गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताएका छन्।
बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उनले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री बरालले भने, 'हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।'
सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उनले बताए।
बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिए।
उनले भने, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो। बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुनसक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ।”
बजेटमा जनचाहनालाई सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताए।
यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री बरालले विगतदेखी सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने।
प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारले गत फाुगन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो।अर्थमन्त्री बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताए।
यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो।अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए।
गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।
प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो। सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ।
प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ। जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सवै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
