नेपालमा अन्न भण्डार तराई भएपनि समयको बदलिँदो परिवेशमा अन्न भण्डारण गर्ने भकारी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ठुलो परिमाणमा धान राख्नका लागि किसानहरु भकारीको उपयोग गर्थे। अचेल भकारी राख्ने किसान पाउन गाह्रो छ। किनभने, अन्नको उत्पादन बर्सेनि ओरालोतर्फ जाँदैछ।

चुरे दोहनको प्रतिकूल असर बाली उत्पादनमा परेको छ। वर्षा कम हुने, भूक्षय हुने र नदी, खोलाहरुले बाटो परिवर्तन गर्दै जाँदा अनाहकमा बाली क्षति हुने गरेका व्यथा त छदैँछ। त्यसमाथि कतिपय किसान र मजदुर वर्गलाई मिटर ब्याजीहरुले ऋणको चक्रव्यूहमा फसाएर सुकुम्बासी बनाएका छन्।

अन्नको भण्डारणको ठाउँमा मिटर ब्याजीले गर्दा मधेश प्रदेश पीडित परिवारका भण्डारणको रुपमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। मिटरव्याजी समाजको भाइरस हो। यो कोरोनाको भाइरसभन्दा पनि खतरनाक छ। जसरी विभिन्न रोगका भाइरस औषधिलाई छल्नका लागि आ–आफ्ना रुपमा परिवर्तन गर्छन्, त्यस्तै सामन्तले पनि आ–आफ्ना रुप फेर्दै शोषणको चक्रलाई चलायमान राख्न मिटर ब्याजीको रुपमा प्रकट भएका छन्।

राणाशासनको अन्त्यदेखि लिएर मुलुक अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगेको छ। यो सात दशकको अवधिमा सामन्तको रुप र व्यवहार फेरिएको छ। अहिलेका नव-सामन्तहरुले ऐन, कानुनको दुरुपयोग गरी अत्यधिक शोषणको चरमबिन्दु पनि नाघ्न खोजेका छन्।

अहिले शोषणका दायरा फराकिला छन्। मुलुकका अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक कुनै न कुनै रुपमा शोषणबाट पीडित छन्। जमिनदारको ठाउँमा छोटे जमिन्दार, महङ्गो मूल्यमा सामान बेच्ने व्यापारी, सिद्धान्तविहीन भ्रष्ट नेताका जमात र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्। कार्याल सहयोगीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब र अन्य सुविधा जनताको करबाट नै पाउने हो। त्यो रगत पसिना तिरेको करको उचित ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्दछ। नगर्नेले जनताको शोषण गरेको रुपमा हेर्नुपर्छ।

एकताका ‘विद्या तु अमृता’ अहिले ‘विद्या तु व्यवसायिकता’ मा परिणत भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमा बेथिति छ। आर्थिक सञ्चय कसरी गर्ने विषयतर्फ नै बढी केन्द्रीत भएको कारणले समाजबाट मानवता र राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्यमा ह्रास भएको अनुभूत हुन थालेको छ।

बामपन्थीहरु उहिले बढी सामन्तवादको विरुद्धमा चर्काे नाराले लगाउँथे। सर्वहाराको अर्थ हुन्छ, सर्वस्वहरण भएका व्यक्तिका समूह। कामरेडहरु सर्वहाराको पक्षमा वकालत गर्दै सामन्तीलाई सराप्थे। अचेल सत्तालाई नै लक्ष्य बनाएको देखिन्छ।

अहिले कतिपय मिटर ब्याजीसँग ऋण लिएर कतिपय किसान परिवार सर्वहाराको श्रेणीमा पुगेका छन्। हेरौं! कामरेडहरु मिटर ब्याजीविरुद्ध कहिले सडक र संसद तताउँछन्। सामन्तवाद अन्त्य भएका उद्घोष गर्ने दलहरुमाथि नवसामन्ती रुपमा देखिएका मिटर ब्याजीहरुले झापड हानेको रुपमा सम्झनु पर्दछ। यी नव सामन्तीहरुले पीडितहरुमध्येबाट दर्जनौं परिवारलाई उठिवासका साथै अधिकांशको जग्गामाथि आधिपत्य कायम गरेका छन्।

किसानलाई परिवार पाल्नका लागि मजदुरी गर्न विवश हुनु परेको छ। पीडित परिवारहरु अहिले घरको न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। आफूलाई मधेशका हिमायती भन्ने दलको मधेश प्रदेशमा नेतृत्वको सरकार छ। मिटर ब्याजीको क्रुर खेलबाट प्रदेश सरकार कसरी अनविज्ञ रह्यो।

भनिन्छ, मधेशवादी दलको ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो पकड छ। मधेश प्रदेशमा करिब शतप्रतिशत मिटर ब्याजीहरु मधेशी समुदायकै छन् र पीडित हुनेपनि सोही समुदायकै देखिन्छ। दुइटै पक्ष आफ्नै समुदायको परेको कारणले प्रदेश सरकार र मधेशवादी दलहरु मौनव्रत धारण गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

मिटरव्याजीहरुले कब्जा गरेको सम्पति र वसुल गरेका बढी रकम फिर्ताका साथै आवश्यक कारवाहीको माग राखी पीडित परिवारले जिल्ला जिल्लाबाट आवाज उठाउँदै काठमाडौं पुगेर धरनालगायत विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। सो विषयलाई सञ्चार क्षेत्रका साथै प्रवुद्ध नागरिकले पनि जोडदार रुपमा आवाज उठाएर सहयोग गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिँदै मिटर ब्याजअपराध अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन गर्यो। सो कार्यदलको आह्वानमा एक साताको अवधिमा परेका उजुरीमध्ये सवैभन्दा बढी करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मिटर ब्याजीविरुद्धको उजुरीले मधेश प्रदेशबाट परेको छ।

मिटर ब्याजको खेल वर्षौंदेखि जरा गाडेको छ। यो कुनै नयाँ विषय होइन। यस विषयमा पहिलोपल्ट सरकार गम्भीर भएको हो। मधेशका गाउँको अवस्था डरलाग्दो छ। यस्ता कुनै गाउँ छैन, जहाँ मिटर ब्याजीको चक्रव्यूहमा फसेर जग्गा गुमाएका किसान परिवार नहोला। मिटर ब्याजीविरुद्ध अहिलेपनि कतिपय व्यक्तिहरु उजुरी गर्न आँट गर्न नसकेको अवस्था छ। किनभने, मिटर ब्याजीमध्ये कतिपय समाजमा दवङ्गको भूमिकामा चित्रित छन्। उनीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका पनि छन्।

सम्भवतः सोही कारणले मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा कुनैपनि राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएन। दलहरुले उजुरी गर्न उत्साहित गरेमा अहिलेको उजुरीको तुलनामा कम्तिमा थप पाँच गुना उजुरी पर्ने सम्भावना छ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टीको साधारण सदस्य पनि नबनाउने भनेर घोषणा गरेमा निश्चित रुपमा मिटर ब्याजीहरु हतोत्साहित हुनेछन्। तर, मुख्य दलहरु यस्ता घोषणा गर्नेछ भनेर आशा नगरे हुन्छ। किनभने, आर्थिक रुपमा सशक्त भएका कारण स्थानीय नेतादेखि गरिब निमुखा जनतामाथि मिटर ब्याजीको पकड पनि छ।

रकमको आवश्यकता परेको खण्डमा मिटर ब्याजीसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा मतदातालाई यताबाट उतागर्न सामर्थ्य भएकाले उनीहरुको विरोधमा दलहरु औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्ने देखिन्छ। स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा कतिपय दलका कार्यकर्ताहरु पनि यस कार्यमा संलग्न छन्।

मिटर ब्याजीमध्ये केही पक्राउमा पनि परेका छन्। प्रहरी प्रशासनले कडाइका साथ कारवाही अगाडि बढाएका छन्। मिटर ब्याजीहरुले दिएको ऋणभन्दा तीन चार गुना बढीको कागज गराएको चर्चा पनि छ।

नवलपरासीका जगदीश कानुले २७ जनालाई ८७ लाख ऋण दिएको भनिन्छ। त्यत्रो रकमको स्रोतको खोजी पक्कै हुन्छ। स्रोत खुलाउन नसक्नेमाथि अकुत सम्पतिसँगै जालसाजी गरेको मुद्धा चलाउनुपर्छ। यस प्रकारका विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि यतिखेर मुलुकको ध्यान सरकारतर्फ केन्द्रीत छ।

सरकारले गठन गरेको मिटर ब्याज अपराध अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलको आह्वानमा एक हजार ९३७ जनाले उजुरी गरेका छन्। सोमध्ये सबैन्दा बढी एक हजार ३३० जना मधेश प्रदेशबाट उजुरी परेको छ। त्यसपछि वागमती प्रदेशबाट २०६, लुम्बनी प्रदेशबाट २११, प्रदेश नं. १ बाट ९२, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, सुदुरपश्चिमबाट ४५ र सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट २२ जनाले उजुरी दिएका छन्।

मिटर ब्याज भनेको के हो ?

यो मिटर ब्याज भनेको आधुनिककालमा सामन्तवादको नयाँ रुप हो। यो शोषणको पराकाष्ठा हो। विद्युत खपत सुरु हुनासाथ मिटर घुम्न थाल्छन्। तर, विद्युत खपत नगर्दा मिटर ‘स्थिर’ हुन्छ। तर, यो ब्याजी मिटर सधैं घुम्दै रहन्छन्। थोरे समयमा बढी रकम कमाउने माध्यम हो। यो ऋणको वास्तविक नाम जुराउन नसकेपछि मिटरसँग तुलना गरेर मिटर ब्याज भन्न थालिएको हुनु पर्दछ।

कुनै व्यक्तिलाई अप्रत्यासित रुपमा एक लाख रुपैयाँको आवश्यकता परेको छ। आजभोलि रकम नभइ नहुने अवस्थामा साहुले मागेबमोजिम ब्याज दिन बाध्य हुन्छन्। कसैकसैले मासिक १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपयले निर्धारित समयमा रकम तिर्न नसक्दा ब्याजसहित रकम वसुलउपर गर्न साहुले अनेकौं हतकण्डा अपनाउँछन्। मानसिक तनाव दिनुका साथै शारीरिक यातना दिनमा पनि पछाडि पर्दैनन्। सो कारणले पनि कतिपयले अनाहकमा आत्महत्याको बाटो रोजेको खबर चर्चामा छन्।

खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीकी विवाह, भोजभतेर गर्न, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य उपचार र व्यापार गर्न जग्गाघर धितो राखेर ऋण लिएका हुन्छन्। ब्याज पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। एउटा सापटी हुन्छ। प्रायः यो विनाब्याजको हुन्छ। अर्को सामान्य ब्याज हुन्छ। सबैभन्दा घातक भनेको मिटरब्याज हो। दिने रकमभन्दा तीन वा चार गुना बढीको तमसुक वा दृष्टिबन्धक गरेर ऋण दिने गर्छन्। अर्को ऋण दिएवापत साहुकारले जग्गा आफ्नो वा आफन्तको नाम रजिष्ट्रेशन गराउँछन्। जग्गा पास गराउने बेलामा ऋण लिने व्यक्तिले नै सरकारी दस्तुरका साथै सम्पूर्ण खर्च गर्छन्। ऋण चुक्ता गरेपछि पुनः सम्पूर्ण खर्च तिरेर जग्गा आफ्नो नाममा गराउनुपर्छ।

अहिले ठुलो विवाद के देखिएका छन् भने ऋणीले ब्याजसहित रकम साहुलाई तिरेपनि तमसुक नच्यातिएको र जग्गा फिर्ता नगरेको हो। यस्ता ऋणको प्रायः ब्याजको दर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको हुने गर्छ। निर्धारित समयमा ब्याज नतिरेपछि मुलधनमा जोडिन्छ। त्यो क्रम चल्दै ब्याजहरु मुलधनमा परिणत हुँदा थोरे समयमा ब्याज नै रकमभन्दा बढी हुने गर्छ।

राणाशासनको अन्त्यपछि भूमिहीन र किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए। २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म आन्दोलन पटक पटक भएको थियो। पर्सादेखि सप्तरीसम्म किसान आन्दोलन उग्र बनेको थियो। उक्त समयमा तमसुक च्यात्ने, जमिनदारको भकारी फोर्नेलगायतका कार्य भएको थियो। उनीहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर भएपनि बामपन्थी नेताहरुको सहयोगको बलमा जमिनदारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको थियो। उक्त आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य २५ प्रतिशत ब्याजदरमा आधा घटाएर १२.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, दैनिक मजदुरी ५ सेरबाट ६ सेर बनाउनु पर्ने र बैठबेगारी बन्द गराउनु थियो।

किसानको आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकारले नाजायज तमसुक जाँच कमिशन गठन गरेको थियो। जाली तमसुक बनाएर किसानलाई उठिवास गराउने, पुस्तौं हलो जोताएर किसानलाई मजदुर बनाएर राख्नेजस्ता अमानवीय कार्य हुने गर्थ्याे। त्यो अमानवीय कार्य नियन्त्रणमा आएको भनिएपनि पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको हुन सकेन।

२०४६ सालको अन्त्यपछि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समानताका लागि आवाज उठ्त थालेको हो। भूमिहीन, महिला र दलितको हकहितका साथै कमैया, कमलरी, हलियालगायतका क्षेत्रमा कार्य भएको छ। ०५७ साल २ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया र हलियाको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। त्यो एतिहासिक कदमजस्तै मिटर ब्याजीबाट पीडित परिवारलाई गुमेको जग्गा र डुबेको रकम फिर्ता गराउनमा सफल भयो भने देउवाको सम्मानमा थप बृद्धि हुनेछ।