१२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बारा, निजगढको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गर्यो । परमादेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ तर निजगढ विमानस्थलबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएपछि यस सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न मत आइरहेका छन् ।वातावरणविद्हरूले अदालतको आदेशले तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट रोक्ने र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपासको वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पर्यावरण जोगाउन आदेश महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । तर सरकार, राजनीतिक दल र पूर्वाधार विज्ञहरूले भने अदालतबाट विकास प्रतिकूल आदेश आएको बताइरहेका छन् ।
