गण्डकीको संसदबाट साेमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ।
१ असारमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। सोहीअनुसार बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य, महिला, कृषि लगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सबै सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव दिएका छन्।
यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट निर्माणको काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ। आउँदो वर्षका लागि करिब ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएर त्यहाँबाट कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्नेमा सांसदलाई टाउको गनेर बजेट दिइएको आरोप मन्त्री हरिशरण आचार्यको छ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रश्तुती र छलफलमा समेत सहभागिता जनाएनन्। ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो। आफ्ना धारणा राख्नका लागि आचार्यले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्।
मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजनको बाटो निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ। यस्तै, चालू वर्षमा भन्दा आगामी वर्षको बजेटमा उनको मन्त्रालयलाई १ अर्व बजेट घटाएको उनले गुनासो गरे।
