प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो असमानता निम्तिँदै छ।
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत रु.चार करोड २४ लाख पायो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आव २०७७/७८ मा रु.पाँच करोड तीन लाख पाएको तामाकोशीले त्यसअघि रु.आठ करोड ८८ लाख पाएको थियो।
डलरमा विद्युत् खरीद सम्झैता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विद्युत्गृह यहीं भएकाले तामाकोशीले यति धेरै रोयल्टी पाएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्षसम्म प्रति किलोवाट सय रुपैयाँ र प्रति युनिट दुई प्रतिशतका दरले तथा १५ वर्षपछि प्रति किलोवाट रु.एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।