मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्ला भित्रमा पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरेको छ।
समितिका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोतक कार्यालय, नापी कार्यालय र गुठी संस्थाका प्रमुखहरूसँग जग्गाको सम्बन्धमा संयुक्त सोमबार बैठक गरी सात दिनभित्रमा तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
बैठकमा संयोजक यादवले राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ।
'राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा बढी खाली जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ,' मन्त्री यादवले भने,‘उहाँहरूले तथ्यांक उपलब्ध गराएको पछि जग्गा खोज्न सहज हुन्छ।’
प्रदेशको राजधानीमा पूर्वमा कमला नदी, पश्चिम पक्रिमा क्षेत्र, उत्तरमा पूर्व पश्चिमलोकमार्ग र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म तोकिएको छ।
योजक यादवका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको लागि जनकपुर विमानस्थल नजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिघा र जनकपुरकै पुलचोकनजिक रहेको ५२ बिघा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिसकेको छ।
जग्गाहरू यकिन भएपछि त्यसमध्ये कुन जग्गा उपयुक्त हुने ? त्यसपछि त्यो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, त्यस निर्माण हुन सक्ने भौतिक संचरना, त्यसमा लाग्ने बजेटलगायतका विषयमा प्रविधिक तथा विज्ञसँग सल्लाह गरी मात्र प्रतिवेदन बुझाउँछौ,’ संयोजक यादवले भने।
मधेश प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएपछि स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। गत ३ माघमा मधेश प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएपछि प्रदेश सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हो।
मधेश प्रदेश सरकार गठन भएदेखि विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जनकपुर चुरोट कारना परिसरमा प्रशासनिक भवन कायम गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो दैनिककार्य गर्दै आएको छ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब ३१ बिघा जमिनमध्ये २५ बिघामा अहिले मधेश सरकारले उपभोग गर्दै आएको छ। जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरी त्यसलाई मधेश भवनको संज्ञा दिएर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयको कार्यालय, मन्त्री निवास, सचिव निवास तथा केही कर्मचारीहरूको निवास पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा छ।
चार वर्षपछि प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएसँगै सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहत कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि १८ माघमा बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
समितिमा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह सदस्य छन्।
समितिलाई ६० दिनभित्रमा स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्को वैठकमा पेस गर्न समय दिएको छ।
