अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले छोरीहरूका लागि विद्यालयको ढोका बन्द गरेपछि विश्वजगत चिन्तित बनेकाे छ। सरकारले बुधबारदेखि कक्षा ६ भन्दा माथिका छात्राहरूलाई विद्यालय प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको हो।
सत्तामा फर्किँदै गर्दा तालिबानले छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा पढ्न दिने वाचा तोडेकाे छ। सरकारी निर्णयपछि १३ वर्षीया अदीबा हैदरी आफू स्वतन्त्र नभएको बताउँछिन्।
सन् २०२१ को अगस्टतिर विद्रोही तालिबान फेरि सत्ता कब्जा गरेर काबुल भित्रिएको थियो। जिहादीहरूको सशस्त्र समूह शहर छिरेसँगै अफगानीहरू त्राशमा बाँचिरहेका छन्। खासगरी महिलाहरू आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छन्।
सत्तामा फर्केको तालिबान सन् १९९६ देखि २००१ जस्तो छैन। उसको बोली फेरिएको छ। विकास, शिक्षा र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर कर्म भने उस्तै रहेकाे छ। अफगानीहरू भन्छन्, ‘तालिबानको क्रूरता घटेको छैन। मुख फेरिएपनि दिमाग पुरानै रहेछ।’
माध्यमिक विद्यालयमा फर्किएका हजारौं खुसीमध्ये एक थिइन्, अदीबा। ‘हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमायौं। हामी हाम्रा सहपाठी र शिक्षकहरूलाई याद गर्छौँ,’ उनले थपिन्। तर शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयपछि तालिबानबाट धोका भएकाे महसुस गर्छिन्।
तालिबानको आदेशले स्कुले छात्राहरूलाई दुःखी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आक्रोशित बनाएको छ। काबुलको अल फताह गल्र्स स्कुलमा छोटो समय बिताएकी अदीबा भन्छिन्, ‘हामीहरू तालिबान परिवर्तन भएको विश्वास गर्थ्याैँ। तर यो सबै भ्रम रहेछ।’
स्कुल पुगेका छात्राहरूलाई बुधबार तालिबान प्रतिनिधिले एकाएक घर फर्किन उर्दी गरेपछि ११ वर्षीया मलाहतले अफगानिस्तान छोरीहरूका लागि जेलजस्तै भएको बताइन्। ‘तालिबानहरू अझै पनि २५ वर्षअघि जस्तै रहेछन्,’ उनले थपिन्, ‘छोरी भएकै कारण हामीमाथि अपराधी जस्तै व्यवहार भइरहेको छ। अफगानिस्तान हाम्रा लागि जेल बनेको छ।’
तालिबानले इस्लामिक शरिया कानुनको व्याख्या गर्दै महिला अधिकारको सम्मान गर्ने दाबी गरेको छ। विश्वविद्यालयमा छोरीहरूलाई पढ्न अनुमति दिने बताउँछ। तर महिलामाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको छ।
लुगामा पनि नियन्त्रण जमाएको छ। शहर बाहिर एक्लै यात्रा गर्न निषेध गरेको छ। विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट मान्यता प्राप्त गर्ने तालिबानको प्रयासमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना छ।
घरमा किताब पढ्दै बसेकी १४ वर्षीया एक बालिका भन्छिन्, ‘यदि हामीले अध्ययन गर्यौं भने ज्ञान पाउनेछौं र तिनीहरूका विरुद्ध लड्नेछौं।’
अफगानिस्तान मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको बेला तालिबानले यो कदम चालेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान नेताहरूलाई विद्यालय खोल्न र महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थानहरूमा जान पाउने अधिकार दिन आग्रह गरेको छन्।
