संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । संविधानका ठेलीमा मुलुकको शासन व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रूपमा राखिए पनि यो प्रणाली सञ्चालन गर्नेहरूको गलत रवैया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा लुटतन्त्रका रूपमा बद्नाम गराइएको छ ।
यो वर्ष २०७९ सालमा तीनवटै तहको निर्वाचन हुँदै छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि तीनवटै तहको दोस्रोपटकका लागि निर्वाचन यसै वर्ष हुनेछ । संघीय शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण आधारशीलाका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखका लागि निर्धारण भइसकेको छ र त्यसको तयारीमा सबै राजनीतिक दल लागिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य तर सामान्य विषय हो । जित्नेले शासन चलाउँछ, हार्नेले प्रतिपक्षीको रूपमा खबरदारी गर्छ ।
तर, हामीकहाँ निर्वाचनलाई जीवनमरणको सवाल बनाउने गरिएको छ । साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरेर भए पनि निर्वाचन आपंैले जित्नुपर्ने गलत अभ्यास हुन थालेको छ । अहिले त सत्तामा रहेका राजनीतिक दल जसरी पनि निर्वाचन जित्ने अभियानमा लागेका छन् । उनीहरू आफ्नो दल र आफू निकट व्यक्तिलाई निर्वाचन जिताउन पैसाको खोलो बगाउन तयार छन् । अर्थात् निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवार जस्तासुकै हर्कत गरेर पनि जित्ने र त्यसका लागि जतिसुकै खर्च गर्न पनि तयार देखिएको छ । यो राजनीतिमा देखिएको भयंकर विद्रुप रूप हो ।
यसले शासन प्रणालीको दीगोपनामा अवरोध सिर्जना गराइदिन्छ । सत्तामा बसेकाले निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन जस्तासुकै हर्कत पनि गर्न सक्छन् । हाम्रा शासकलाई जनताको मन जितेर काम गर्न सकियो भने जुनसुकै चुनावमा पनि सहजै जीत हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास कहिले हुन सक्ला ? आफू सरकार र शासनसत्तामा रहँदा जनताका तमामखाले समस्या समाधान गर्ने खालका महवपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई राहत दिएमा उनीहरूलाई चुवावमा कुनै प्रकारको तिकडम गर्न पर्दैन भन्ने कुराको ज्ञात कहिले होला ?
