नेपालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छ। मुलुक ‘निर्वाचनपछिको विश्लेषण’को चरणमा प्रवेश गरेको छ। विश्लेषण गर्नुपर्नेहरू विश्लेषण गरिरहेका छन्, पाठक/दर्शकहरू उनीहरूका विश्लेषण पढेर/हेरेर आ-आफ्नो कोणबाट रूजु/बेरूजु गरिरहेका छन्।

अहिलेसम्म पनि निर्वाचनमा सहभागी ठूला राजनीतिक दलहरूको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन। तर, सबै पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरूको धारणा भने बाहिर आएको छ। त्यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने कांग्रेस नम्बर १ दल बन्दा पनि उसको चित्त बुझेको छैन। ऊ योभन्दा पनि ठूलो जितको हकदार रहेको दाबी गरिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको दुई वामपन्थी दल माओवादी र जनमोर्चा निर्वाचन परिणामबाट त्यति धेरै असन्तुष्ट देखिएका छैनन्। तर, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले परिणामबाट चित्त बुझाइरहेका छैनन्। उनीहरू कांग्रेस र माओवादीले बेइमानी गरिरहेको बताइरहेका छन्।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अझै पनि आफ्नो हार स्वीकार गरिरहेको छैन। उसको मूल नेतृत्वले एकातिर चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्रै अन्तरघात भएको पनि भनिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि एमालेले जनमतका आधारमा आफू नै नेपालको नम्बर १ दल भन्न चाँहि छोडेको छैन।

राजनीतिक पण्डितहरू राजधानी काठमाडौं, पूर्वको धरान, मधेसको जनकपुरधाम र पश्चिमको धनगढीको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको जीतलाई लिएर अनेकखाले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। यो जीतलाई कतिपयले दलहरूविरूद्धको जनमतका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्, कतिपयले गलत उम्मेद्वारीको परिणाम भन्न भ्याएका छन् भने कतिपयलले राजनीतिक पद्धतिप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा पनि विश्लेषण गरेका छन्। कतिपयले पार्टी नेतृत्वको गलत निर्णयविरूद्ध सचेत खवरदारी पनि भनेका छन्।

यी सबै विश्लेषणहरू आआफ्ना ठाउँमा ठीकै होलान् तर यिनीहरू नै समष्टीग विश्लेषण हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन। यसको मूल कारण त यो स्थानीय निर्वाचन हो, यसका चुनावी डाइनामिक्सहरू मुलत: स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकतासँग जोडिएका हुन्छन्। अझ यसो भनौ, धेरै हदसम्म उम्मेद्वार केन्द्रित हुन्छन्। यो सँगै अर्को महत्वपूर्ण डाइनामिक्स पनि हुन्छ त्यो के भने उपलव्ध विकल्पहरूमध्येको उत्कृष्ट विकल्पको खोजी।

यसरी हेर्दा यी सबै स्थानीय डाइनामिक्सहरूलाई दलले ध्यान दिएको ठाउँमा मतदाताले दलभित्रकै उम्मेद्वारमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि छानेका छन्। तर, कुनै पनि दलबाट ती सबै डाइनामिक्सलाई ध्यान नदिई माथिबाट जबर्जस्ती उम्मेद्वार थोपरिएको अवस्थामा भने मतदाताले सचेत विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार छान्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

यही क्रममा स्वतन्त्रले जितेको काठमाडै महानगरपालिका र अन्य तीन उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौं। काठमाडौंमा बालेनको जादू चलेको भनियो। हो, केही हदसम्म जादू चलेको पनि हो। तर, त्योभन्दा पनि ठूलो एमाले र कांग्रेसको हाइकमानले जबर्जस्ती लादेका उम्मेद्वारहरूबिरूद्धको सचेत बिद्रोह हो। काठमाडौंका मतदाताले एमालेका केशव स्थापितमा एक जथा मल्खु उतै ढल्कु गर्ने गफाडी व्यक्तित्व देख्यो, एक यौनपीडक खलनायक देख्यो र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा उनको उम्मेद्वारी रामबीर मानन्धर र विद्यासुन्दर शाक्यलाई जचेन। उता, सिर्जना सिंहलाई काठमाडौंका मतदाताले संद्दीय राजधानिको मेयरमा हुनुपर्ने न्युनतम योग्यता नै देखेनन्। उनलाई केहीले गणेशमान- मंगलादेवी सिंहकी बुहारी र केहीले प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती मात्रै देखे। यो देखेपछि उनीहरूसँग विकल्प रहेन, बालेनको लठ्ठी समाउन पुगे। यसैले यसलाई बालेनको जीतभन्दा पनि कांग्रेस र एमाले दिएको गलत उम्मेद्वारीको हारका रूपमा हेरियो भने त्यो बढी सही देखिन्छ।

यसो भन्न सकिने अर्को पनि आधार छ, त्यो के भने एमालेले नयाँ र केही गर्ने सम्भावना बोकेकी सुनिता डंगोललाई उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको थियो। काठमाडोंका जनताले उनलाई बालेनको भन्दा पनि हजारौ बढी मत दिएर जिताए। यसको अर्थ जनता दलबाट विरक्तिएर भन्दा पनि दलले सही उम्मेद्वारी नदिएका कारण बालेनको लौरो सुमाउन पुगेका हुन्। यदि मेयरमा एमालेले केशव स्थापितको ठाउँमा सुनिता डंगोललाई वा नेपाली कांग्रेसले सिर्जना सिंहको ठाउँमा गगन थापालाई उठाएको भए के हुन्थ्यो ? यो अवस्थामा पनि बालेन जित्थे त ? हुन त यो एक हाइपोथेटिकल प्रश्न रह्यो तर यो स्तम्भकार त्यस्तो अवस्थामा बालेनले जित्ने थिए भन्ने मान्न तयार छैन। यस्तै अर्को हाइपोथेटिकल प्रश्न, यदि सुनिता डंगोल एमालेबाट उपमेयर नउठेर मेयरको स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएको भए बालेन जित्थे त ? यस प्रश्नको उत्तरमा पनि यो पंक्तिकार बालेनभन्दा बढी जित्ने सम्भावना सुनिताकै देख्छ। किनकि, त्यो अवस्थामा एमालेमा अहिले केशव स्थापितलाई भएजस्तो  अन्तरघात पनि हुने थिएन र यौन दुर्व्यवहारको छिटो पनि एमालेलाई लाग्ने थिएन। त्यसो नभए पनि अरू डाइनामिक्सहरूले काम गर्दा चौकुने चर्को प्रतिस्पर्धामा कोही पनि जित्न सक्थ्यो।

धरान र धनगढीमा पनि कांग्रेस र एमालेले स्थानीय जनताले चाहेको उम्मेद्वार नदिएकै कारण क्रमश: हरेक साम्पाङ र गोपाल हमालले जितेका हुन्। जनकपुरधाममा मनोज साह स्वतन्त्रभन्दा पनि निधि कांग्रेसका उम्मेद्वार हुन्। उनले कांग्रेस विरूद्ध वगावत गरे, त्यसमा जनकपुरको जातीय भोट बैंकले पनि ठूलो काम गर्यो। रूख छाप उम्मेद्वार नहुँदा उनी नै प्रोक्सी रूख छाप भए, चुनाव जितेपछि उनले दिएको सार्वजनिक वयान र गतिविधिले पनि त्यही कुराको पुष्टी गर्छ। यस अतिरिक्त यसपटक जनपुरधामममा निधि फ्याक्टरले पनि काम गर्यो।

यो चुनावमा मतदाताले सबै ठाउँमा नयाँ उम्मेद्वार नै खोजे, परिवर्तन चाहे भन्ने विश्लेषण पनि एकपाखे विश्लेषण हो। भरतपुरमा रेनु दाहाल, घोराहीमा नरूलाल चौधरी दोहोरिएर जिते, अरू बढी मतान्तरका साथ जिते। यसले के देखायो भने काम गर्नेहरूलाई मतदाताले फेरि रोजे।

समग्रमा यसपटक दलको हाइकमानले बुद्धि पुर्याएर, सबैखाले स्थानीय डाइनामिक्सलाई ध्यान दिएर सही उम्मेद्वारी दिएका ठाउँमा मतदाताले दलभित्रैबाट विकल्प खोजे। तर, यो कोणबाट उम्मेद्वारी नै नपाएको ठाउँमा भने उनीहरूले स्वतन्त्र रोजे। स्वतन्त्र रोज्नु एक किसिमको सचेत विद्रोह मात्र हो। किनकि, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय वा स्वतन्त्र व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि नेपालमा अहिले जस्तो खालको स्थानीय निकायको परिकल्पना गरिएको छ, प्रवन्धन गरिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिने हो भने त स्वतन्त्रबाट आशा गर्नु बरले दाइँ नगरेर बोकाबाट दाइँ सम्भव हुन्छ भन्नु जस्तै हो। यो एक किसिमको अर्को असफल प्रयोग हुने छ। अझ, यसो भनौ देशको कोणबाट हेर्दा यो प्रयोग अर्को चार वर्ष खेर फाल्नु नै हो।

तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने स्थानीय निर्वाचनको परिणामले जे जस्ता संकेतहरू दिएको छ, त्यसबाट राजनीतिक दल र तिनीहरूका मुखियाले केही पाठ नसिकी नहुने भएको छ। त्यस्तै एउटा पाठको कुरा गर्दा अब अन्तरपार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् मेरिटोक्रेसीको आधारमा मतदाताले चाहेको उत्कृष्ट उम्मेद्वारी दिनैपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो नगरिएर नातापाता, गुट अनि असफल पुराना अनुहार मात्र थोपर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यसको महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि खतराको घण्टी बजिसकेको छ।

स्थानीय निर्वाचनको मूल्यांकन र विश्लेषण जे जसरी गरिए पनि एउटा सत्य के स्थापित भएको छ भने यो चुनावमा ओलीलाई जति सजाय दिनुपर्थ्यो, त्यति दिन सकिएन। यसका दुईवटा कारण छन्, पहिलो कारण नेपाली मतदाता त्यसका लागि खासै तयार देखिएनन्। यसमा एमालेको बलियो संगठनले गतिलै काम गर्यो। दोस्रो कारण, सत्ता गठबन्धनले दमाहा बजाए पनि त्यसबाट ट्याम्कोको आवाज मात्र निस्कनु हो। यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दोषी कांग्रेसको अहमबाद हो। समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, नेपाली राजनीतिको पाराडाइम सिफ्ट भएर के भैसक्यो, नेपाली कांग्रेस भने अझै पनि कम्युनिष्टप्रति घृणा जगाउने र रूखमै सति जाने राजनीतिमा अडिएको छ।

कांग्रेसको मूल नेतृत्वले यो फोबियाबाट जति छिटो आफू र आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई बाहिर निकाल्न सक्छ, त्यति नै नेपालको राजनीतिले सही दिशा र गति पक्डिन्छ। अन्यथा, अहिलेको मिश्रित चुनाव प्रणाली र वेस्ट मिनिस्टरियल संसदीय शासन प्रणालीमार्फत् नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। यी दुबै कुरा फेरबदल गर्न मुलुक अर्को जनआन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ।

तर, स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जे जस्ता हावादारी विश्लेषण जनतालाई सुनाइरहेका छन्, त्यसबाट अझै पनि उनीहरू चेतिसकेका छैनन् भन्ने नै देखिन्छ। कांग्रेस भनिरहेको छ, ऊ योभन्दा ठूलो जितको हकदार हो, एमाले भनिरहेको छ निर्वाचनमा धाँधली भयो, उसले हारेको छैन, जितेकै छ। यी दुबै भनाइबाट जनमतको सम्मान हुँदैन, अपमान हुन्छ।  जब देशका नम्बर १ र नम्बर २ दल नै यस्तो निस्कर्षमा पुग्छन्, त्यो देशको लोकतन्त्र कसरी दीगो र स्थायी हुन सक्ला र ?