‘हिजो दासताको जीवन बितायौँ। हिजोको त्यो जीवनबाट मुक्ति पाएर आज हामी केही गर्न खोजिरहेका छौँ। तर सरकार अभिभावक बन्न सकेको छैन। सरकारले कहिले भएको छात्रवृत्ति कटौती गर्छ, कहिले नाता प्रमाणित खोज्छ। यो के गर्न खोजेको सरकारले?’, प्रश्न गर्दै स्नातक चौथो वर्षमा अध्ययनरत अंगिता चौधरीले भनिन्।

बुधबार घोराहीमा मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अंगिताले सरकारलाई थुप्रै प्रश्न गरिन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्चले सरकारले आफ्ना मागहरु नसुनेको भन्दै खबरदारीका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा अंगिताले स्नातक तह दोस्रो वर्षसम्म अध्ययन गर्दासम्म आफूहरुले छात्रवृत्ति पाएको र पछि कटौती भएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखिन्।

भनिन्, ‘दुई वर्षसम्म पढ्दा दिएको छात्रवृत्ति सरकारले किन कटौती गर्यो ? हिजो हामीले दासताको जीवन स्वीकारेर आज यहाँसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले फेरि हाम्रै बजेट किन कटौती गर्नुपर्ने?’

सरकारले अहिले मुक्त कमलरीलाई कक्षा १२ सम्म पढ्न र बस्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। दुई वर्षअघि सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति दिन छाडेको थियो। छात्रवृत्ति पाउन छाडेपछि अहिले मुक्त कलरीहरु समस्यामा परेको भन्दै अंगिताले भनिन्, ‘कक्षा १२ पास गरेर जागिर गर्छन् भन्ने सोचले सरकारले छात्रवृत्ति रोकेको हो भने हामीलाई रोजगारी खै त?’

उनले अगाडि भनिन्, ‘हामीले प्लसटु (कक्षा १२) पास गरिसकेका छौँ। सरकारले किन रोजागरी दिँदैन? कि रोजगारी दिनुपर्यो, कि छात्रवृत्ति कटौती गर्नुभएन।’ अंगिताले स्नातक पढ्दासम्म सरकारले नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बताइन्। स्नातक पढिसकेपछि भने आफूहरुलाई छात्रवृत्ति पनि नचाहिने उनको भनाई छ।

‘२७७ (देशभर स्नातक पढ्ने मुक्त कमलरीको संख्या) जना त अबको केही समयमा जाने हो। ब्याचलरमा पढिरहने त होइन नि। ब्याचलर सकियो, मास्टर्स सकियो भने हामीलाई छात्रवृत्ति पनि चाहिँदैन,’ उनले भनिन्। अंगिताले अहिले प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति दिने भनिए पनि नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र खोजेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारले प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति दिने भनेको छ। तर प्रकृया झण्झटिलो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नाता प्रमाणित खोजेको छ। कतिपय मुक्त कमलरीका परिवार नै छैनन्, कसरी नाता प्रमाणित हुन्छ? यो विषयमा सरकारले हेरविचार गर्नुपर्छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त कमलरी आशा चौधरीले छात्रवृत्ति नहुँदा कतिपय दिदीबहिनीहरुले बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य भएको र विवाह गरेर गएको भन्दै छात्रवृत्ति नरोकिदिन आग्रह गरिन्।

मलिन स्वरमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ। छात्रवृत्ति रोकियो भने पढाई छाड्नुपर्छ। प्लस–टु (कक्षा १२) पढेर मात्र के हुन्छ र, काम पाइँदैन। अनुभव छैन। छात्रवृत्ति काटिएकोमा म दुःखित छु। म दोस्रो वर्षमा पढ्छु। तर एडमिसन (भर्ना) गरेको छैन। म सरकारलाई छात्रवृत्ति नकाटिदियोस् भन्न चाहन्छु।’

आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

सरकारले आफूहरुको मागप्रति गैर जिम्मेवारी देखाएको भन्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी पूर्व अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिइन्।

स्थानीय तहदेखि संघ सरकारसम्म ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि डेलिगेसन जानेसम्मका काम पूरा भएको तर आफ्ना मागहरुको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नेतर्फ कुनै पहल भएन भने म आन्दोलनको चरणमा जान बाध्य हुने कुरा पनि जानकारी गराउँछु।’

२०७० सालमा काठमाडौँ केन्द्रीत मुक्त कमलरीको आन्दोलनले सरकारसँग १० बुँदा सहमति गरेको थियो। त्यसमध्ये ३ बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको र अन्य मागहरु पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष मञ्जिताले १० बुँदे मागसँगै अन्य मागहरु पनि पूरा गर्नु पर्ने बताइन्। उनले सरकासँग अहिले १४ बुँदे माग राखिएको जानकारी दिइन्।

मुक्त कमलरीलाई परिचय वितरण गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार सरकारले छात्रवृत्ति दिनुपर्नेलगायत माग रहेको बताइन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले आजको समयमा कसैलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्न खोज्नु दुःखद भएको बताइन्।

छात्राबासमा बसेका १७ जना मुक्त कमलरी समस्यामा

दाङमा मुक्त कमलरी बस्नका लागि दुई वटा छात्राबास छन्। जसमध्ये लावाजुनी छात्राबासमा बस्ने १७ जना मुक्त कमलरीले कक्षा १२ पास गरिसकेका छन् र उनीहरुको छात्रवृत्ति आउँदैन। सरकारले छात्रवृत्ति रोकेपछि उनीहरुलाई अहिले अध्ययन गर्ने त परको कुरा भयो, बस्नसमेत हम्मेहम्मे परेको छ।

३६ जना उक्त लावाजुनी छात्राबासमा छन्। जसमध्ये १९ जना कक्षा १२ भन्दा कममा अध्ययनरत छन्। त्यही १९ जनालाई आएको छात्रवृत्तिबाट ३६ जनाले बसेर खाने गरेका छन्। १९ जना छात्राहरु घर जाने अवस्था पनि छैन। कतिपयको परिवार नै नभएकाले घरमा जाने कुरै भएन।

तर सरकारले छात्रवृत्ति दिएको छैन। कक्षा १२ पछि अध्ययन गर्दै आइरहेका छात्राहरुलाई पनि पढ्न समस्या भइरहेको मुक्त कमलरी आशा चौधरीले बताइन्। यसअघि बिएल नेपाली सेवाले पैसा अभावमा मुक्त कमलरीले परीक्षा फारम भर्न नसकेको विषय प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको थियो।

मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिकाअनुसार सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने मुक्त कमलरीका लागि वार्षिक प्रतिव्यक्ति १ हजार ५००, ९ कक्षादेखि १० सम्मका लाई १ हजार ८००, ११ र १२ कक्षाका लागि ५ हजार दिने गरेको छ। विशेषगरी तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मुक्त कमलरीहरु रहेका छन्।

देशमै पहिलो पटक दाङ २०६८ साल माघ १ गते मुक्त कमलरी जिल्ला घोषणा भएको थियो भने २०७० असार १३ गते देशलाई नै कमलरी मुक्त गरिएको गरिएको थियो।