राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेको आयोजनालाई बजेट निकासा नहुने भएको छ।

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट निकासा नहुने जानकारी दिएकी हुन्।

साथै तीन तहकै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले जानकारी दिइन्।