लमजुङ जिल्ला अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
यसअघि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) ले सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता भएर सञ्चालन हुँदै आएकोमा हस्तान्तरणसँगै अहिले पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहतमा गएको हो।
एचडीसीएसले औपचारिक कार्यक्रमका साथ बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रथम पक्ष र एचडीसीएस दोस्रो पक्ष भनिएको अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रदेशलाई बुझाइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यको रोहबरमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव डा. विश्वबन्धु बगाले र एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तत्कालिन लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबीच २०५८ साउन ५ गते सम्झौता भई सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको २०७७ असार २९ को निर्णय अनुसार सो अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत आएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामदायिक सेवासँग सम्झौता भएको थियो।
अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन मानव विकास तथा सामुदायिक सेवामार्फत सञ्चालनमा रहेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ साउन १६ को बैठकले प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोही अनुसार बिहीबारदेखि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चाालन तथा व्यवस्थापन हुने गरी हस्तान्तरण भएको हो।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, अस्पतालले प्रदान गरेको सेवा सुविधा बापत प्राप्त रकम, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट व्यवस्थापन भई हाल अस्पतालमा रहेका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति भवन, औजार, यन्त्र उपकरण लगायतको स्रोत साधन एचडीसीएसले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले बताए।
सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रथम पक्ष (गण्डकी प्रदेश) ले स्वामित्व ग्रहण गरे वापत कुनै प्रकारको दायित्व व्यहोर्ने छैन। द्वितीय पक्ष (एचडीसीएस) ले स्वामित्व हस्तान्तरण गरे वापत प्रथम पक्षसँग कुनै पनि दावी गर्न पाउने छैन। अन्य विषय प्रदेश सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।’
एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले २०५८ सालमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनी लिएकोमा २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. विश्वबन्धु बगालेले नागरिक, स्थानीय तह, संघसंस्था, राजनीतिक दलको सहयोग र सहकार्यबाट स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने बताए।
