असार मसान्त नजिकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दोहोरो चटारो सुरु भएको छ । एकातिर असार मसान्तमा ‘रिकभरी’ स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकतामा पर्छ ।
अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा पाउँदै आएको कर सहुलियत हटाएसँगै यति बेला वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर ‘नेगोसिएसन’लाई तीव्रता दिएका छन् ।
बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा अरू महिना तथा त्रैमासको अन्त्यको तुलनामा बैंकहरूको असार मसान्तमा रिकभरीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर, योपटक नाफा बढाउनभन्दा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नका लागि कर्जा रोकेर रिकभरीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासामु केन्द्रीय बैंकको उक्त नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
