संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिए पनि एकल र साझा अधिकारको सूची अनुसार प्रष्ट हुने गरी सङ्घले कानून नबनाउँदा स्थानीय शिक्षा अलमलमा परिरहेको छ।
असोज २०७७ मा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मिलाउन शिक्षक सरुवाको प्रक्रिया थाल्यो। दरबन्दी मिलानका क्रममा ४१ शिक्षकको सरुवा गरिएकोमा ६ शिक्षकले यसमा विमति जनाए। आफूहरूले सङ्घीय सरकारको मातहत काम गरेको र दरबन्दी मिलानको अधिकार केन्द्रलाई मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिट दर्ता गरे।
गाउँपालिकाले २०७५ सालमा आफैंले जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन, २०७५’ मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार स्थानीय कानूनको प्रयोग गरेर शिक्षकहरूको सरुवा गरेको थियो। तर, अदालतले शिक्षकहरूको पक्षमा आदेश दियो र गाउँपालिकाले गरेको सरुवा रोकियो।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो शिक्षा ऐन अनुसार वैशाख २०७६ मा ६७ शिक्षकको आन्तरिक सरुवा गरेको थियो। सरुवा गर्ने अधिकार गाउँपालिकाको नभएको र यो सङ्घीय कानून विपरीत भएको भन्दै शिक्षकहरूले जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मुद्दा दायर गरे। तर, अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा निर्णय गर्दै सरुवा सदर गरिदियो।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा गाउँपालिकाले सरुवा गर्न नपाउने र अर्कोले दरबन्दी मिलाउन पाउने आदेश अदालतले दिएको देखियो।
संविधानले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको एकल अधिकार अनुसार ऐन बनाएर शिक्षक सरुवा गर्न खोजेका पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्। विद्यमान कानून बाझिएको र संविधान र सङ्घीयता अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दा प्रशासनिक काम गर्न झमेला भएको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्मा (बास्तोला) बताउँछन्।
