मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको एकमात्र ‘मधेस प्रदेश’ हो। मधेसी समुदायको आधिपत्य भएको सो प्रदेशमा मधेसको हिमायती भन्ने मधेसकेन्द्रीत दलहरुका जनाधार खुस्किनु भनेको पैतालामुनिबाट भूमि खुस्किएको सरह सम्झनुपर्छ। किनभने, मधेसकेन्द्रीत दलहरुका राजनीतिको मेरुदण्ड वा धरातल ‘मधेस’ नै हो। अन्य, प्रदेशमा आफ्नो पहिचान कायम राख्ने सक्ने तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना लगभग शुन्य नै छ। मधेस प्रदेशमा पकड ढिलो भयो भने सोको प्रत्यक्ष असर आउँदो प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचनमा पर्ने सम्भावना छ। स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामको आधारमा मधेसकेन्द्रीत दलले वर्चस्व गुमाएको देखिन्छ।

सम्भवतः ६ महिनामा मुलुक निर्वाचनमा होमिने छ। ६ महिनाभित्र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले गुमाएका वर्चस्व फिर्ता नल्याए भने आउँदो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित छ। स्थानीयतहको परिणामको आधारमा जसपालाई प्रदेशको ठूलो दल बन्नका लागि ठोस योजनाका साथ सक्रिय हुनुपर्छ।

मधेस प्रदेशका मतदाताहरु मधेसकेन्द्रीत दलहरुप्रति किन उदासिन भए ? के उपेन्द्र यादवको मधेसमा प्रभाव घट्न थालेको छ ? के जसपाको नेतृत्वको मधेस प्रदेशका सरकारप्रति मतदाता आक्रोसित छन् ? सो पार्टीका मेयर/अध्यक्षले विकास निर्माणलगायत कार्य र जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ आ–आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक वहन नगर्दा मतदाता प्रतिशोधमा उत्रिएर चुनावमा पराजित गरेको हो ? यावतका विषयमा सो दलका नेताहरुलाई गम्भीर रुपमा छलफल गरेर सकारात्मक सोचका साथ जनताबीच पुग्नुपर्छ।

हुन त स्थानीयतहको निर्वाचनमा दलभन्दा व्यक्तिको प्रभावले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। तर, कुनै पार्टीले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको ठाउँबाट पराजय भयो भने छविमा धक्का पुगेको रुपमा हेरिन्छ। मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ र केन्द्रमा पनि सो पार्टी सरकारमा सहभागी छन्। यस्तो अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशमा जसपाले पहिलो स्थानीयतहको निर्वाचनको तुलनामा एक तह झर्दै तेस्रो स्थानमा पुगेको सम्बन्धमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो।

उपेन्द्र यादवले पार्टीको पराजयको मुख्य दोष गठबन्धनमाथि थुपारेर आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ। केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मात्र गठबन्धन भएको थियो। अन्य, दर्जनौं पालिकामा सो पार्टीको प्रभुत्व किन गुम्यो ? यसको जवाफ उपेन्द्र यादवलाई दिनुपर्ने हाेइन र ? के कारणले मधेसका जनताले अब काँग्रेस र एमालेतर्फ किन आकर्षित हुन थाले ? यी विषयमा गहरिएर बुझ्नु आवश्यक छ।

मधेस प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टीको लज्जास्पद पराजय भयो। सो पार्टीका मेयरका उम्मेदवार लालकिशोर साह चौंथो स्थानमा चित बुझाए। २५ वडाको सो उपमहानगरपालिकामा मात्र एउटा वडाअध्यक्ष पदमा जसपाको जितेको छ। जनकपुरमा जसरी जसपा पछारिएका छन्। कतै यसको प्रतिकूल असर प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पर्‍यो भने आउँदो निर्वाचनमा अधिकांश क्षेत्र गुम्नसक्ने खतरा निम्तिएको छ।

मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔं,बेटी बचाऔं’ र छात्रालाई साइकल वितरणलगायत विभिन्न लोक लाेभ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। प्रदेश नं– २ बाट ‘मधेस प्रदेश’ बनेको चार महिना नबित्दै स्थानीयतहको निर्वाचन भयो। तर, मधेस प्रदेश नामाकरण गरेबापत उपहारस्वरुप मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई लाभ मिलेन उल्टै सो प्रदेशमा जसपा तेस्रो र लोसपा चौंथो स्थानमा झर्‍याे।

मधेस प्रदेशमा मन्त्रीले सचिव कुटे, मन्त्रीहरु नियमविपरीत कामगर्न सचिवहरुलाई दवाव दिने गरेको विषयमा समाचार सम्प्रेश्न भएको देखिन्छ। सो प्रदेशमा अधिकांस निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावनालाई सम्झन नसकेको र व्यापक रुपमा अनियमितता गरेको चर्चाले गर्दा मतदाता विमुख भएको त होइन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा, मधेसका जनताले यसपल्ट दलभन्दा बढी उम्मेदवारको व्यक्तित्वलाई बढी महत्व दिएका छन्। जुन दलले सबैभन्दा बढी आफ्नै दलका राम्रो स्वभावका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाए, त्यो दलले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो। अर्कोतर्फ, दलबदल गरेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुमध्येबाट केही व्यक्तिहरु मात्र निर्वाचित भएका छन्।

मधेस प्रदेशको राजनीति

भारतको विहार राज्यसँग जोडिएकाले विहारको राजनीतिको बाछिटा मधेस प्रदेशको निर्वाचनमा कुनै न कुनै रुपमा पर्ने गरेको देखिन्छन्। अधिकांस उम्मेदवारहरुले पहिले जातीय समीकरण र त्यसपछि, पार्टीको मतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयासरत रहन्छन्। यदि, जित्नका लागि जातीय मत निर्णायक अवस्थामा छ भने जसरीपनि आफ्ना जातिलाई फकाउनका लागि उम्मेदवारहरु तत्पर रहन्छ। दलहरुले पनि उम्मेदवार छनोटको मापदण्डमा जातीय वर्चस्व र आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छन्। कतै कतै के देखिए भने बहुसङ्ख्यक जातिमध्ये तीन चार जना उम्मेदवार भएपछि अल्पसङ्ख्यकको एक मात्र उम्मेदवार छ भने सहज ढङ्गले निर्वाचित भएका छन्। मधेसको अधिकांस ठाउँमा ‘जात जित्यो कि दल कि पैसा ?’ छुट्टाउन गाह्रो छ। यो कटु सत्य हो।

अधिकारिक रुपमा दलनै जितेको वा हारेको रुपमा उल्लेख हुन्छ। खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय मतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जातीय पकडका साथै आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई जित्न सहज हुन्छ। जातीय प्रभाव मधेसमा मात्रै नभई अपितु, काठमाडौंका उम्मेदवारले पनि जातीय मतलाई जितको आधार ठान्छन्। काठमाडौंको मतगणनाको क्रममा बालेनले बढ्त लिन थालेपछि एमालेका केशव स्थापितले भित्री भागमा कोर क्षेत्र अर्थात नेवार बस्तीको मत म र सिर्जनाले पाउने हो। त्यहाँ बालेनले मत पाउँदैन भनेर पटक–पटक ठोकुवा गर्दे थियो। उनलाई एमालेभन्दा बढी जातीय मतमाथि विश्वास थियो। तर, काठमाडौंका मतदाताले जातपात र सम्प्रदायबाट माथि उठेर मतदान गरेको हो।

भारतका एक व्याख्यानकर्ता, पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठले जसले जातिगत आधारमा मतदान गर्छन, उसको नेता निश्चित रुपमा लुटेरा नै हुने छन्।

यसअघिको निर्वाचनमा मधेसको लहर थियो भने यसपल्ट, व्यक्तित्वको लहरको शुभारम्भ भएको हो। विगतको तुलनामा यस निर्वाचनमा धेरै हदसम्म जातीय प्रभाव घटेको देखिन्छ। यो बलियो लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो। पार्टीको जनाधार, जातीय र आर्थिक चलखेल गरेर एकपटकका लागि निर्वाचित हुन सक्छन्। अर्को पटक जित्नका लागि जनताको मन जित्नुपर्छ।

अब, मधेस प्रदेशमा दलको लाेभ्याउने जनताको मन जित्न सक्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। दलहरुलाई आउँदो निर्वाचनमा पार्टीमा लगानी गरेका कार्यकर्ताको ठाउँमा आयात गरेर उम्मेदवार ल्याए भने मतदाताले स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। अब दलहरुको गतिविधिभन्दा पनि उम्मेदवारको कार्यकुशलता र व्यवहारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मतदान गर्‍यो भने मधेस प्रदेशको विकासले गति लिने छ।

मुलुकको ७ सय ५३ वटा स्थानीयतहमध्ये मधेस प्रदेशमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका गरी १३६वटा स्थानीयतह पर्दछ।

नेपाली काँग्रेसले पहिलेको तुलनामा सिट सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरेको छ। सो पार्टीले विगतको तुलनामा ६ स्थानको बृद्धि गरी ४६ स्थानमा नेकपा(एमाले) १८ स्थानबाट ३० स्थानमा र माओवादी केन्द्रले २१ स्थानबाट झरेर मात्र नौं स्थानमा सीमित भएको छ। ०७४को निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा)ले २६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल, लोसपा)ले २५ गरी ५१ वटा स्थानीयतहको मेयर/अध्यक्ष जितेको थियो। यी दुई पार्टी मिलेर विभाजित हुँदा जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा ३४ र लोसपासँग १७ वटा स्थानीयतहमा पकड कायम भएको थियो। भर्खरै, सम्पन्न निर्वाचनमा जसपाले २५ र लोसपाले १४ वटा स्थानीयतहको मेयर/अध्यक्ष जितेका छन्। त्यस, दृष्टिकोणले हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले नौं वटा स्थानीय तहमा र लोसपाले तीन वटा स्थानीयतहमा आफ्ना प्रभुत्व गुमाएका छन्। मधेस प्रदेशमा एमालेले शानदार ढङ्गले उपस्थिति दर्ज गरेपछि अब, त्यहाँको राजनीति पुरानो धारमैं फर्कने अडकल हुन थालेको छ।

चुनाव जित्न लहर चाहिन्छ

२०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको प्रभाव थियो। सो कारणले मधेसमा अत्यधिक ठाउँमा जितेको थियो। त्यसपछि, मधेसकेन्द्रीत दलहरु अविलम्ब प्रचण्डको सरकारमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि, सरकारमा सहभागीको विषयमा दलहरु विभाजित हुँदै गयो। उनीहरुले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य विर्सेर सत्ताको खेलमा रमाएको थियो।

२०७० मा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लगायतका दलहरु मधेसमा अधिकांस ठाउँमा पराजित भएका थिए। संविधान निर्माणगर्ने क्रमा मधेसको माग समेटिन नखोजेको भन्दै सुरु भएको मधेस आन्दोलनमा व्यापक रुपमा जनधनको क्षति भएको थियो। मुलुकमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रीत दलको सम्मानजनक जित भएको थियो। २०७९ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसपा र लोसपाले कुनै लहर ल्याउन नसक्दा मधेस प्रदेशमा पछारिए। अब, उपेन्द्र यादवले मधेसमा लहर ल्याउनका लागि मधेसको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत भएकाले प्रदेश र संसदीय क्षेत्रको सङख्या थप्नुपर्ने माग अघिसारेका छन्। कतै यो माग राखेर मधेस आन्दोलनको माध्यमबाट नयाँ लहर ल्याएर चुनावमा होमिने उद्देश्य त छैन्।

‘अस्तु’