नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेकाे विषय अब राजनीतिक बहसमा परिणत भएको छ। के गभर्नर अधिकारीको निलम्बन उचित थियो? के अधिकारीले जानीजानीकन सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि अप्रत्यासित रुपमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो? के वास्तवमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै हदसम्म घटेको छ? यावतका विषयमध्ये सबैभन्दा पहिले महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनको विषयमा चर्चा गरौं।

सरकारले चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो। पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्व तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो। सो समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने छ।

‘गभर्नर अधिकारीले प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरुलाई दिएको निर्देशन र अर्थमन्त्रालयको सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले निलम्बन गरेको हो’, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको भनाइ छ।

तत्कालीन गभर्नरले शोधान्तर धाटा र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्न लागेको भनेर तत्काल आयात रोक्ने उद्देश्यले प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरुलाई कडा निर्देशन दिनुका साथै १६ बुँदे सुझावसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। १६ बुँदे सुझावमा इन्धन आयातमा व्यापक कटौती र विलासिता सामानका साथै कतिपय वस्तुहरुको आयात रोक्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो। यी निर्देशन सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि अब नेपालको पनि श्रीलङ्काजस्तै भयावह अवस्था हुन लागेको भनेर डरको वातावरण सृजना भयो।

श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटजस्तै विकराल अवस्था उत्पन्न हुन नदिनका लागि गभर्नरले उचित समयमा आयात रोकेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन खोजेको छ भनेर सन्देश प्रवाह भयो। तर, यसरी आयातमा रोक लगाएपछि उत्पन्न हुने विकट परिस्थितिको विषय आँकलन गरेको देखिएन।

नेपालमा सात महिनासम्म आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हुँदाहुँदै तत्कालीन गभर्नरले आयातमाथि रोक लगाउन खोजेको विषयभित्र कतै राजनीतिक रहस्य त लुकेको छैन? यदि, सरकारले अतिआवश्यक वस्तुको आयातमा व्यापक कटौती गर्यो भने अनाहकमा सङ्कटकालजस्तै अवस्था सृजना हुनेछ र सरकार असफल हुनेछ। यी महत्वपूर्ण विषयमा तत्कालीन गभर्नर अधिकारले सोच पुर्याउन नसकेको भन्न त मिल्दैन। किनभने, उहाँ योग्य एवम् अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसभित्र कतै राजनीतिक खेल वा व्यक्तिगत रिसबी त थिएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो।

अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह लिनुपर्ने कि नपर्ने ? के विदेशी मुद्राको अभाव छ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने गर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउनमा विदेशी मुद्राको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विदेशी मुद्राको अभावमा आयात प्रभावित हुन्छ। अर्थ व्यवस्थामा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र मुलुक महङ्गीको चपेटामा पर्छ।जुन, अहिले श्रीलङ्कामा भएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमयको सञ्चिति घट्न लागेको छ भनेर यसबाट जोगिने उपायबारे तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने थियो।यस विषयमा सरकारसँग कुनै छलफल नगरी, हठात, प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले अप्रत्यासित रुपमा चालेकाे सो कदमले गर्दा अब नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै हुने हो कि भनेर जनमानसमा भय सृजना भयो।

दुई बर्षदेखि कोभिडले गर्दा अर्थ व्यवस्था चौपट भयो। बल्लतल्ल, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुघ्रिन लागेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना गर्न उचित हुँदैन। किनभने, श्रीलङ्काले चर्को ब्याजमा वैदेशिक ऋण लिएको छ। सो ऋणको सावाँ-ब्याज चुक्ता गर्दा सञ्चित विदेशी मुद्राको भण्डारण रित्तिएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो। सो कारणले बजार र उपभोक्ताबीचको सन्तुलन बिग्रियो। आवश्यक वस्तुको चरम अभावले महङ्गी बढ्दै गयो। महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्न खाद्यान, इन्धन र औषधिलगायत अतिआवश्यक वस्तुहरु आपूर्ति गर्न नसक्दा जनता सडकमा उत्रेको हुन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स सुधारोन्मुख अवस्थामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति एक हजार १७१ अर्ब डलर रहेको छ। यो रेमिट्यान्सले सात महिनासम्म वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने छ। मोद्रिक नीतिको आधारमा सात महिनाको आयात धान्ने सक्ने अवस्थालाई सहज अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिन्छ।

नेपाल आयातित वस्तुमै निर्भर रहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सम्बन्धमा सचेत रहनुपर्ने हो। अहिले आर्थिक सङ्कटको विषय लिएर हतोत्साहित हुने अवस्था छ भन्न मिल्दैन। तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले सो प्रतीतपत्र नखोल्न निर्देशन दिएर कतै अर्थमन्त्री शर्मालाई धरापमा पार्न खोजको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

पृथ्वीबहादुरको रकमको विवाद

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर अधिकारीलाई पृथ्वीबहादुर शाहको रोक्का गरिएका करिब १२ लाख डलर अर्थात् करिब १४ करोड रकम निकासाको लागि पत्र पठाएको थियो। सो रकम बैंकले निकासा गरेन। तर, अर्थ मन्त्रालयको निकासाका लागि पठाइएका पत्र पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भयो।

रकम पनि निकासा नभएको र पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि ती विषयलाई अर्थमन्त्रीले आफूलाई गभर्नर अधिकारीले महत्व नदिएको रुपमा पनि लिएको हुन सक्छ। अमेरिकाको ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले सो रकम ‘धोकाधडी र अनलाइन घोटाला’ गरेर नेपाल ट्रान्सफर गरेकाले अमेरिका फिर्ता पठाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सो रकम रोक्का गरेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पत्र पठाएको थियो। उता, अमेरिकामा पनि अनुसन्धान जारी छ। यस विषयको टुङ्गो नलागेसम्म बैंकले रकम रोक्का गरी राख्ने देखिन्छ।

शाहको सो रकम निकासाको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयको पत्रसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिकपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका थिए भने गभर्नर अधिकारीको प्रशंसा हुन थालेको थियो। अर्थमन्त्री शर्मा अहिले रकम निकासासम्बन्धी विवादमा परेको देखेर हो कि अन्य कारणले थप उत्साहित भएर तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले शोधान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको कमीको कारण देखाएर आयात रोक्नका लागि निर्देशन जारी गरी अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको देखिन्छ।

यो रकमको विवादमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य सुवोधकुमार कर्ण मुछिएका छन्। उनले रकम निकासा गराउनका लागि एक व्यापारिक घरानाका व्यक्तिसँग आफूलाई ३० हजार डलर चाहिएको भनेर एसएमएस पठाएको चर्चा छ। यस विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले रकम निकासा गराउनका लागि रकम मागेर बार्गेनिङ गरेको आफूले सुनेको बताएका थिए।

गभर्नरको निलम्बनमा राजनीतिक खेल

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलहरु चुनावी जोडघटाउमा केन्द्रीत रहेको समयमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बनको घटनाले चुनावी चर्चा पनि केही दिन छायामा पर्यो। अहिले सो घटनाबाट केही दलहरु चुनावी फाइदा लिने जर्मको गर्दैछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै सो पार्टीका नेताहरुले गभर्नर अधिकारीको निलम्बनको घटनापछि जुन गतिका साथ सरकारविरुद्ध खनिएका छन्, त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने  स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो घटना एमालेका लागि चुनावी मुद्धामा परिणत भएको छ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। एमालेले आफ्नो कार्यकालमा अधिकारीको गभर्नरको नियुक्ति भएको कारणले हटाएको रुपमा लिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले गोप्य सूचनाहरु चुहाएको र सरकारलाई समय समयमा महत्वपूर्ण विषयहरुको सम्बन्धमा जानकारी नगराएका विषयहरु उठाएर निलम्बनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन्।

प्रतिपक्षका नेतालगायत कतिपय बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरुले सरकारले हतारमा निर्णय लिएको धारणा राख्न थालेपछि यतिखेर निलम्बनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेको कारण कारवाही गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ।

गत आइतबार केपी ओलीले एउटा कार्यक्रममा नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको भन्दै अर्थतन्त्र बिग्रिएर श्रीलङ्का बन्न लागेको उल्लेख गर्नुभएकाे थियाे। उहाँको नजर अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म बिग्रिएको छ, अब कर्मचारीले तलब र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पनि नपाउनेजस्ता विकराल अवस्था सृजना हुन लागेको बताउनुभएकाे थियाे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले गभर्नर हटाउने निर्णय सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै देशमा आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा यस किसिमको अराजकता सिर्जना गर्नु दूर्भाग्य भएकाे बताउनुभएकाे थियाे।

प्रतिपक्षी दल र सो दल समर्थित अर्थविद्को नजरमा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गल्ती गरेको छ। जे-जस्तो भएपनि नेपालमा अर्थतन्त्रमा तत्काल विचलन आउने सम्भावना छैन। तर, श्रीलङ्काको अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो। परनिर्भरतालाई घटाउनका लागि सरकारलाई अग्रसर हुनुपर्छ।