स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आयाम थपेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ परिपक्व तथा संस्थागत बनाउन यो निर्वाचन प्रक्रिया कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

नेपालको संघीय मोडल अनुसार संघ र स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा मजबुत मानिन्छन् । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय तहलाई विशेष अवस्था बाहेक नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसकिने स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँग मात्र जोडिएको छैन, यो समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकाससँग पनि जोडिएको छ ।

तर यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता तथा इच्छाशक्ति दृढ हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहलाई देशकै दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न नवनिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा केही अनुभवजन्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।