आर्थिक अभावमा कोही पनि नागरिक उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपारौँ भन्ने उद्देश्यका साथ दाङमा २०७७ साल माघ महिनाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुभयो।

कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि पालिका-पालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिए। कार्यक्रमको उद्घाटन गरेर हल्ला पनि धेरै गरियो।

जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कार पोखरेलले गरेपछि बीमा दर्ता सहयोगी गाउँ-गाउँमा खटाइने व्यवस्था गरियो। तर, हल्लाअनुसार काम भने हुन सकेको छैन। निम्न वर्गीय नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्य छ।

निम्न वर्गीय नागरिकलाई स्वस्थ्य बीमामा सहभागी गराउने उद्देश्य भए पनि गाउँमा नै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन। कार्यक्रम सुरु भएको डेढ वर्ष बितेको भएपनि दाङमा निकै न्यून संख्यामा नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सहभागी भएका छन्।

२०७८ को जनगणनाअनुसार दाङमा ६ लाख ७६ हजार जनसंख्या छ। कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार ६ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिन नसके पनि यसको ५० प्रतिशत नागरिक बीमा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने थियो।

डेढ वर्षसम्म जिल्लामा २२ हजार ९ सय ६४ जना मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सहभागी हुनुले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखाउँछ।

दाङमा १० पालिकाका १०० वडाहरु छन्। जसमा कुन पालिकामा कति नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिए भन्ने जानकारी समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, दाङसँग छैन। यसले पनि कार्यक्रम प्रभाकारी हुन नसकेको थप पुष्टि गर्छ।

२०७७ माघ १० गतेबाट दाङमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्य अझै गाउँपालिका स्तरमा पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दाङका कार्यालय प्रमुख गोपीलाल वली स्वीकार्छन। रकम अभाव, ग्रामीण भेगमा सूचनाको पहुँल नपुग्नु तथा दर्ता सहयोगीको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको चासो निकै कम रहेको उनको भनाइ छ।

हरेक पालिकाको वडा स्तरमा  स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगी राखिए पनि उनीहरुले प्रभावकारी काम नगर्दा अपेक्षित रुपमा जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्।

२०७७ माघ १० गतेदेखि २०७७ चैत्र ३० गतेसम्म ५ हजार ६३ परिवार, २०७८ वैशाख १ गतेदेखि असार ३० गतेसम्म १ हजार ८ सय ६८ परिवार, २०७८ साउन १ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म १ हजार ५ सय ४२ परिवार बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

यस्तै २०७८ कार्तिक १ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्म १ हजार ४ सय २८ परिवार तथा २०७८ माघदेखि चैत्र ३० गतेसम्म ६ हजार ८९ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। यही अवधिमा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ६ हजार ६ सय ५६ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।

 किन प्रभावकारी हुन सकेन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ?

अहिले पनि जिल्लाका १०० वटै वडामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउन बीमा दर्ता सहयोगी खटाइएका छन्। खटाइएका मध्ये धेरै जना बीमा गराउने कार्यक्रममा सक्रिय छैनन्।

यस्तो हुनुमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका सकारात्मक रुपमा नखेलेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दाङका प्रमुख वलीले बताए।

जिल्लाका सबै तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन  स्थानीय तहले दर्ता सहयोगीको भूमिकालाई बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार, प्रत्येक पालिकामा बीमा संयोजन समिति छ।

त्यही संयोजन समितिले अब स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका बारेमा सचेतीकरण बढाउन सकेमा यसको महत्व बढ्ने उनले बताए। यस्तै बीमा सहयोगीहरुले पनि नागरिकहरुमा स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान निकै कमी भएको बताउँछन्। बीमा गराउने तर्फ नागरिकहरु नै सकारात्मक नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

आफूहरु घर-घर पुगेको भए पनि जनचेतनाको कमीले उनीहरु बीमा गराउन नमानिरहेको घोराहीकी एक बीमा सहयोगीले बताइन्। ‘बीमा गराउनु पर्छ भनेर हामीले कति भन्छौँ। घर-घर पनि पुगेका छौँ,’ तीन बीमा सहयोगीले भनिन्, ‘तर नागरिकहरु बीमा गराउन मान्दैनन्।’

उपचार सेवा लिन समस्या

स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकले उपचार सेवा पाउन अहिले पनि विभिन्न खालमा समस्या भोग्न परिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बीमा गराएका तुलसीपुर- १ का कमल सिजालीले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरे।

उनले आफूलाई लागेको रोगको उपचार सबै अस्पतालमा नहुनुका साथै औषधिहरु पनि सहज रुपमा नपाइने समस्या रहको बताए। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेकाले सिमित श्रोत साधनबाट सेवा दिनुपर्दा निकै समस्या भएको बताउने गरेका छन्।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरकी स्वास्थ्य बीमा वार्डकी सहजकर्ता रेखा बुढाले उपचार सेवा दिन कठिनाइ नभए पनि बिरामीको कागजी प्रक्रिय मिलाउन व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको बताइन्।

यस्तै लमही अस्पतालका स्वास्थ्य बीमा वोर्ड सहजकर्ता सन्तराम चौधरीले अहिलेसम्म उपचार सेवा लिएका बिरामीको बीमा रकम दाबी गर्न निकै चुनौति रहेको बताए।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् उपचार सेवा लिँदै आएका बिरामीका बारेमा हेर्दै आएकी सहजकर्ता दुर्गा श्रेष्ठले पनि कागजी प्रक्रिया निकै लामो हुने तथा बीमा रकम दाबी गर्दा समय लाग्ने गरेको बताइन्।

जसले गर्दा अस्पताललाई आर्थिक भारपर्ने गरेको गुनासो गरिन्। तर, बिरामीले आफूले गरेको स्वास्थ्य बीमा बापतको उपचार सेवामा कुनै समस्या नभएको दाबी उनको छ।

दाङमा कतिले लिए बीमा सेवा ?

स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुले अहिले जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र लमही अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन्। अन्य ३ ठाउँमा पनि यो सुविधा दिने गरी सूचिकृत गरिएकोमा हालसम्म कोही पनि त्यहाँबाट सेवा नलिएको पाइएको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हालसम्म ७ हजारभन्दा बढीले सेवा लिएका छन्। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट ५ हजार बढीले सेवा लिएका छन्, भने लमही अस्पतालबाट पनि १०० जनताले यो सेवा लिएको पाइएको छ।

किन गर्ने स्वास्थ्य बीमा ?

सरकारले ल्याएको बीमा कार्यक्रम कम रकममा ठुलो उपचार गर्न सकियोस् भन्ने हो।

५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गरेमा वार्षिक १ लाखको, ६ जनाको परिवारको हकमा ४ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेमा १ लाख २० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा तथा सोही अनुपातमा परिवार संख्याको आधारमा २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचारसहित औषधिमा सहुलियत पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

साथै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, अति गरीब, एचआईभी एड्स संक्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूकाे हकमा भने यो सुविधा निःशुल्क गरिएको स्वस्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्दै आएका छन्।