नेपालमा रोजगारीकाे पर्याप्त अवसर नहुँदा अधिकांश युवाहरू विदेशिने गरेका छन्। विदेश जानु कतिपयलाई बाध्यता छ भने कतिलाई रहर।त्यसैले त नेपालीहरु उमेर नपुग्दै पासपोर्ट (राहदानी) बनाउँछन्, अनि खाडी मुलुक जान्छन्।

विदेश जानेहरुको दुख पनि उस्तै छ, सरकारी कार्यालयले समयमा पासपोर्ट नै बनाइ दिँदैन। नेपालमा काम नपाएर मुलुक जानेहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र र इ-पासपाेर्ट बनाउनकै लागि दुईदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ।

नागरिकले तिरेको करबाट नै तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीले जनताकै काम समयमा गरिदिँदैनन्। उल्टै जनतालाई नै दादागिरी देखाउँछन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड देखेर जनताहरु दिक्क भइसकेका छन्। सुस्ताएर काम गर्छन् अनि सरकारी कार्यालयका हाकिमले नै नागरिकलाई 'आज तपाईंको काम बन्दैन, भोलि आउनुस्' भन्दै हप्ताैँ, महिनाैँ कटाइदिन्छन्।

तर राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका मानिसहरुको घर–घरमै परिचयपत्र र पासपाेर्ट उपलब्ध हुन्छ।

पछिल्लो समय जताततै बिचौलियाका साथै साइबर आतंक बढिरहेको छ। जसको मारमा जनताहरु परेका छन्। त्यसैले त एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भरेको २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जुन सरकारले तोकेको मूल्य नै होइन। यसरी जनताहरु ठगिरहेका छन्, यसको उजुरी कहाँ गर्ने सरकार?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँका एक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै जनताको हातमा पुग्न लगभग तीनदेखि चार वर्ष लाग्नेछ।

के नागरिक फर्म भरेर कुरेर मात्र बस्ने हो? यदि नागरिकहरुको काम छिटो गरेन भने सरकारमाथि जनताले गरेको विश्वास घट्नेछ। सरकारले नागरिकको गुनासो सुन्ने हो भने त्यस्ता ठग्ने साइबरहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ।

खरिद गरिएको सामानमा नै कमी आएर प्राविधिक समस्या भएको र अरू कुनै समस्या नभएको राहदानी विभागका एक कर्मचारीले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।

अहिले नेपालीहरु विदेश जानेहरूले समयमै राहदानी पाउन सकेका छैनन्, जसको कारण नै सरकारी कार्यालयहरु बनेको छ। यदि सरकारले वास्तवमै नागरिकको सेवा गर्न चाहन्छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपाेर्ट छिटोभन्दा छिटो नेपालीहरुको हात–हातमा पुर्याउनुपर्छ।