दक्षिण एशियाली राष्ट्र श्रीलङ्का गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिँदै छ। समयमा सचेत नहुनु र क्षमताभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र सो ऋणको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनुजस्ता कारणले गर्दा श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको देखिन्छ।

श्रीलङ्काको हविगत देखेर नेपाल समयमै सचेत हुनुपर्छ। नत्र श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक चपेटामा पर्न बेर लाग्दैन। काठमाडौंमा रेल गुडाउने महत्वाकाक्षी योजनाजस्तै श्रीलङ्काको महत्वाकाक्षी परियोजना हम्बन टोटा बन्दरगाह थियो।

श्रीलङ्काले चीनसँग ऋण लिएर बनाएको सो परियोजनाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। अहिले, वैदेशिक मुद्राको अभावमा श्रीलङ्का नराम्ररी फसेछ। अब नेपाललाई श्रीलङ्काजस्तै अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको वैदेशी मुद्राको स्रोत विप्रेश्न (रेमिट्यान्स) र पर्यटन क्षेत्र हो। विप्रेश्न तुलनात्मक रुपमा ओरालोको अवस्थामा छ। कोभिडको कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले सुधारान्मुख छ। तर, त्यति सन्तोषजनक पनि छैन।

नेपाल परनिर्भर राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छ। किनभने खाद्य सामाग्री, इन्धन, विलासिताका सामान, कपडा, औषधिका साथै विभिन्न प्रकारका सरसामानहरु विदेशबाट नै आयात हुन्छ। सो कारणले वैदेशिक मुद्रा अत्यधिक खर्च हुने गर्छ।

यसैबीच, गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गर्दा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने देखेपछि गाडीलगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न बैंङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उचित समयमा उचित कदम उठाएको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको सो सुझावको भोलिपल्ट मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो। सो छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलगायतको सहभागिता थियो।

सो छलफलमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेलगायत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १६ बुँदे सुझावका साथै अन्य विषयमा छलफल भएको छ। नेपालमा सरदर २२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात हुने गर्दछ।

सरकारलाई फिजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई पनि अनावश्यक खर्च नगर्न सचेत गराउनुपर्ने देखिएको छ। सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको खण्डमा राष्ट्रलाई अनाहक रुपमा आर्थिक भार पर्छ। मुलुकमा ‘भ्यूटावर’ निर्माणमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्चिएको छ। त्यो भ्यूटावरबाट के अर्थोपार्जन हुने हो ?

नेपालमा भ्यूटावरको लगानीबाट सिँचाइ र आधुनिक खेतीतर्फ बजेट विनियोजन गरेको भए कमसेकम चामल, गहुँ, कोदो, दलहन र खानेतेल आयातमा निक्कै कमी आउने थियो। श्रीलङ्कामा अहिले भोकभरीको अवस्था सृजना भएको छ। किनकि, श्रीलङ्का सरकारले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सोको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्यो। तुलनात्मक रुपमा आधाको हाराहारीमा उत्पादन घटेपछि अहिले खाद्यानको अभाव भएको छ।

नेपाल सरकारले इन्धनको आयातमा कटौती गर्दा त्यसको विकल्पको तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। कतै, श्रीलङ्कन सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउनका लागि रासायनिक मल आयातमा रोक लगायो। तर, रासायनिक नभित्रिएमा उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ भनेर लेखाजोखा गरेको देखिएन। जति विदेशी मुद्रा रासायनिक मलको खरिदमा खर्च हुन्थ्यो, त्योभन्दा दोब्बरको हाराहारीमा खाद्यान सामाग्रीको आयात गर्नमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्यो। अहिले, श्रीलङ्काकाे जनताको घरमा खाद्यानका साथै खाना पकाउने ग्यासको व्यापक अभाव छ। दैनिक दश घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा झन अवस्था गम्भीर बनेको छ।

तसर्थ, नेपाल सरकारले इन्धन आपूर्तिमा कटौती गर्दा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिसँग जुध्नका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। सामान्य जनजीवनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरणको उपाय पहिल्याउनु पर्छ। इन्धनमा कटौतीका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको थप मूल्यवृद्धि हुनेछ, कालोबजारी बढ्नेछ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निम्न र मध्यमवर्ग महङ्गीको मारमा पर्नेछन्। रुस–युक्रेनको युद्धले गर्दा दैनिक उपयोग्यका वस्तुहरुको मूल्य अकासिएकै छन्। इन्धनका साथै खानेतेलको मूल्य निरन्तर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा इन्धन जोगाउनका लागि ठूल्ठूला सहरहरुमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गरिएपछि कामकाजी मानिसले सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक यातायातमा खटिने श्रमिक वर्गको दैनिक आम्दानी बाधित भएपछि अर्को समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना नकार्न नसकिने अवस्था छ।

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट किन उत्पन्न भयो ?

सन् १९४८मा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएपछि दुई करोड २० लाख जनसङख्या भएको श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। श्रीलङ्काका सरकारले ठूल्ठूला परियोजनाको लागि वैदेशिक ऋण लियो। सो ऋणको ब्याज तिर्नका लागि अर्को मुलुकसँग ऋण लियो। अब ती ऋणहरुका ब्याज तिर्न फेरि तेस्रो मुलुकसँग ऋण लिनुपर्यो।

यसरी श्रीलङ्का ऋणको चक्रब्यूहमा फस्यो। यसका साथै चुनावमा मतदातालाई रिझाउनका लागि देशको क्षमताभन्दा बढी करमा छुट र जथाभावी रुपमा विकास निर्माणको सम्बन्धमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरेको थियो। ती चुनावी घोषणाहरु पुरा गर्नका लागि ऋणमाथि ऋण लिँदै गएपछि सोको ब्याज तिर्दा सञ्चित रकम खर्चिएपछि आवश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा नहुँदा श्रीलङ्कासमक्ष जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।

श्रीलङ्कामा अहिले खानपिनको सामानका मूल्यमा तीन/चार गुणाले वृद्धि भएको छ। खाना पकाउने ग्यासको व्यापक अभाव छ। दूधको मूल्यमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ। सोही अनुपातमा खानेतेल र औषधिलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अपत्यारिलो रुपमा वृद्धि भइरहेको छ। इन्धनको माग पूर्ति गर्न नसकेपछि अहिले पेट्रोल पम्पहरुमा सेना उतार्नु परेको छ।

दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुको आपूर्ति हुन नसकेपछि गत साता ठूलो सङ्ख्यामा जनताहरू राष्ट्रपतिकाे घर अगाडि नाराबाजीसहित राजीनामाको समेत माग गर्दै धर्नामा बस्यो। श्रीलङ्काको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रन थालेपछि गत शुक्रबार देशमा सङ्कटकालको घोषणा गरेको थियो।सङ्कटकालमा पनि प्रदर्शन जारी रहेपछि बुधबारदेखि सङ्कटकाल हटाइएको छ।

तमिल राष्ट्र निर्माणको लागि सशस्त्र युद्धमा होमिएका तमिल टाइगरको सन् २००९ मा सफाया गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे सिंहली समुदायमा अत्यन्त लोकप्रिय नेता स्थापित भएका थिए। अहिले महिन्दाकै आफ्नै दाजु गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति र आफू (महिन्दा) राजपक्षे प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन्।

प्रधानमन्त्री महिंद्रा राजपक्षेबाहेक गत आइतबार २६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। राजपक्षे परिवारकै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै अन्य दुई भाइ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको छोरा गरी पाँच जना सरकारमा सहभागी थियो। एउटै परिवारका पाँच जना सरकारमा हुँदा जनता अहिले परिवारवादको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने र राष्ट्रपति राजपक्षेको राजीनामाको माग जारी राखेका छन्।

 श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था बिग्रनुको कारण :

श्रीलङ्काको अवस्था बिग्रनुको मुख्य पाँच कारण देखिएको छ। तमिल अल्पसङ्ख्यक र बहुल सिँहलीबीच जातीय तनाव बढ्दै गएपछि तमिल अल्पसङ्ख्यकहरुले छुट्टै मुलुक स्थापनाका लागि पृथकतावादी आन्दोलन सुरु गर्यो। तमिल समुदायका वेलुपिल्लै प्रभाकरणको नेतृत्वमा पृथकतावादी सङ्गठन लिवरेशन टाइर्ग तमिल ईलम (एलटिटी)ले सन् १९८३मा सरकारविरुद्ध सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो।

छापामारी शैली अर्थात गुरिल्ला शैलीको सो युद्धमा तमिल बहुल क्षेत्र जाफना प्रान्तमा आफ्नो पकड बनाएको थियो। सो युद्धमा हजारौं व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। २६ बर्षपछि सन् २००९मा महिँदा राजपक्षे राष्ट्रपति भएपछि एलटिटीसँग निर्णायक युद्ध हुँदा एलटिटीको पराजय भयो र प्रभाकरणको समेत मृत्यु भयो। त्यसपछि विधिवत रुपमा युद्ध समाप्त भयो।

त्यो जितको लगत्तै सन् २०१० को निर्वाचनमा अत्यधिक ठाउँमा जितेर पुनः महिन्दा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। २६ वर्षको लामो गृहयुद्धले श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था धेरै खस्किएको थियो। विस्तारै विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गयो।

गृहयुद्धले गर्दा कतिपय संरचनाहरुसमेत धवस्त भएको र विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनका लागि तत्कालीन सरकारले वैदेशिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमई) सँग सन् २०१६  ऋण लियो। सो ऋणले गर्दा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन थालेको थियो।

सन् २०१९को अप्रिलमा चर्च र अतिआधुनिक आरामदायी होटेलहरुमा आत्मघाती आक्रमण भयो। त्यो बेलामा श्रीलङ्काको राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री महिँद्रा राजपाक्षे थियो।  सो घटनामा ३५० जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि पर्यटकको आगमन प्रायः ठप्प भयो। सो कारणले वैदेशिक मुद्राको थप सञ्चित हुन सकेन।

सोही वर्ष २०१९ को नोवेम्बरमा निर्वाचनमा हुँदा गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनको पार्टी एसएलपिपीले निर्वाचनमा मतदाताबीच करमा कटौती र किसानलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो। ती दुई घोषणा गर्दा सरकारको आर्थिक क्षेत्रको सन्तुलन बिग्रियो। अति महत्वाकांक्षी हम्बन टोटा बन्दरगाह परियोजना चीनको ऋणमा सुरु गरिएको थियो।

१५० करोड डालरको सो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ हार्बर कम्पनीसँग गरेको थियो। ती कम्पनीसँग पटक-पटक एग्रिमेन्ट गर्दा सो परियोजनाको लागत धेरै बढी भयो। ८५ प्रतिशत ऋणको सहयोगमा सुरु भएको सो परियोजनासँगै सो क्षेत्रका १५ हजार एकड जग्गा ९९ वर्षको लागि चीनको अधिनमा गइसकेको छ। यसका साथै, चीनसँग अन्य योजनाका लागि पनि ऋण लिएको थियो। समयमा ऋणको ब्याज चुक्ता गर्नमै सरकार आर्थिक रुपले फस्दै गयो।

श्रीलङ्कालाई रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। विदेशी मुद्राको अभावमा सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको आयातमा रोक लगाए। सो कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा करिब पचास प्रतिशतको ह्रास भयो।

संसारकै एनालिस्टहरुले चीनको ऋणपात नीतिको विषय उठाउँछन्। चीनको मात्रै ५ विलियनका साथै भारत, जापान र आइएमईलगायतका गरी २०२१ को अप्रिलसम्ममा श्रीलङ्कामाथि ३५ विलियनभन्दा बढी ऋण थियो। अहिले, त्यो ऋणमा बढोत्तरी भएको अनुमान गरिन्छ।