प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग माथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश भएको महाभियोग त्यसको ५ महिनापछि बल्ल महाभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको हो। सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले दर्ता गराएको उक्त महाअभियोग प्रतिनिधिसभाबाट टुंगिने अवस्था भने छैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य छ। तर गठबन्धनले यसमा एमालेको साथ पाउने अवस्था छैन।
सत्ता गठबन्धन महाअभियोग टुंग्याउनेभन्दा राणाको अवकाशसम्म लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। उनले आउँदो मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशअघि नै मंसिर ४ गतेलाई सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ।
