पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। संघीयताले देश बर्बादीको दिशातर्फ जान थालेको अड्कल काटिँदैछ। मुलुकको हितका लागि संघीयताको खारेजी अनिवार्य रहेको तथ्य जवर्जस्त रुपमा उठ्न थालेको छ।

आम सर्वसाधारणमा समेत यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। आखिर किन यसो भइरहेको छ? छोटो समयमै यसो हुनुको पछाडि कसको हात छ? यी यावत् जिज्ञासाको उत्तरमा आउने एउटै मात्र जवाफ हो– गठबन्धन सरकार र उसका काम क्रियाकलाप।

जसले आफूलाई संघीयताको ठेकेदार दाबी गर्छन्। आफ्नै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दाबी गर्दछन्। उनीहरु नै संघीयताको प्रमुख शत्रु सावित भएका छन्। परमादेशको बलमा सरकारमा पुगेको गठबन्धनभित्र फैलिएको स्वैच्छाचारी र बल मिचाइका कारण छोटो समयमै प्रदेश खारेजीको मुद्दा पेचिलो बनेको छ।

६ जना मन्त्रीले चलाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आज गठबन्धनका १७ जना मन्त्री छन्। सात वटा प्रदेशमा ४९ जना मन्त्री रहेकोमा अहिले १२६ मन्त्री छन्। हाम्रो मुलुकमा पहिलो अभ्यास भएकाले संविधान लेखन कार्यमा कतै त्रुटि पो भयो कि? सानो अर्थतन्त्र र सानो भूगोल भएको देशमा यत्रो संख्या आवश्यक होइन भन्ने लाग्छ। ७ अर्बको ठेक्कामा डेढ अर्ब कमिसन प्रदेश सरकारको कार्यकारी प्रमुखलाई दिनुपर्छ।

मुख्यमन्त्री आफ्नै परिवारका सदस्यका नाममा र सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने माननीयको परिवारको नाममा बजेट विनियोजन गर्छन्। केही मन्त्रीहरु दिनदहाडै प्रेमीको श्रीमती र अबोध बच्चा कुट्दै हिँड्छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनताको अभिमतलाई पैसासँग साटेका छन्। संघीयता आफ्नो एजेण्डा हो भन्ने दलका नेताको यस्तो क्रियाकलापले अहिलेको मोडेलको संघीयताको आयु घट्दै छ।

संघीय सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार पनि दिन तयार छैन। गठबन्धन सरकार बनेदेखि १ पटक पनि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। अधिकार बाँडफाँट होस् या ३ तहका सरकार सञ्चालनमा आउने कठिनाइ समाधान गर्न होस्, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित बस्नुपर्छ।

जबसम्म प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्दैन, तबसम्म प्रदेश सरकार बलियो हुँदैन। एउटा उदाहरण– आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी जति सबै संघीय सरकार मातहत छन्। कानुन मन्त्रालय छ, जसमा सरकारी वकील जति सबै महान्यायाधिवक्ता मातहत छन्। यसरी प्रदेश सरकारहरू चल्न सम्भव छैन।

प्रदेशहरु आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्। केन्द्र सरकारले बजेट प्रदेश सरकारलाई दिने, फेरि प्रदेश सरकारले बजेट बनाएर स्थानीय सरकारलाई दिने। बरु केन्द्र सरकारले बजेट सिधै स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्न भन्ने बहस पनि धेरैले सकारात्मक ठान्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय योजना एकाइबीच कुनै तालमेल देखिँदैन। कुनै योजना ३ वटै सरकारको रातो किताबमा उल्लेख हुन्छन्। संघीयताको मर्मअनुसार ठुला आयोजना केन्द्र सरकारले गर्ने, मझौला आयोजना प्रदेश सरकारले र साना आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने नै हो। १ लाख ५० हजारसम्मका योजना पनि केन्द्र सरकारले गर्न थालेपछि संघीयताको मर्मविपरीत भएन र?

जति धेरै संरचना त्यति कम पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशहरु कुनै न कुनै हदमा जिम्मेवार छैनन् र? यसैगरी यो संघीयता २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि भनेर चर्चा गरिएतापनि माग भने थिएन। अहिले कुनै प्रदेश छुट्टै देश जस्तो गर्दै छन्। यसरी त राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर हुँदैन र? त्यसमाथि केन्द्र सरकारको असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले शुभ संकेत त गर्दैन?

प्रदेशमा एउटा समन्वय एकाइ त अवश्य चाहिन्छ, जसले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय गर्न सकोस्। यो समन्वय एकाइमा प्रदेश सरकारका यति धेरै मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि यत्रो रकम खर्चेर उपलब्धिविहीन राजनीतिक नेतृत्व राख्नुभन्दा निजामतीको नेतृत्व राख्नु उपयुक्त होइन र? यसकारण अब संघीयताको मोडेललाई परिमार्जन गरी केन्द्र र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गरी जम्मा २ तहको संरचना राख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजीनामा दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्दै गरेको दृश्यले के यही संकेत गर्दैन र?

नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको देशमा प्रदेशको संख्या ७ पनि धेरै हो। छिमेकी मुलुकमा केही प्रदेशहरु जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले हाम्रो सिङ्गो देशभन्दा ठुला छन्। झन् १४ वटा प्रदेश बनाएको भए देशको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला? संघीयता सफल बनाउनलाई प्रदेशको संख्या ३ राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।

साविक पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको आधा भू-भाग मिलाइ एउटा प्रदेश, साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको बाँकी भू-भाग र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सम्पूर्ण भू-भाग समेटेर अर्को प्रदेश तथा मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अर्को प्रदेश बनाउन उत्तम विकल्प हुन्थ्यो। अनि संघीय राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई केन्द्र सरकारबाट शासित हुने व्यवस्था भए उपयुक्त हुन्थ्यो। के अहिले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बागमती प्रदेश मातहत जस्तो देखिन्छ र?

अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि गलत छ। समावेशी सभाका रूपमा बरु राष्ट्रियसभालाई नै बनाउन सकिन्छ। समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य र तिनलाई प्रदान गरिने सुविधाबाट राज्यकोषको धेरै रकम बचत हुन आउँछ। अर्को मुख्य कुरा यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने कुरा स्पष्ट नै छ।

फेरि पनि सत्तामा पुग्ने नेताहरु विकास निर्माणभन्दा आफ्नो कुर्सी जोगाउनमा बढी ध्यान दिने र सत्तासाझेदार दलका नेता पनि सत्तामा पुग्न गुहार माग्दै विदेशी शक्तिसामु घुँडा टेक्न जाने कुराले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन र विकास निर्माण पनि द्रुत गतिमा जान सक्दैन। अस्थिर सरकार नै विकासको बाधक रहेको छ। अर्को जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् भन्दा आफैँले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने सरकारलाई नै आफ्नो सरकार हो भन्ठान्ने बहस पनि चुलिन थालेको छ। यी यावत बहसहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले परिवर्तन नै खतरामा पर्ने प्रायः निश्चित नै छ।