सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारी चयन गरिएको सार्वजनिक भएपछि युएईमा एनआरएनएको चर्को आलोचना भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जसपा निकट प्रवाश संगठनका नेताहरुले गत आइतबार गोप्य भेला गरी आ–आफ्ना संगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई एनआरएनए एनसीसीको पदाधिकारी चयन गरेको श्रोतले जानकारी दिएको छ।
सामाजिक काममा खासै नदेखिएका व्यवसायी र राजनीतिक दलका सदस्यहरुलाई दलीय भागवण्डा लगाएर एनआरएनएको अस्तित्व नै संकटमा पारेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन्।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को एक परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि झन्डै एक वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको एनआरएनए एनसीसी कार्यवाहक अध्यक्ष निरञ्जन शिलवालले संचालन गर्दै आएका थिए। तर, शिलवाललाई समेत बाहिर राखेर नयाँ कार्यसमितिमा दलीय भागवण्डा लगाईएको छ। शिलवालले बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै दलमा आवद्ध व्यक्तिहरु समितिमा रहनु स्वभाविक भएपनि सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारी बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
यसैगरी युएईको नेपाली समुदायमा प्रतिष्ठित अगुवा समाजसेवी चन्द्रप्रसाद सापकोटाले सामाजिक संघसंस्थामा गलत प्रवृत्ति हावी हुँदा भविष्यमा संघसंस्था संचालन गर्न नै कठिनाई आउन सक्ने बताए।
युएईका नेपाली संघसंस्थामा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्दा यसअघि पनि पटक–पटक आलोचना हुँदै आएको थियो। विशेषगरी काङ्ग्रेस , एमाले र माओवादी निकट प्रवाश संगठनका नेताहरुले नेपाली संघसंस्थाको नेतृत्व चयनमा भागवण्डा गर्दै आएका छन्। यसपटक एनआरएनएको पदाधिकारी चयनमा यसैको पुनरावृत्ति भएको हो।
यसपटकको भागवण्डामा माओवादी निकट व्यवसायीलाई एनसीसीको अध्यक्ष बनाईएको श्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैगरी महासचिव काङ्ग्रेसले पाएको बताईएको छ।
आइतबार बरदुबईको एक रेष्टुरेन्टमा भएको गोप्य भेलाका निर्णयहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्। ७/७ जना उपाध्यक्ष र सचीव छनौट गरेर बनाईएको ३१ सदस्यीय जम्बो कार्यसमितिको नामावली यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
