स्थानीय चुनावमा थारू गाउँका अगुवा बरघरलाई हातमा लिन उम्मेदवारहरूको तँछाड मछाड छ । यसै क्रममा मानवशास्त्री सुरेश ढकालको हिमालखबरको वैशाख अंकमा छापिएको ‘के बरघर बन्ला त चुनावी मुद्दा’ शीर्षकको लेखले थारू समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अहिले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका थारू बहुल जिल्लाहरूमा केही स्थानीय तहले ‘बरघर/भल्मन्सा ऐन’ जारी गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२१ अन्तर्गत गाउँ सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा २२६ अन्तर्गत कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । सोही अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(फ) (४) (५) दफा ११ (४)को (ठ) र दफा १०२ अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ अन्तर्गत रहेका स्थानीय अभिलेखीकरण, भाषा संस्कृति, ललितकलाको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारीलाई आधार बनाई ‘बरघर/भल्मन्सा ऐन’ गाउँ/नगरसभाबाट पारित गरी लागु गरिरहेका छन् ।
यदि यसको वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक चासो हो भने बरघर ऐन शंकास्पद देखिन्छ। यसले थारू समुदायको परम्परागत बरघर प्रथालाई दीर्घकालीन प्रतिकुल असर गर्नेछ । र, यस प्रथाको मूल सारलाई मार्न वा पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सहयोगी हुने देखिन्छ ।
विगतको दशकदेखि थारू अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले बरघर प्रथाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्षमा बढी केन्द्रीत देखिएकाले अहिले परम्परागत बरघर प्रथाबारे नयाँ बहसको विषय बनेको छ ।
