनैतिक दल र नेताहरूले त्यत्रो वलिदानबाट याे व्यवस्था ल्याए, तिनकै असफलताका कारण यिनका विरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरुबाट चरम हमला भइरहेको छ। व्यवस्था नै के हुने, यति मात्र होइन देश नै रहला कि नरहला भन्ने पीर चिन्ता हुन थालेको यो बेलामा अब जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण निजी स्वार्थलाई त्याग्ने कि नत्याग्ने? राष्ट्र, जनता र सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बेला आएन र?

- समग्रमा भन्दा मत माग्नेबेला जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्दता र संविधानले निर्देशित गरेका नीति र सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा रहि जनप्रतिनिधिहरुले इमानका साथ मन, बचन र कर्मले राष्ट्रलाई शिरमा राखी जनसेवामा समर्पित हुनुपर्यो।

हामीले ल्याएको लोकतन्त्रलाई कागजी लोकतन्त्रमा सिमित नराखौं। अब एकचोटी हामीले कागजका दस्तावेजहरुमा लिपिवद्ध लोकतन्त्रलाई जनताको जनजीवन र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं, कागजी लोकतन्त्रलाई जनजीवनको लोकतन्त्रमा स्थानान्तरण र हस्तानान्तरण गर्दै जनजीवनमा आशा, उत्साह र खुसी ल्याउने गरी काम गरौं। तब मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। होइन भने फेरि पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने मात्र काम हुन्छ। यसको परिणाम जनता, देश र व्यवस्थाको नै के हुन्छ भन्न सकिन्न।

अन्तमा चुनावबाट देश र जनहितका पक्षमा फैसला हुनेछ, हाम्राे लोकतन्त्रको सवलीकरण हुनेछ र जनताले एक कदम अगाडिको जित हासिल गर्नेछन्, गरुन्। समाज र लोकतन्त्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढोस्। चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न होस्, शुभकामना!