अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हो कि सन्धि ? यो प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सम्झौतालाई सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीको जिकिर छ।
‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अब सर्वोच्च अदालतले नै एमसीसी सन्धि भए/नभएको व्याख्या गर्ने विश्वास गर्छन्। तर, एमसीसीलाई सन्धि भनेर व्याख्या गर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको डा. ज्ञवालीको दाबी छ।
उनका अनुसार एमसीसी आर्थिक परियोजना हो, सन्धि होइन। एमसीसी विरोधी आन्दोलन सडकमा चर्कनुको एउटा कारण आर्थिक परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदमा लगेर कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास पनि एक भएको उनको बुझाइ छ।
