नेपालको संविधान २०७२ को आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिर ०४ गते दोश्रो पटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचन हुँदैछ। समयको रफ्तारसंगै अनेक उल्झनहरुबाट जोगिएर दोश्रो पटक निर्वाचन हुने अवस्थामा देश आइपुगेको छ।

संविधान जारी भएपछि यो संविधान नै नमान्ने तहतत्काहरु पनि धेरै नै जन्मिए तर यसको कारण व्यवस्था नभई प्रावधान रहेको थियो। संविधानले जन्माएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध भएको नभएर केही संघीयतासम्बन्धी असन्तुष्टिहरु सडकमा आएका थिए।

खासगरी मधेशमा यसको ठुलो प्रभाव देखियो, संविधान जारी भएपश्चात छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी समेत लगायो। तराईमा दिनदिनै बन्द हड्ताल, चक्काजाम, जुलुस, धर्ना, आन्दोलन भइरहे। मधेशी मात्रै नभएर अन्य समुदायहरु जस्तै थारु, दलित, जनजातिहरु पनि सडकमा उत्रिए तर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै विस्तारै-विस्तारै बलेको आगो निभ्दै गएको देखिन्छ।

वि.सं. १९९० को दशकदेखि नै नेपालमा हुकुमी शासन र अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध हुँदै आएको हो। कैयौं योद्धाहरुले ज्यान गुमाएका छन्, त कैयाैँले हालसम्म पनि संघर्ष गरिरहेका छन्। ०९० को दशकमै प्रजातन्त्रको आवाज उठाउँदा झुण्डाएर मारिएको थियो त खास गरी वि.सं. २००० को सुरुवातपछि त्यो आन्दोलनले गति लिन थालेको थियो।

लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट चलिआएको हाम्रो देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रलगायत २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु पनि विश्वकै उत्कृष्ट भनेर चर्चा नभएको होइन, तर यी अनेक व्यवस्थाले पनि आम समुदायमा आएको वितृष्णा र व्यवस्था विरोधी चेतनालाई रोक्न सकेन। २०छ२ सालपछि देशमा १० वर्षसम्म सशस्त्र संघर्ष चल्यो। जसको आडबाटै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जन्मेको हो।

आज देशमा विभिन्न प्रकारका विरोधहरु अझै पनि छन् र हालको संविधानले सबै विरोधहरुलाई समाधान गर्न सकेको देखिँदैन। यसको मुख्य कारण संविधान अपूर्ण हुनु र भएको व्यवस्थालाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। जस्तो संघीय नेपाल भनिएको छ, तर संघीयताको प्रयोग संघीयताको मर्मबमोजिम भएको छैन। सायद यस्तै त्यस्तै असक्षमताका कारण देशमा संघीयताकै विरोधसम्म पनि भएको छ।

संविधानमा दुई किसिमको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि संघीय संसदतर्फ १६५ सिट र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ सदस्यीय रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश संसदतर्फ जम्मा ७ (सात) वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २२० (६०) प्रतिशत सिट र समानुपातिकतर्फ २२० (४०) प्रतिशत सिट संख्या रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रियसभामा जम्मा ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनयन २ सहित ५९ सिट संख्या रहने पनि व्यवस्था छ।

माथि उल्लेखित तथ्य विवरणबाट के प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ भने हाल नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागु गरिए पनि संगसंगै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको पनि प्रयोग गरिरहेको स्थिति छ। विगतका संसदीय निर्वाचन वा अन्य प्रकारका निर्वाचनबाट प्रयोग हुँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्दै मिश्रितमा पुर्याएर आम नागरिकको भावनालाई समेट्दै राजनीतिक तहबाट सबै क्षेत्रका नागरिकलाई उठाउने प्रयास भइरहेकै छ।

यद्यपी नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको त छ, तर एकातर्फ यस सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने विज्ञता कम भइरहेको महशुस हुन्छ भने अर्कातर्फ यस सिद्धान्तको दुरुपयोग भइरहेको छ। जसले आज राज्य व्यवस्था नै बेठीक भन्ने परिस्थितिसम्म जन्माउँदैछ।

संविधान जारी हुँदा यत्रतत्र ठुला-ठुला असन्तुष्टिहरु जन्मिनुको पछाडि पनि यसको प्रभाव बढी हो भन्न सकिन्छ। के समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त साँच्चिकै बेठीक र व्यवस्थामा नसुहाउने छ त? के यो प्रावधान गलत भएर आज सबैतिर विरोध र अपव्याख्या बढिरहेको छ त? यसको उत्तर खोज्न र खोज्न बाध्य बनाउने गरी यस प्रावधानको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि प्रदेशसम्म, घरदेखि कार्यलयसम्म, सडकदेखि चिया पसलसम्म यो विषय आजभोलि निक्कै गहन तरिकाबाट उठान हुँदै विभिन्न को०ावा६ व्याख्या, विश्लेषण गरी राखिएको छ। वास्तवमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई १० रुपैयाँको रक्सी सो सरह सस्तो र अर्नगल बनाइएर पनि लामो समयको रक्तिम संघर्षको उपजको रुपमा रहेको यस प्रावधानलाई अपमान गरी राखिएको छ।

अपमानले पनि गिज्याउन थालेको आजको यो दुःखद परिस्थितिमा केही सभ्रान्त वर्गका र दलाली प्रकृतिका मानिसलाई त अनुकूल बन्दै गएको होला तर खास मानिसहरु जो साँच्चिकै उत्पीडित समुदाय र वर्गसंग सम्बन्ध राख्छन्, ती आममानिसका लागि भने प्रतिकूल बन्दै गएको अवस्था हो। यस्तो खराब र दूषित अवस्था कसरी जन्मियो त? यति सुन्दर र साझा प्रावधान कसरी घृणित र तिरस्कृत हुँदै गयो त? यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको हाम्रो देशमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा आएको विचलन हो।

राज्यको श्रोत साधनले डकार आएका मानिसहरुको चण्डाल प्रवृत्तिको उपज हो। नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद, रंगवाद, पेटीकोटवाद, पोकावाद, चाकरीवाद, लम्पसारवाद, घुर्क्याइँलगायतले त सीमाना नै नाघेको छ, जसले आज यो सुन्दर र समुन्नत सिद्धान्तलाई फोहोरको डंगुरको रुपमा व्याख्या गरिँदैछ। यो सुखद अवश्य होइन, हजार फूलहरु फुल्न देउ, हजार विचारहरु जन्मिन देउ भन्ने एउटा उक्ति नै छ। तर सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको यस्तै हजार फूलहरु फुलाउने र बढाउने उदेश्य भएपनि आज यो एउटा घरभित्र, परिवारभित्र, चाप्लुसीहरुभित्र र लम्पसारीहरुभित्र मात्रै सीमित हुँदै गएको र परिभाषा नै बदलिएको स्थिति देखिन्छ।

विश्वका कयौं मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि लागु भएको छ, त्यहाँ यसको अभ्यास ज्यादै संवेदनशील भएर गरिन्छ र मात्र सफल भएको छ। हाम्रो देशमा पूर्ण समानुपाितक व्यवस्था त छैन नै, नभएपनि भएको जति हो त्यसलाई कानुनतः अक्षरस पालना गराउनेमा शंका पैदा भइरहेको छ। समावेशी समूहमा उपव्याख्या गर्न थालिएको छ। जस्तो खसआर्य समुदाय भनेर मधेशी ब्राम्हण तथा अन्य सन्यासी समुदाय पनि अघि बढिरहेको छ। जबकी समावेशी समूहमा महिला, दलित, खसआर्य, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेशी भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ।

कानुनमा उल्लेख भए भन्दा बढी व्याख्या राजनीतिक दल र तीनका नेता कार्यकर्ताले गर्दा प्रावधानको गलत व्याख्या हुनुका साथै पाउनेले नपाउने र नपाउनेले पाउने स्थिति बन्दै गएको देखिन्छ। जसको कारण समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त विफल हुने डर पैदा भइराखेको छ।

भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक हरेक दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपनि पहुँज र पैसाले यसको चरम तानातान, फालाफाल र हानाहान भइरहेको छ। मुलुकमा कुन समुदायको जनसंख्या कति छ, पिछडिएको क्षेत्र हो/होइन वा हो भने कसरी यी सबै आयामहरुको मापन गरी समानुपातिक सिद्धान्त निर्माण गरिएको हो। त्यसमा सबै जातजाती, भाषा संस्कृति, क्षेत्र, वर्ग लिंग, सम्प्रदाय, पेशाकर्मीको उचित र सकारात्मक विभेदका आधारमा समान व्यवस्थापन हुनुपर्छ। जसले राज्यको नीति निर्माणमा सबै क्षेत्रको समावेश भइ सबैलाई समेट्ने गरी स्वनिर्माण गरिन्छ।

यसरी समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तले स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि सम्बाेधन गर्छ। जब सबैको समान रुपमा उपस्थिति हुन्छ, तब आ-आफनो क्षेत्रको आवाज पनि उठान हुन्छ र राज्यलाई घच्घचाइन्छ। जसको कारण कोही कसैबाट कसैले शासित हुनुपर्दैन, दमित हुनुपर्दैन।

अतः समानुपातिक,समावेशी सिद्धान्तलाई आजभोलि दूषित प्रावधान बनाइनुको कारक तत्व राजनीतिक दलमा आएको गैरजिम्मेवारपन हो। यो संवैधानिक प्रावधान नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर अत्यन्त राम्रो, जनमुखी, समाजमुखी, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो। हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त भएको यस व्यवस्थालाई किमार्थ प्रदूषित बनाउन पाइन्न। समयमै सजग भएन भने सबै चिज गुम्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।