निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

लोकान्तर

रामेश्वर बोहरा

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने प्रावधान ‘स्मरण’ गराएको थियो ।

‘कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, ‘त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधान सरोकारवालाहरूलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिश गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई आयोगले निर्देशन पठाइसकेको छ ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचारसंहिताले बर्जित गरेका प्रचार सामग्री सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई नै हटाउन आदेश दिने र आदेशको बर्खिलाप गर्ने दल, उम्मेदवारलगायतलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिने सूचित गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्ने चेतावनी दिनु स्वयंमा धेरैलाई तरंगित पार्ने खबर थियो । निश्चय पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबाट असीमित अधिकारप्राप्त आयोगको यस्तो चेतावनी अर्थपूर्ण थियो, छ । तर, झट्ट हेर्दा यो जति तरंगित पार्ने घटनाक्रम थियो, अन्तर्य केलाउँदा त्यसले उत्तिकै निराशाजनक तस्वीर पनि देखाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: : 2022-05-06 14:14:00

प्रतिकृया दिनुहोस्