असार २६ गते नेकपा (एमाले)ले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्‍यो। जहाँ भेटिए खोटाङका एम अधिकारी। सुरूमा नाममा मात्रै सिमित एम अधिकारी अहिले यति ठूलो भयमा परिणत कि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमाले सो नामवाटै त्रशित छ।

नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको सो समितिमा एम अधिकारी 'खोटाङ'को नाम देखिने बित्तिकै ती व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको आशंका गरियो। गभर्नर अधिकारी पनि खोटाङका हुन्, उनको नाम पनि एमबाट सुरू हुन्छ। सोही आशंकामा सामाजिक सञ्जालबाट मच्चिएको खैलाबैला अहिले सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन वा पदाधिकारीमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ ले गरेको छ। एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको दाबी धेरैको छ। तर, सो विभागमा उल्लेख नाम गभर्नर अधिकारीको नभएको एमालेले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ। गभर्नर अधिकारीले पनि आफू एमालेको कुनै पनि विभागमा नरहेको बताएका छन्।

एमालेले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बताए पनि अर्को एम अधिकारी को हो भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सकोस् पनि कसरी गभर्नर अधिकारी बाहेक एमालेमा खोटाङका कोही एम अधिकारी छैनन्, जो अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल गरेको होस्। आखिर एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नै हुन्। जसको पुष्टि एमालेकै अन्य नेताहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूले गभर्नर अधिकारी पटक–पटक एमाले बैठकमा सहभागी हुने गरेको बताएका छन्। त्यस्तै यसअघि पनि उनी महाप्रसाद अधिकारी नामबाटै एमालेका विभिन्न पदमा रहँदै आएको पाइएको छ।

वास्तविक एम अधिकारीलाई बचाउन एमालेले नक्कली एम अधिकारी खोजिरहेको छ। केही एम अधिकारी त भेटियाे। भेटेकाहरु नै एमालेलाई आलोचित बनाएर भागे। त्यसैले अब एम अधिकारी भनेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर बुझ्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।

अब सरकारी पद धारण गरेका व्यक्तिहरू छद्म नामबाट राजनीतिमा सक्रिय भएर कसरी समाज र राष्ट्रका भाइरस भनिरहेका छन् भन्ने कुरा गरौँ।

गत मंसिर २३ गते अर्घाखाँचीको जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कमा एमालेको आठौँ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यतिबेला जिल्ला कमिटी सदस्य बनेको एउटा नामले सबैलाई अचम्मित बनायो। जिल्ला कार्य समिति सदस्यमा निर्वाचित क. बिबिसिंह बिकलाई अन्य कोही सदस्यले पनि चिनेनन्। 
पदाधिकारी तथा सदस्यमा नअटेर धेरै मानिसहरू आक्रोशित भएका बेला कसैले चिन्दै नचिनेको मानिस सदस्य बनेको थाहा पाउँदा अन्य सदस्यहरुलाई रिस उठनु स्वाभाविक हो। एक जनाले त तत्काल सामाजिक सञ्जालमा लेखिहाले,‘मेरो गाउँबाट हुँदै नभएको मान्छे पनि निर्वाचित भएकोमा बधाई छ।’

उनले त्यो पोष्ट हालेको ९ मिनेटमा हटाए। किन हटाए थाहा छैन। तर यसले के पुष्टि गर्छ भने 'एम अधिकारी पात्र मात्र हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्ति पनि हो।'

अधिवेशनमा सबैलाई अचम्मित बनाएको बिबिसिंह बिक नाम नेपाल सरकारका एक स्थायी शिक्षकको छद्म नाम थियो। बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म वास्तविक नामबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहने ती शिक्षक अन्य समयमा क. बिबिसिंह बनिरहन्छन्। गाउँ–गाउँमा पुगेर पार्टीको संगठन बिस्तार गर्छन्, विभिन्न प्रलोभन देखाएर जनतालाई कार्यकर्ता बनाउँछन्।

सो गाउँमा उनकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। उनी गाउँपालिकामा बजेट विनियोजनदेखि भ्रष्टचारसम्मका योजनाहरू बनाउँछन्। विकास निर्माणका कामबाट कसरी कमिशन निकाल्न सकिन्छ भन्ने उनलाई राम्रोसँ ज्ञान छ। ती शिक्षकले जनप्रतिनिधिहरूलाई नै घुमाइरहेका छन्।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अवधिमा उनी वास्तविक नामबाट भन्दा छद्म नामबाट बढी सक्रिया बने। उनी शिक्षक बनेर मतदाताको घरभित्र छिर्थे, क. बिबिसिंह बनेर आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न आग्रह गर्दै पैसा बाढ्थे।

उनी त एक प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै भए, समाजमा यस्तो सयौँ शिक्षक कर्मचारीहरू छद्म नामबाट राजनीतिक पहुँचमा पुगेका छन्। उनीहरू बाहिर एउटा देखिन्छन् भित्र अर्कौ हुन्छ। यसरी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिममा सक्रिय रहेका भाइरसहरूले समाजलाई यति धेरै कुरूप बनाएका छन् कि त्यसको लेखाजोखा छैन। राजनीतिक पहुँच बनाएर उनीहरूले राज्य स्रोतको चरम दुरूपयोग गरिरहेका छन्। सोझा जनताला शोषण गरिरहेका छन्।

यो त भयो सामान्य गाउँमा समेत छद्म नामका भाइरसले कति नकारात्मक रोग फैलाइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदारहण। राज्यस्तरमा फैलिएको यसको स्वरूप त झन् कति ठुलो र खतरा होला।

हो, एम अधिकारी नाम पनि यही छद्म नामको खोल ओढेको खतरनाक भाइरस हो। जुन प्रवृत्तिले राज्यलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। राज्यका विभिन्न पदमा रहेका यस्ता विभिन्न पार्टीका ‘एम’हरूले जनतालाई गरीब बनाएर पार्टीका कार्यकर्ता र व्यापारी पोस्ने काम गरिरहेका छन।

पहिले पहिले साहित्य मात्र प्रयोग हुने 'छद्म परिचय' अब राजनितीमा खुल्ला प्रयोग हन थालेको छ। वास्तविक परिचय बिना नै समाजमा एक खालको विचार प्रवाह गर्न साहित्यमा छद्म परिचय राखिन्थ्यो। यसले समाजलाई जागरुक बनाउन फाइदा पनि पुर्‍याथ्यो।

पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले पनि मनुज चौधरीको नामबाट करिब १० वर्ष आर्टिकल लेखेका थिए। स्वभाविक रूपमा छद्म नामबाट परिचित हुने मानिसहरू पनि संसारमा कति छन कति। नेपालमा पनि ‘प्रचण्ड’को छद्म परिचयको नेतृत्वमा जनयुद्ध भएको थियो। उनको नाममा ज्यान दिन तयार माओवादी लडाकुहरूले छविलाल दाहाललाई चिन्दैन्थे।

कतिले त प्रचण्ड नामको मान्छे नै छैन भन्थे। माओवादीमा वास्तविकभन्दा छद्म नामले चिनिने नेताहरू अहिले पनि प्रशस्तै छन्। केही वास्तविक नाम त लोक सेवाको किताब पल्टाए मात्रै भेटिन्छ। जनयुद्धमा सेनाबाट बच्नको लागि यसरी छद्म नाम राखिने गरिन्थ्यो। तर, अहिले भने अबैध काम गर्न र दोहोर लाभ लिनको लागि यस्तो गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ।

राज्यका विशेष विभागमा रहेका कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वकै योजनामा यस्तो गर्दै आएको पाइन्छ। जुन सिंधै जनतामाथि गरिएको विश्वास घात हो। पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति निक्कै मौलाउँदो छ।

नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल छैनन् जसको कर्मचारीलाई संगठित गर्ने भातृ संगठन नै नभएको होस्। हो, एम प्रवृत्तिको सुरूवात यहीबाट हुन्छ। यहीबाट सुरू हुन्छ, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको साठगाँठ। त्यही साठगाँठ विस्तारै विकसित हुँदै जान्छ। यसका गलत कार्यहरू पनि बढ्दै जान्छन्। यसरी राज्यमा एम प्रवृत्ति कामय रहने हो भने जनता झनै शोषणमा पर्छन्, भ्रष्टाचार बढ्छ, देश कंगाल बन्छ। त्यसैले एमालेले एम अधिकारी सार्वजनिक गरेर मात्रै पुग्दैन, सबै राजनीतिक दलहरूले यो प्रवृत्ति जरैबाट काट्न जरूरी छ।