आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षको मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजन ऐन, २०७९ संघीय संसद्बाट पारित भएर असार ३२ गते राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त मार्गदर्शन लागु भएको हो ।
मार्गदर्शनअनुसार चालु आवमा सरकारी कार्यालयहरूका लागि चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिने छैन । सरकारी कार्यालयमा भएका सवारीसाधन मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने भए अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस्तो हुन नसकेमा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिई न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।
