नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहित आधा दर्जन बढी नेता/कार्यकर्ताविरूद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरले ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाे छ। हातहतियार खरखजना तथा विस्फाेटक पदार्थ विस्फाेट गराई कर्तव्य ज्यान मुद्दाविरूद्ध गरेकाे र राज्यविरूद्ध अपराध गरेकाे कसुरलगायतका मुद्दा उनीहरूमाथि लागेकाे छ।
यसरी महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेश राना मगर, भरतबहादुर बम, टेकबहादुर केसी, पदम राई, उदयबहादुर चलाउनेलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन भनिएकाे छ।
अदालतले उनीहरूमाथि लागेका यी मुद्दाहरूमा म्याद बेपत्ते/तामेल भएको भन्दै २०७९ साउन ६ गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५८ को १३ अनुसार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।
अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाे समाचार सार्वजनिक भएसँगै विप्लवकाे पार्टीले याे राजनैतिक बइमानी भएकाेले तत्काल फिर्ता गर्न माग राखेकाे छ। ‘हाम्रा हरेक आन्दोलन देश र जनताको लागि हुन्छ। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? सरकारले नेकपामाथि दमन गर्नु उचित देखिँदैन। सरकार यिनै गतिविधिबाट अगाडि बढ्छ भने राष्ट्रिय राजनितिमा पनि धक्का पुग्छ। त्यसैले नेकपाका नेताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु गलत हाे, तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,’ नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सचिव चिरनजीवी ढकालले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
नेकपाले डेढ वर्ष पहिले २०७७ फागुन २१ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारसँग तीन बुँदे सहमती गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी भएकाे थियाे। नेकपाले राज्यमा भइरहेको एमसीसी, एसपीपी, आईपियस् लगायतका वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धमा आन्दोलित राजनैतिक दल भएकाेले राज्यालाई याे नपचेर आफूहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकाे उनी बताउँछन। तीन बुँदे सहमतीमा सरकारले इमान्दारिता नदेखाएकाे उनकाे भनाइ छ।
‘सरकारले तुरुन्तै यो मुद्धा फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने, हामीले सहमति पालना गरेकाछौँ, होइन भने सहमति लिएर नयाँ कानुन बनाएर कसरी हुन्छ फिर्ता लिनुपर्छ। यदी फिर्ता नलिए देश युद्धमा होमिन सक्छ,’ ढकालले भने।
सरकारकाे याे कदमले देशमा फेरि द्धन्द्ध निम्तिन सक्ने र देश संकटतिर जाने कुरामा नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य चिरन पुन पनि सहमत छन्। ‘देशले हामीलाई फेरि संकट र युद्धमा ढकाल्न चाहन्छ। देशले दलाल पुँजीपति सत्ताको बाटो लिरहेको मेलै अनुभूति गरिरहेको छु। हामीले गरेको तीनबुँदे सहमतिका रुपमा हामी चलिरहेको छौँ,’ उनले भने।
त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश शाहीले याे सरासर फसाउने खेल भएकाे बताउँछन्। पक्राउ पूर्जी तत्काल फिर्ता गरेर तीन बुँदे सहमति कार्यवन्वय गरी जेलमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने उनकाे माग छ।
तीन बुँदे सहमतिमा सबै मुद्दा फिर्ता लिने, नेकपामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्न तथा बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरिएकाे छ। साे निर्णय गरेकाे डेढ वर्षमै गरिएकाे याे कार्यले नेपाली राजनीतिमा छुट्टै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। साेहीअनुसार नेकपाले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू गरिरहेकाे छ। यस्ताे अवस्थमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिए पनि कानुनसम्वत ३५ दिनभित्र अदालतमा गएर आफ्ना भनाइ राख्नु उचित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी बताउँछन्।
‘मुद्धाका बारेमा केही भन्न मन छ भने ३५ अदालत गए हुन्छ, त्याे अवधिमा पक्राउ हुँदैन। जब ३६ दिन पुग्छ अदालतले मुद्धामा आफ्नाे प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अदालतमा उपस्थित भए मुद्धाको फैसला गर्छ, नगए त्यहीँ रुपमा अदलतले कदम चाल्छ,’ भण्डारीले बिएल नेपाली सेवासँग भने। उनले याे राजनीतिक रूपमा लागेकाे मुद्दा भएकाेले फिर्ता गर्दा राम्राे हुने उनी बताउँछन्।
यता प्रहरीले भने पक्राउबारे कुनै जानकारी नआएकाे जनाएकाे छ। ‘अदालतले प्रकाउ पूर्जी जारी गरे पनि हामी कहाँ आएको छैन। नेपाल प्रहरीमा आएपछि मात्र हामीले हेर्ने हाे। अहिलेलाई केही थाहा छैन,’ ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता अम्मुर जिसीले भने।
यस्ताे छ प्रकाउ पूर्जी:
