झण्डै चार वर्षअघि नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि आसन्न चुनावमा समेत उनीहरू भोट गर्नबाट वञ्चित हुँदैछन्।
यसबीचमा विदेशबाट मतदानका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र मतदान गर्ने प्रारूप दुवैमा कुनै काम हुन सकेन।
जसले गर्दा विद्यमान कानुनले नेपालभित्रै र व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बाहेक मतदान परिकल्पना नगरेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले त्यस्तो मतदान गराउने विषयमा केही प्राविधिक जटिलता भए पनि सरकारसँगै राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको बताउँछन्।
