पुरातन सोचका आमाबुबा र दलका शीर्ष नेताहरु। दुवै पक्षको सोचाई एकनासकै देखिन्छ। किन यसो भनिएको हो भने, पुरातन सोचका आमाबुबाले छोराछोरीलाई शिक्षित बनाए पनि विवाह गर्ने बेलामा आफूले जुन केटा वा केटीसँग विवाहको मञ्जुरी गरेको छु, उसैसँग विहे गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्छन्। छोराछोरीले आफूलाई मन पराएका जीवनसाथी खोजेमा सम्पत्तिको हक र जातबाट समेत बेदखल गर्ने धम्की दिन पनि पछि हट्दैनन्।

दलको नेतृत्व पंक्तिमा पनि उही पुरातनवादी र अहम्वादी सोच कायम छ। विपक्षी दलका नेताहरुको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका कार्यकर्ताहरुलाई उत्तेजित पार्छन्। सत्ताको कुरा सुरु हुनासाथ पार्टीको सिद्धान्तविपरीत सहमति गरी त्यही दलहरुसँग मिलेर सरकारको गठन गर्छन्।

मुलुकलाई समयअगावै संसदीय निर्वाचनमा धकेल्नुभन्दा मिलेर सरकार गठन गर्ने विषय तत्कालको लागि ठिक भएपनि स्थानीय मुद्धासँग जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नु कहाँसम्म उचित हो? नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंहले ‘पाँच दलीय सहमति नमान्नेले पार्टी छोडेर जाँदा हुन्छ’ भन्छन्। मानौं, पार्टी उनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो र कार्यकर्ताहरु करारमा भर्ना भएका मजदुर हुन्। यस्तै, रह्यो भने नेताप्रति कांग्रेसी कार्यकर्ताको विश्वास गुम्ने छ।

संविधान जारी भएपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले अब ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको पटक-पटक उद्घोष गरेका हुन्। सिंहदरबार गाउँमै पुगेको हो भने गाउँवासीलाई नै आफ्नो अभिभावक छान्ने हक दिनुपर्ने होइन र! काठमाडौंस्थित सिंहदरबारको मुखियाले शनिबार आफूलाई मुखियागिरीको जिम्मेवारी दिनेसँग धोका गर्न नमिल्ने भएकाले गाउँको सिंहदरबारको ‘मुखिया को बन्ने, को नबन्ने’ निर्णय पाँच दलीय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेका छन्।

शासन प्रणालीमा मात्रै विकेन्द्रीकरण होइन कि राजनीतिक प्रणालीमा पनि विकेन्द्रीकरण हुनु आवश्यक छ। विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई सार्थक बनाउनका लागि सबै दलका शीर्ष नेताहरुको अहंकारवादी सोच परित्याग गर्नुपर्छ। अचेल, कुनैपनि पार्टीका अगुवामा उदारवादी सोच राख्नुपर्ने बढी आत्मकेन्द्रीत भएर निर्णय लिने गरेको देखिन्छ।

स्थानीयस्तरमा कार्यकर्ताहरु दिनरात पार्टीको सङ्गठनका लागि जीवनको महत्वपूर्ण समय खर्च गरेको हुन्छ। सर्वसाधारणको सुख-दुखमा सहभागी हुन्छन्। पार्टीको नेताको निर्देशनमा सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन अहोरात्र खटेको हुन्छ। तपाईंलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउने कार्यकर्ता पनि आफू तल्लोस्तरमा क्षमताअनुरुप ठाउँ खोज्नु स्वभाविक हो।

सर्वसाधारण, मतदाता र कार्यकर्ताको मनोभावनालाई लत्याउँदै स्थानीयस्तरमा पनि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले गठबन्धनको नाममा अमूक पार्टीको उम्मेदवारको लागि ठाउँ छोड्न र उनलाई जिताउन घरघरमा पुगेर मत माग्नका लागि निर्देश गर्दा कार्यकर्ताको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला भनेर नेताहरुले हेक्का राख्नुपर्ने होइन र!

यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरुले बर्षाैंदेखि पार्टीमा गरेकाे लगानीको मूल्याङ्कन पार्टीको अभिभावकले नगरेको खण्डमा विद्रोहमा उत्रने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ। कुनैपनि दलले स्थानीयस्तरमा कार्यकर्ताको मनोभावनासँग खेलवाड गर्यो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम फुटबलको खेलमा आत्मघाती गोल गर्नु सरह नै हुने देखिन्छ।

कांग्रेसको सङ्गठन र बामपन्थी दलको सङ्गठनमा धेरै फरक छ। कांग्रेसले ‘मास’ राजनीति अर्थात व्यक्तित्वको आधारमा मत पाउँछन्। कांग्रेसी विचारधाराका अधिकांश मतदाता स्वतन्त्र किसिमका हुन्छन्। मन लागे कांग्रेसमा, नत्र मतदान नै नगर्ने खालका हुन्छन्। बामपन्थीमा सङ्गठनको पकड मतदातामा हुन्छ। साङ्गठनिक संरचनाको आधारमा मत पाइन्छ। कांग्रेसी मतदाताले आफ्ना अनुकूल उम्मेदवार नपाएको खण्डमा मत विभाजित हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।

कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयात्री दललाई धोका दिन नमिल्ने बताउनुभयो। देउवाले गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकाले चुनावको मुखमा धोका दिन नमिल्ने बताएपछि कांग्रेसका स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन्।

गठबन्धनको बलमा देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको सत्य हो। केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्नका लागि कांग्रेसका साथै देउवाजीले पनि पहल गरेका थिए। प्रचण्ड–माधवको दबाबका साथै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइरालालगायतको आग्रहपछि देउवा प्रधानमन्त्रीको लागि तयार भएका हुन्। केपी ओलीसँग प्रचण्डहरुलाई प्रतिशोध साँध्नु थियो। त्यसको लागि शेरबहादुर देउवालाई बखुवी प्रचण्डले उपयोग गरेको देखिन्छ।

सरकार गठन भएपछि भागवण्डाको राजनीति सुरु छ। यस्तैखाले भागवण्डामा ओलीले कञ्जुस्याईं गरेको हुँदा पार्टीभित्र उग्र विरोध भएको थियो।कालान्तर पार्टी विभाजन पनि भयो। भागवण्डाको राजनीतिबाट कत्तिको फाइदा हुँदो रहेछ भने प्रदेश नं. १ मा दश प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्य भएका दलले मुख्यमन्त्री नै पाएका छन्।

अब, पुनः गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुरुप फाइदा हुने सम्भावना बढेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले कसिलो रुपमा गठबन्धनका लागि दबाब दिएमा कतिपय कार्यकर्ता पार्टी परित्याग गरी विद्रोही उम्मेदवारको रुपमा चुनावमा उठ्ने सम्भावना पनि छ। किनकि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलभन्दा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभावले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सामर्थ्यवानलाई टिकट नदिएको खण्डमा पार्टीमा विद्रोहको प्रवल सम्भावना छ।

नेताहरु किन गठबन्धनको पक्षमा छन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि सबैभन्दा बढी जोडबल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको छ। स्थानीय तहमा गठबन्धन सफल भएमा अन्य दुईवटै तहमा गठबन्धन हुनेछ भनेर स्थानीय तहमा गठबन्धनको सुनिश्चितता खाजिएको हो। अब, कांग्रेसभित्र देउवा पक्ष पनि गठबन्धनको पक्षमा अडिग छन्।

संसदीय निर्वाचनमा अधिकांश शीर्ष नेताहरु आफू एक्लै चुनाव जित्न नसक्ने भनेर विश्वस्त छन्। तालमेल हुँदा जितेको सिटमा सोही पार्टीले पाउने सम्भावना अत्यधिक छ। पाँच दलीय गठबन्धनको पुनः उम्मेदवार जित निश्चित हुनेछ भनेर गठबन्धनका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ।गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले छोड्ने संसदीय क्षेत्रमध्ये अधिकांश डा. शेखर समर्थितको पर्यो भने संसदीय दलमा डा. शेखर अल्पमतमा पर्छन् र देउवा छैटाैँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने शौभाग्य पाउनुहुन्छ। नयाँ इतिहास रचिने छ।

सम्भवतः सो कारणले कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलले संयुक्त रुपमाअपिल जारी गरी देशभरमै ठाउँ र अवस्थालाई हेरेर तालमेलको आधारमा निर्वाचनमा होमिनका लागि आग्रह गरेको छ।

यसका साथै, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठबन्धन दलका सदस्यहरु सम्मिलित ११ सदस्यीय समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ। यस्ता समितिहरु जिल्लास्तरमा पनि गठन गरिएको छ।

विश्वमै नभएका मोर्चा नेपालमा

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सशक्त सत्ता पक्षको विरुद्ध कमजोर विपक्षी मिलेर दलीय गठबन्धन बनाउँछन्। भारतमा सन् १९७५मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा सङ्कटकाल लगाएपछि सोको विरुद्ध विभिन्न दलहरुलाई एकत्रित गरी लोकनायक जयप्रकाश नारायणको पहलमा जनता पार्टीको गठन भएको थियो।

सन् १९७७ को निर्वाचनमा श्रीमती गान्धीको कांग्रेस आई पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन। श्रीमती गान्धी स्वयं रायवरेली निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता पार्टीका उम्मेदवार राजनारायणबाट पराजित भएकी थिइन्। जनता पार्टीको सरकार बन्यो। तर, विभिन्न विचारधारा मिलेर बनेको सो जनता पार्टीभित्र आपसी टकराहट उत्कर्षमा पुगेपछि मोरारजी देसाइ नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि भारतको राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा दलहरुबीच चुनावी गठबन्धनको राजनीति सुरु भयो। उहिले कांग्रेसविरुद्ध, अहिले भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध विपक्षी दलहरुबीच गठबन्धन हुने गरेको देखिन्छ। सत्ता पक्षको विरुद्ध जहाँ पनि गठबन्धन हुने गर्छ। तर विपक्षी दलको विरुद्ध, त्यो पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतै व्यापक रुपमा गठबन्धन भएको मेरो अनुभवमा छैन।

भर्खरै पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकारलाई ढाल्नका लागि प्रतिपक्ष दल एकजुट भए। आउँदो निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जारी रहने विषयमा कुनैपनि दलले घोषणा गरेको छैन। तर, नेपालमा केपी ओलीको सरकार हट्नासाथ आउँदो निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी राख्ने घोषणा भयो।

जहिले पनि सत्ता पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षले निर्वाचनका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन्। तर नेपालमा उल्टो छ, सत्ता पक्ष नै प्रतिपक्षको विरुद्ध एकजुट भएको छ। नेकपा (एमाले) आफैँमा विभाजित भइसकेको छ। झण्डै, दुई तिहाईको सरकार चलाउन नसक्ने, दुईपटक संसद विघटन, अध्यादेशबाट मुलुक हाँक्न खोज्नेलगायत थुप्रै यस्ता कारणले ओलीको छवि विगतजस्तो रहेन। यदि, कांग्रेसलगायत पाँचवटै दलले ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरेको छ भने निश्चित रुपमा ओलीमा अहिले पनि दमखम छ। सो कारणले लामो समयसम्म नजिकमा बसेका माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा, ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एमालेले मेयरमा २९४, उपमेयरमा ३३१ र वडाध्यक्षको ६ हजार ७४२ सिटमध्ये दुई हजार ५६० ठाउँमा जित हात पारेको थियो।

त्यसैगरी कांग्रेसले मेयरमा २६६, उपमेयरमा २२३ र वडाध्यक्षमा दुई हजार २८६ स्थानमा, माओवादीले मेयरमा १०६, उपमेयरमा १११ र वडाध्यक्षमा एक हजार १०२ स्थानमा, सङ्घीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा) ले मेयरमा ३४, उपमेयरमा ३२ र वडाध्यक्षमा २६२ र राजपा (हालको लोसपा) ले मेयरमा २५, उपमेयरमा ३० र वडाध्यक्षमा १९५ स्थानमा जितेको थियो।

मधेश प्रदेशको १३६ वटा सिटमध्ये कांग्रेसले मेयरमा ४०, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २६ र राजपाले १९ स्थानको मेयरमा जितेको थियो।

समग्रमा भन्नुपर्दा २०७४ को निर्वाचनमा ओलीको राष्ट्रवादी छविको लहर र मधेशमा मधेश आन्दोलनको कारण मधेशकेन्द्रीत दलको लहर थियो। त्यो अवस्थामा पनि कांग्रेस सम्मानजनक रुपमा दोश्रो स्थानमा रह्यो।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नै कांग्रेस बन्यो। अहिले कांग्रेसबाहेक सबै मुख्य दल विभाजनको मारमा परेको छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न खोजेको छ। कुनैपनि दललाई स्थानीय तहमा आफ्नो पकड कतिको छ भनेर निर्वाचनमा आफ्नै बलबुत्तामा होमिनु पर्ने हो।