भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले रोल्पाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ।
आयोगले मंगलवार लिबाङमा आयोजना गरेको अभिमुखिकरण तथा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो।
आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले रोल्पाको रुन्टिगढी, त्रिवेणी, सुनछहरी, सुनिलस्मृति, गंगादेव र थबाङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको हो।
कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले ३५ दिनभित्र जग्गा प्रदान गर्न सक्ने ऐन बनिसकेकाले स्थानीय तहले त्यही गतिमा काम गर्न आग्रह गरे।
‘केही ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले तुरुन्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले छ’ खड्काले भने ‘त्यसैले अब स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम तपाईहरु गर्नुस् आयोगले गर्नुपर्ने काम आयोगले गर्छ।’
स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न घोषणा पत्रसहित चुनाव जितेकाले यो काम गर्दा एउटा ठुलो उपलब्धि हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रोल्पाका अध्यक्ष ऋषिराम रोकाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
आयोगसँग सम्झौता भएसँगै अब गाउँपालिकाभित्र रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई जग्गा प्रदान गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने रुन्टिगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुनले बताए।
‘आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा पहिलो चरणमा हामीले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्छाै’ पुनले भने, ‘त्यसपछि हामीले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्छौं।’
रोल्पा नगरपालिका, लुङग्री गाउँपालिकासहित केहि स्थानीय तहले भने यसअघि नै आयोगसँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
