एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ।खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ।कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ।तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ। 

‘कोविड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छन् भने हामी सार्वजनिक स्थान, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचका लागि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध नगर्न हामी सुझाव दिन्छौँ’, फैसलामा भनिएको छ।

भारतमा पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढेको छ । केही साताअघि निरन्तर घटेको संक्रमण पछिल्ला दिन फेरि बढ्न थालेको छ।