कुशल व्यापारी उपभोक्ताको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर व्यापार गर्छन्। अनुभवी किसान कुन खेतमा कुन फसलको खेती गर्ने र मौंसमको प्रभाव कस्तो रहने विषयमा सचेत रहन्छन्। त्यस्तै, एक परिपक्क नेतामा जनताको मनोभाव बुझ्ने क्षमता हुनुपर्छ। विपक्षीले चाल्ने कदम र सो कदमको प्रतिउत्तरका लागि सदैव तयार रहनुपर्छ।
मुलुकमा स्थानीयतहको निर्वाचनको चहलपहल शुरु छ। यतिखेर, दलहरु स्थानीयस्तरमा पकड राख्ने खालका नेताहरुलाई पार्टी प्रवेश गराउनमा एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपि शर्मा ओलीको डर देखाएर सत्ता साझेदार दलहरुबीच तीनवटै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले सत्ता साझेदार दलबीच स्थानीयतहदेखि नै काँग्रेसमाथि गठबन्धनका लागि दवाव बनाए पनि तीनवटै तहमा काँग्रेसले गठबन्धन गर्ने विषयमा ढुक्क चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ। तर, गत मङ्गलवार काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीयतहमा पार्टीको तल्लो तहलाई आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्न पाउने अनुमति दिएपछि प्रचण्डहरु उत्साहित भएको हुनुपर्छ।
गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित काँग्रेसको एक कार्यक्रममा देउवाले ‘एमाले र माओवादी फुटे, हामी जितिहाल्यौं भन्दा फेरि मिल्यो भने के गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘प्रचण्डले हार्ने चुनाव नलड्ने। जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यही जाने हो।’ प्रचण्डको विषयमा उहाँको भनाइ जायज देखिए पनि उहाँले ‘केपी कमजोर छ भन्नु झुठ हो र ओलीको पार्टी धेरै बलियो छ।’ ओली कुन आधारमा बलियो छ भनेर न कसैले सोध्यो, न देउवाले प्रष्ट पार्नुभयो। तर, उहाँले २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको गठबन्धनले गर्दा अधिकांश ठाउँमा काँग्रेसको पराजय भएको भनेर उदाहरण पेश गर्नुभयो।
तर, जेजस्तो भए पनि देउवाको सो अभिव्यक्तिले काग्रेसभित्र बहस सुरु छ। डा. शेखर कोइरालाहरुले काँग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने विषयमा वकालतमा जुटेको भए पनि देउवा समूह तीनवटै तहको निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर चुनावमा होमिनुपर्ने अडानमैं कायम छन्।
२०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो पार्टी किन बन्न सकेनन् ? यसका साथै सो निर्वाचनको मुख्य मुद्धा के थियो ? सो मुद्धाबाट कुन दललाई फाइदा भयो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
ती जिज्ञासाहरुलाई मेटाउनका लागि सर्वप्रथम २०७२ सालमा जारी संविधानको घटनातर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ। संविधान जारी गर्ने विषयमा मधेसकेन्द्रित दलबाहेक समष्टिगत रुपमा सबै दल एकमत थिए। मधेसको माग र भावनालाई नसमेटिएको भनेर मधेस आन्दोलित भयो। मधेसमा धनजनको क्षतिका साथै भारतबाट कथित नाकाबन्दी पनि भयो। त्यो वेलामा मधेस आन्दोलनको परवाह नगरी संविधान जारी गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी अडान केपी शर्मा ओलीले लिएको थियो। सो कारणले उहाँको छबि राष्ट्रवादी नेताको स्थापित भयो। उहाँका भाषणलाई अधिकांश जनताले बडो उत्साहका साथ सुन्थे। यस्तो लाग्थ्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ मुलुकको कायापलट हुने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ।
तीनवटै तहको निर्वाचनमा मधेसी समुदायको जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलको र अन्य जिल्लाहरुमा ओलीको लहर थियो। त्यस्तो, लहरमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा काँग्रेस सबैभन्दा बढी ठाउँमा जितेको थियो भने मुलुकभरको परिणामलाई मध्यनजर गर्दा एमालेपछि काँग्रेस दोश्रो स्थानमा थियो। ७ सय ५३ वटा स्थानीयतहमा सबैभन्दा बढी एमालेले २९४ स्थानमा, काँग्रेसले २६६ स्थानमा, माओवादीे १०६ स्थानमा, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३४ स्थानमा, राजपाले २५ स्थानमा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले नौं स्थानको नगर प्रमुख वा गाउँपालिकाको प्रमुखमा जितेको थियो।
२०७४ को निर्वाचन
२०७४ को सङ्घीय निर्वाचनमा पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि ‘एक बाम एक ठाम’को लहर सुरु भयो। सो लहरमा ओलीको राष्ट्रवादी छविको अह्म भूमिका थियो। अर्कोतर्फ, काँग्रेसभित्र कतिपय ठाउँमा टिकट वितरणमा पक्षपात भएको भनेर आरोप–प्रत्यारोपमै. बढी समय खर्चिएको थियो। सो कारणले अधिकांश क्षेत्रमा काँग्रेसभित्र एकरुपता देखिएन्। ओलीले जसरी पनि काँग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउने रणनीति बनाएको थियो। माओवादीसँग गठबन्धन गरे पनि झापामा काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौंलालाई हराउनका लागि आफ्ना उम्मेद्वारलाई मनोनयन दर्ता गर्नबाट रोकेर राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गरी जिताएको थियो। पार्टीको टिकटबाट ह्दियेश त्रिपाठी समूहका चारजनालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो भने धनुषाबाट विमलेन्द्र निधिलाई हराउनका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा राजेन्द्र महतोलाई सहयोग पुर्याएको थियो। ओलीले काँग्रेसलाई घेराबन्दी गर्न कुनै कसर छोडेको थिएन्। उता, काँग्रेसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई हराउनका मतदातासँग मत माग्नुबाहेक अन्य कुनै दूरदर्शी नीति थिएन्।
झण्डै दुई तिहाई सांसद्को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले राजनीति कुशलताको प्रभावमा पारेर प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्यो। त्यसपछि, ओलीले सरकारका साथै पार्टीमा पनि एकल बर्चस्व कायम गर्दा पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो। दलको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा एमाले र माओवादी अलग भए। त्यसपछि, एमालेमा विवाद चर्किँदै गएपछि अन्तताेगत्वा माधवकुमार नेपालहरुले ‘एमाले’ परित्याग गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न बाध्य भए।
एमालेको विभाजनले गर्दा कार्यकर्ताहरुमा मानसिक रुपमा आघात पुर्याएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, केपी ओलीको करिब चार वर्ष खासै उपलब्धिमूलक नरहेको देखिन्छ। ओलीले झण्डै, दुई तिहाई सांसद्को नेतृत्व गरे पनि सरकार र राजनीतिमा स्थायित्व दिन सकेनन्। दुईपटक संसद् विघटन, अध्यादेशको बलमा शासन गर्नु, पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न नसक्नु र दल विभाजनलगायतले गर्दा ओलीको व्यक्तित्वको ह्रास भएको छ। उहाँको दम्भ र हठवादिताको कारण प्रदेशहरुबाट एमालेको नेतृत्वका सरकारहरु पनि विस्थापित भए। त्यसले गर्दा एमालेको ‘वोट बैङक’मा निश्चित रुपमा क्षति पुग्ने अनुमान छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा ‘वादल’ र प्रभु साहहरु बाहिरिएपछि तुलनात्मक रुपमा सो पार्टी केही कमजोर भएको हुनुपर्छ। माधवकुमार नेपालको पार्टीको पकड कतिको छ, त्यो त स्थानीयतहको निर्वाचनपछि स्पष्ट हुन्छ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुमा पार्टी प्रवेश र पार्टी छोड्ने खेल जारी छ। ती दलहरु पनि आपसी कलह र विभाजनले गर्दा विगतको तुलनामा जनतामाथिको पकड खुस्किएको देखिन्छ। यसपल्ट, मधेशमा लहरमा पनि छैन्। जनमत पार्टीले पनि केही न केही पक्कै क्षति पुर्याउने छ। समग्रमा हेर्दा, विगतको तुलनामा काँग्रेसतर्फ मतदाताको झुकाव बढेको हुनुपर्छ। किनभने, प्रमुख दलहरु विभाजनको मारमा परेका छन् भने काँग्रेस एक ढिक्का छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले कुन आधारमा ओली बलियो छ भन्नु भएको विषयमा चिरफार गर्नुभन्दा पहिले अहिलेसम्मको संसदीय निर्वाचनको इतिहासतर्फ ध्यानकेन्द्रित गरी विश्लेषण गर्नु उचित हुनेछ।
२०४८ साल र २०५६ सालमा काँग्रेसले बहुमत ल्याएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि दलले निर्वाचनमा एकल बहुमत पाउन नसकेको र लगातार ठूलो दल पनि बन्न नसकेको हो। २०५१ मा एमाले ठूलो दल, २०५६ मा काँग्रेसको बहुमत र त्यसपछि, २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल बनेको थियो। सो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको २४० सिटमध्ये माओवादीले १२० अर्थात् ५० प्रतिशत स्थानमा जितेको थियो। काँग्रेसले ३७, एमालेले ३३ र मधेसी जनअधिकार फोरमले ३० स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ जित प्राप्त गरेको थियो। २०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा परिणाम ठीक विपरीत परिणाम आयो। प्रत्यक्षतर्फको २४० स्थानमध्ये माओवादी पहिलो संविधानसभाको परिणाम १२० बाट झरेर मात्र २६ स्थानमा र मधेसी जनअधिकार फोरम मात्र दुई स्थानमा सिमित भए। काँग्रेस र एमाले उक्लदै ३७ स्थानबाट १०५ स्थानमा र एमालेले ३३ स्थानबाट ९१ स्थानमा पुगे। यसबाट के बुझिन्छ भने, नेपालको मतदाताले लगातार कुनै दललाई न बहुमत न ठूलो दल बनाएको छ। तब, कुन आधारमा ओलीले २०७४ को इतिहास दोहराउने हो ? जबकि, उहाँमा अहिले न त राष्ट्रवादी र न त विकासवादीको छवि छ। अनि, मुलुकको पाँचचोटी प्रधानमन्त्री र दोहराएर पार्टी सभापति बन्नु भएका देउवाले कुन आधारमा ओली बलियो छ, भन्नुभयो।
केपी ओलीमा २०७४ को परिणामजस्तै २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा दोहराउने क्षमता छ भने साझेदार दलसँग गठबन्धन आवश्यक छ। त्यस्तो, अवस्था नभएको खण्डमा विधिवत रुपमा गठबन्धन गर्यो भने निश्चित रुपमा देउवाको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ। देउवा परिपक्क नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गठबन्धनको पक्षमा हुनुको मुख्य कारणहरुलाई खोतल्नुपर्ने हुन्छ।
सभापति देउवाको उक्त भनाइलाई ३ रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
पहिलो: सत्ता साझेदार दलसँग गठबन्धन भएमा आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो दल बन्ने छ। त्यसपछि, गठबन्धन दलको समर्थनमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
दोश्रो: राजनीतिमा न स्थायी मित्र न स्थायी दुश्मन हुन्छ। अहिले, तालमेल नगरेको खण्डमा प्रचण्डले आउँदो सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा ओलीसँग गठबन्धन गर्न सक्छन्। ती दुई दलबीच पुनः गठबन्धनको पुनरावृति हुन नदिनका लागि तीनवटै तहको निर्वाचनसम्म सत्ता साझेदारबीच तालमेल हुनुपर्ने देउवाको सोचाई हुन सक्छ।
तेस्रो: कारणको रुपमा गठबन्धन भएमा कम्तिमा ४० प्रतिशत संसदीय क्षेत्र सहयोगी दलको लागि छोड्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको सभापति भएको नाताले देउवाको उम्मेद्वार चयनमा निर्णायक भूमिका हुन्छ। उहाँ आफ्ना पक्षका अधिकांस संसदीय क्षेत्र न छोड्ने र डा. शेखर समूहको पकडको संसदीय क्षेत्र साझेदार दलको लागि छोड्यो भने शेखर चुनाव जितेर आए पनि संसदीय दल अल्पमतमा पर्नेछन। त्यसपछि, निश्चित रुपमा पुनः देउवा संसदीय दलको नेता बन्ने छन्। कतै, सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यले देउवा गठबन्धनतर्फ बढी जोड दिएको त होइन्।
०७४ को सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा एमालेले माओवादी केन्द्रको लागि ५९ सिट छोडेको थियो। सोमध्ये माओवादीले ३६ स्थानमा जितेको थियो। सो सिटका साथै न्यूनतम मतले पराजित भएको ठाउँको लागि पनि दाबी गर्ने छन्। त्यसपछि, एकीकृत समाजवादीको लागि पनि सिट छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि, काँग्रेससँग बचेको सिटमा पार्टीभित्र आन्तरिक कलह तीव्ररुप लिने सम्भावना छ।
‘अस्तु’ !
