सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कामकारबाहीलाई यथास्थितमा राख्ने यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

योसँगै गभर्नर अधिकारीले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन्। अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ।

चैत २५ गते सरकारले सूचना चुहाएको र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन पत्र थमाएको थियो।