बिहानै छिमेकको घरतिर अपरिचित महिलाको आवाज सुनियो, “कोही हुनुहुन्छ?” आँगनमा घरको मान्छे देखा परेपछि उनले आफू आर्थिक सहयोग माग्दै हिंडेको बताइन्। छोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेकी उनी शुल्क तिर्ने पैसा जुटाउन घर–घर धाइरहेकी रहिछन्।
ती महिलाको आग्रहभन्दा मेरा छिमेकीको सुझाव मिश्रित बोली ठूलो सुनियो, “घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ नि। सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छ, प्राइभेटमा भर्ना गरेर यसरी माग्दै हिंड्ने हैन।”
मध्यम र निम्न वर्गका परिवारले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि ‘घाँटीभन्दा ठूलो हाड’ निल्न खोजेको कथाको कि त हामी आफैं पात्र हौं वा अनगिन्ती यस्ता कथाका प्रत्यक्षदर्शी। यसले सार्वजनिक शिक्षाबाट मध्यम र निम्न वर्गका परिवारको विश्वास उठेको हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। एकातिर, शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिने, अर्कातिर यो व्यापारिक वस्तु बनाइने परस्पर विपरीत अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच बाहिरको विषय बनिरहेको छ।
नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अझै सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। यद्यपि, शहर–उन्मुख ठाउँहरूका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। माथि चर्चा गरिए झैं निजी विद्यालयतिर विद्यार्थी र अभिभावक झुम्मिइरहेका छन्। यो स्थितिमा सार्वजनिक शिक्षामा गुम्दै गएको विश्वास जगाउन सकिन्छ त? केही नमूना विद्यालयका सफलतालाई देशैभर विस्तार गर्न सम्भव छ?
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा शिक्षा क्षेत्रको समस्या र चुनौतीको लामो सूची छ। जसमा विद्यालय भर्ना भएका सबै विद्यार्थी अध्ययनमा निरन्तर नहुनु, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु, शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुनु, शिक्षण प्रक्रिया अधिक परीक्षामुखी हुनु, शिक्षकको पेशागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमी हुनु, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन नसक्नु जस्ता समस्यालाई मुलुकको शिक्षा प्रणालीले भोगिरहेका प्रमुख सवाल उल्लेख गरिएका छन्।
https://www.himalkhabar.com/news/131534
