२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यही ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ। आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन सर्दैन भनेर मान्ने हो भने उक्त मितिमा चुनाव निश्चित भएको छ। निर्वाचनलाई विनियोजित अधिकांश रकम खर्च भइसकेकाले आर्थिक समस्यालाई निहुँ बनाएर चुनाव सारिने बहाना पनि बाँकी छैन।
यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सहितका सत्तारूढ दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने घोषणा गरेका छन् भने अर्कातर्फ छ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)। गएको सङ्घीय र प्रदेश सभामा मिलेर चुनाव लडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएकाले त्यसको सीधा लाभ कांग्रेसले पाउने देखिन्छ। भनाइ नै छ- एकीकृत कम्युनिष्ट खुम्चिएको कांग्रेस, विभाजित कम्युनिष्ट फुकेको कांग्रेस। तर, मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुरा यतिमै सीमित छैन।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल यस पटकको निर्वाचनमा पनि ७५ देखि ८० प्रतिशत मतदाताले पहिलेदेखि विश्वास गर्दै आएको पार्टीमै आँखा चिम्लेर भोट दिने बताउँछन्। उनीहरूलाई कुनै पनि कुराले प्रभाव पार्दैन, जसले गर्दा अप्रत्याशित परिणाम आउने सम्भावना विरलै छ। पोखरेलका अनुसार, कुल मतदातामध्ये २५-३० प्रतिशत पार्टीमा प्रतिबद्ध छैनन्, जसले विवेकको मत प्रयोग गर्छन्। सङ्ख्या सानो भए पनि यही समूहले निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्दै आएको उनी बताउँछन्।
