घरदेशमा होस् वा परदेशमा एमसीसीले नेपाली मत मात्र हैन, मन पनि विभाजित गरेको छ। मूलधारका मिडिया भनौँ या वैकल्पिक मिडियाका रूपमा देखिएका सामाजिक सञ्जाल यतिबेला एमसीसीमय भएका छन्। विरोध गर्नेले पनि न्वारानदेखिकै बल लगाएजस्तो देखिन्छ, समर्थन गर्नेले पनि। बीचमा रहनेहरू को कता रहेछन् र के कस्ता मत राख्दा रहेछन् भनेर रमिता हेरिरहेका छन्। यहीबेला एमसीसीको चिरफार गर्ने विश्लेषक र भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।

समय पनि यस्तो छ कि एमसीसीका बारेमा केही बोलिएन/लेखिएन भने ऊ अहिले सन्दर्भबाहिर हुन्छ र यो समयले उसको अभिलेख नै राख्दैन। आफूलाई सान्दर्भिक बनाउन र यो समयको अभिलेख राख्न पनि बोल्नैपर्ने/लेख्नैपर्ने भएको छ। त्यसैले धेरैले बोलेका/लेखेका छन् र यो भीडमा तथ्यभन्दा पनि आआफ्नो सत्य स्थापित गर्न लागिपरेका छन्। अझ यसो भनौं, मुद्दाभन्दा पनि माइन्डडसेट हाबी गराउन खोज्दा एक किसिमको गञ्जागोलको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यता लेखक र मिडियाको अवस्था यस्तो छ भने उता पाठक, दर्शकका लागि पनि  एमसीसी नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहारजस्तै छ। नपढौँ/ नहेरौँ जतासुकै एमसीसी मात्र छ। पढौं/हेरौं भने देश र जनताको हितभन्दा पनि सबैले आ-आफ्नो डम्फू बजाएको स्थिति छ।

अहिले बजारमा एमसीसीलाई लिएर जे जति मत आएका छन्। ती सबैलाई हेर्दा मोटामोटी रूपमा पाँचखाले मतहरू देखिन्छन्।

पहिलोथरि- अन्धसमर्थक, जो एमसीसीलाई ढुंगाको अक्षर ठान्छन् र अर्धविराम पनि तलमाथि नगरी पारित हुनुपर्छ भन्छन्।

दोस्रोथरि- अन्धविरोधी, जो आफू अमेरिकाको विरोध गर्नै जन्मेको जस्तो गर्छन् र यसपटक पनि त्यो धर्म निर्वाह गरिरहेकै छन्।

तेस्रोथरि- यसलाई राजनीतिक दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन्। सत्ता र चुनावमा हुने सम्भावित नाफाघाटाको हिसाबले आफ्नो पत्ता खोल्ने मनशायल ताक परे तिवारी नत्र गोतामेको अवस्थामा छन्।

चौथोथरि- जसलाई एमसीसीको बारेमा कुनै मतलव नै छैन। जसरी अरू मुद्दालाई उनीहरू ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत’ नै ठान्छन्। यसमा पनि उनीहरू उही ड्याङमा छन्।

पाँचौथरि- अमेरिकालाई मुद्दाका आधारमा हेर्छन्। एमसीसीलाई त्यही आधारमा हेर्दा यसमा केही कमीकमजोरी भएकाले विवादित भएको ठान्छन् र ती विवादित बुँदाहरू सम्बोधन गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्ने ठान्छन्।

कुनै पनि विषयमा बहुल समाजमा यसरी नै मत विभाजन हुन्छ। फरक हुने भनेको ध्रुवीकरणको थरि र मत विभाजनको पल्ला मात्र हो। एमसीसीका बारेमा पनि भएको यही हो। तर, यसमा अलि बढी नै बलजफ्ती र माथापिच्ची भएको छ। परिणामत: हरेक क्रियाको फरक दिशामा बराबर मात्रामा प्रतिक्रिया हुने न्युटनको चालको तेस्रो नियम जबर्जस्त रूपमा आकृष्ट हुँदा नेपाली मत मात्र हैन, मन पनि नराम्ररी विभाजित हुने स्थिति सिर्जना भएको हो।

तथ्य र सन्दर्भ दुबैले के स्थापित गरेका छन् भने एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू असमान मात्र छैनन्, कतिपय बुँदाले एक स्वाधिन राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई मान्यता दिने कुरामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एमसीसीका पक्षधरहरू पनि घुमाउरो पारामा त्यो स्वीकार्छन्। तर, उनीहरू के भन्छन् भने, ‘अमेरिकामाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उसले त्यस्तो गर्दैन। ती प्रावधान एमसीसीका लागि मात्र हुन् र यो कार्यान्वयनसँगै ती सबै कुरा सकिन्छन्। साहूले आसामीलाई केही शर्त राखेजस्तै एमसीसीले नेपाललाई पनि त्यसो गर्नु स्वभाविक हो।’

एमसीसी संसदमा दर्ता गराएका ओलीलाई अहिले एमसीसी 'एन्टी करेन्ट'मा छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। एमसीसीको पक्षमा लागेर  आसन्न चुनावको वैतरणी तर्न सहज छैन भन्ने पनि उनलाई थाहा छ। त्यसैले उनी आफैले दर्ता गरेको प्रस्तावको पक्षमा उभिन पनि हिच्किचाइरहेका छन्।

उनीहरूका यी तर्क आफैंमा निम्सरा छन्। अरूलाई तपसिलमा राखेर यिनै तर्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि एमसीसीले नेपाललाई कम्तिमा पनि साहूले आसामीलाई गरेजस्तो व्यवहार गरेकै छ। यति मात्र हाेइन, एमसीसी बाहिर जे देखिन्छ, भित्र अरू नै केही हो कि? भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छ। यो जुन समयमा आयो र यसलाई जे जसरी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरियो, ती सबैको टाइमलाइन हेर्दा यो प्रश्नलाई आशंकामै बदल्ने आधार पनि मिल्छ। अझ, अमेरिकाले यसलाई पारित गराउन गरेको अतिरिक्त प्रयास, अमेरिकी अधिकारीहरूका परस्पर विरोधी भनाइ र ती भनाइलाई बल पुग्ने अभिलेखहरू अनि दुई छिमेकी मुलुकलाई परस्पर कित्तामा उभ्याएर तान्ने प्रयास आदिलाई हेर्दा त एमसीसीका ‘हिडेन एजेण्डा’ छैनन् भन्न सकिने ठाउँ छैन।

एमसीसी आज जुन रूपमा उभ्याइएको छ, यसको आकार आफैंमा नेपाल-अमेरिका सम्वन्धलाई तर्साउन सक्ने जत्रो भैसकेको छ। यसलाई यो आकार बनाउन नेपालका तत्-तत् राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरू जति जिम्मेवार छन्, अमेरिकाका तत्-तत् अधिकारीहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन्।

यो सम्झौता अगाडि बढाउने बेलामा अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन राष्ट्रपति हुनु तर नेपालमा डेमोक्रेटिक पृष्ठभूभिका राजदूत हुनु, एकआपसमा विश्वासको परिस्थिति नबन्दै भारत फ्याक्टरलाई कमजोर आँकेर अगाडि बढाउने प्रयास गरिनु, एमसीसीको नेपाल डेस्क हेर्ने अधिकारीहरूमा विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्ने दूरदृष्टी नहुनु र अमेरिकी कंग्रेसले पनि यी सबै कमजोरीलाई नजरअन्दाज गर्दै विश्वास गर्नु – अमेरिकाका तर्फबाट भएका यस्ता अकाट्य कमजोरी हुन् जसले एमसीसीलाई आजको जटिल मोडमा धकेली दिए। त्यति मात्र हैन, अहिले ह्वाइट हाउसमा डेमोक्रेटिक प्रशासन आउँदा फेरि यसलाई जे जसरी लिकमा ल्याउन खोजिँदैछ, त्यो पनि सही किसिमले भैरहेको छैन। पछिल्लो समय अमेरिकी पक्षबाट बढाइएको गैरकूटनीतिक प्रकृतिको दबाबले त्यही कुरा प्रमाणित गर्छ।

अर्कोतिर, नेपालमा पनि राजनीतिक घटनाक्रमको टाइमलाइन यस्तो बन्यो कि जसले एमसीसीलाई आजको रूपमा प्रस्तुत गर्न बल पुर्यायो। त्यसमध्ये पनि नेपालमा नेकपाको भनिए पनि ओली शासन आउनु, सुरूवाती दिनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद देख्ने ओलीलाई अमेरिका नजिक हुन थप साखुल्ले पल्टिन अतिरिक्त वाचाबन्धन गर्न लोभ हुनु, सरकार कम्युनिष्टको भए पनि अमेरिकी गुडबुकका गैरकम्युनिष्ट डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनु र उनले अतिरिक्त स्वामिभक्ति देखाउनु, ओलीमा सभामुखलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि पेलेरै लैजाने चिन्तन हाबी हुनु र अन्तत: नेकपामा देखिएको बिचलन र पार्टी विभाजन छुटाउनै नहुने राजनीतिक परिघटना हुन्। त्यसपछि एमालेको विभाजन, ओली सरकारको पतन, परस्पर राजनीतिक आस्था भएका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन निर्माण र कार्यक्षमता अब्बल नरहेको इतिहास भएका देउवा सरकारको निर्माण- यी घटनाक्रम पनि एमसीसीलाई आजको स्वरूपमा गिजोल्ने आधार हुन्।

अहिले त नेपाल चुनावमै होमिसकेको छ। नचाहेर पनि एमसीसी चुनावी मुद्दा हुने संकेत देखिएको छ। चुनावी हावा एमसीसीको विपरीत दिशामा चलेको छनक छ। परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि एमसीसीको ठाडो समर्थन गर्ने दलको त कुरै छोडौं, आफूलाई पपुलर नेता र राजनेता भन्नेलाई पनि चुनाव जित्न सजिलो छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल विपक्षीको पक्षमा एमसीसी चुनावी मुद्दा बन्न दिन तयार छैनन्।

स्मरणीय कुरा के छ भने, नेपालको संवैधानिक प्रावधान नै यस्तो बनाइएको छ कि सामान्य अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावमा एकल बहुमत ल्याउनै सक्दैनन्। त्यसका लागि गठबन्धन आवश्यक छ। देशमा अहिले पनि कांग्रेस र एमाले नै एकल ठूला राजनीतिक दलका रूपमा छन्। चुनावी गठबन्धन बिना उनीहरूले पनि एकल बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले छैन।

 ओली चाहन्छन्, चुनाव पहिले गठबन्धन नहोस्। किनकि, अहिले नेपाल नै ओली विपक्षको गठबन्धनले चलेको छ। जनमत भएका दल ओली गठबन्धनका लागि बाँकी नै छैनन्। अहिले सरकारमा रहेको गबन्धन चुनावमा गयो भने ओलीको कुनै दैया चल्दैन। उनले रसातलमा पुर्याउन खोजेका प्रचण्ड र माधव नेपाल बलिया मात्रर हुने हैन कि ओली र उनको दलका लागि सत्ता आरोहणका सम्भावित सबै दाउपेच भुत्ते हुन्छन्।

यही बेला एमसीसी पेचिलो बनेको छ। चाहेर वा नचाहेर पनि यो चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चत जस्तै छ । एमसीसी संसदमा दर्ता गरेका ओली आफ्नो स्वार्थका लागि कुरा फेर्न माहिर छन् ।उनलाई थाहा छ अहिले एमसीसी एन्टी करेन्ट छ,यसको फेरो समाएर आसन्न चुनावको जित्न सहज छैन। त्यसैले उनी आफैले दर्ता गरेको एमसीसीको पक्षमा उभिन पनि हिच्किचाइरहेका छन्।उनी यसलाई कार्ड बनाएर आसन्न चुनावको वैतरणी तर्न चाहन्छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसीसी मतियारका रूपमा उभ्याएउन सकियो भने उनीहरूलाई खुइल्याउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ।

प्रस्तृत पृष्ठभूमिमा ओलीको दाउपेच के देखिन्छ भने संसद बहिस्कार गराइरहेको एमाले एमसीसी मतदानमा गयो भने सदनमा अनुपस्थित हुन्छ। पारित भयो भने अमेरिकालाई हामीले दर्ता गरेका हौँ भन्छ, जनतालाई प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी एमसीसीको मतियार भएको भनेर उचाल्छ। पारित भएन भने अमेरिकालाई उनीहरूले पारित नगराएको भन्छ, नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकार भएको भए बुँदाहरू फेराएर पारित गराउँथेँ भन्दै प्रचण्ड र नेपाललाई विकासविरोधीका रूपमा चित्रित गर्छ।

वास्तवमा एमसीसी पेचिलो बनाउने निर्णायक भूमिका केपी ओलीकै छ। उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखेर यसलाई संसदबाट पारित गराउन आफ्नाे सरकारकाे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हस्ताक्षर गर्न लगाए। अहिले उनी एमसीसीलाई एजेण्डा बनाएर चुनावी बैतरणी तर्न हलो अड्काएर गोरू चुटिरहेका छन्।

ओली एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गराउनुपर्छ भन्ने पोजिसनमा आए भने त्यसले राष्ट्रिय सहमति बन्छ र अमेरिका पनि त्यसका लागि बाध्य हुन्छ। त्यस्तो हुँदा नेपाल असमान सम्झौता गर्नबाट जोगिन्छ, यसको विपक्षमा रहेको ठूलो जनमतको पनि सम्मान हुन्छ। मुलुकका सबै पक्षको सहमतिमा सम्झौता हुँदा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ।

तर, दुर्भाग्य पछिल्लो स्थिति त्यस्तो छैन। एमसीसीलाई पारित गराउन अमेरिकाले जुन मात्रामा दवाव बढाएको छ, त्यसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका घटकहरू त्यसमा पनि अमेरिकाको ‘गुड बुक’ मा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड दबाबमा छन्। परिस्थिति असामान्यतिर धकेलिँदा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने स्थिति आउन सम्भावना बढ्दो छ। केही दिनयता नेपालमा जे जस्ता परिघटनाहरू विकसित भएका छन्, त्यस्तै छनक मिलिरहेको छ।

यद्यपि, अहिले एमसीसी जुन विन्दुमा छ, यसै हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। तर, पछिल्लो समयका केही परिघटनाको टाइमलाइन हेर्ने हो भने नेपालले अमेरिकी दबाब थेग्न नसक्ने जस्तो देखिदैछ। एमसीसी अहिलेकै रूपमा पारित हुने सम्भावना बढदो छ। त्यसो हुँदा जनमत थप ध्रुवीकरणमा जाने र एमसीसी चुनावी मुद्दाका रूपमा नेपालका दूरदराजसम्म पुग्ने निश्चित छ। यसको मतलव हो, चुनाव स्थानीय मुद्दामा भन्दा पनि एमसीसीमाथि हुनेछ। जनताले एमसीसी पक्षधरलाई जिताउने कि विरोधीलाई भन्ने आधारमा मतदान गर्नेछन्। यो स्थिति नेपालका लागि त प्रिय छैन नै, अमेरिकाका लागि पनि हितकर छैन।

तर, हरेक कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझै एमसीसी यही रूपमै पारित भयो भने पनि अब अमेरिकाले यी सबै घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। उसले यसको विपक्षमा उठेका हरेक प्रश्नको हेक्का राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसीमार्फत् केही हिडेन एजेण्डा नै लाद्न खोजिएको रहेछ भने पनि तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुँदैन। यी सम्भावित परिणामलाई एमसीसी बहसको सुखद् उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ।

कामना गरौँ, ओलीले एमसीसी कार्डको पटाक्षेप गरून्। उनीलगायत सबै नेतामा सद्वुद्धि आवोस्। एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति बनोस्। यसो भयो भने अमेरिका पनि एमसीसीका होलाहोचा बुँदा संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ। र, यो नेपाल-अमेरिकाको जीत-जीतको सहमति दस्तावेज बन्नेछ। नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्नेछ। यसैमा  अमेरिका र नेपालको सुमधुर सम्बन्ध देख्न चाहने घरदेशका हुन् वा परदेशका सबै नेपालीको पनि भलाइ हुन्छ।

रह्यो, एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा रहेका उग्र खेतालाहरूको कुरा, उनीहरूको लागि त एमसीसी समाधानभन्दा पनि समस्या भयो भने काइदा हुन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरूले खेताला जान पाइरहने मेलो पाउँछन्। त्यसैको नाममा कार्यक्रम पनि पाउँछन्, त्यसैको नाममा एनजीओ पनि चलाउँछन्। यो वा त्यो नाममा मेलो पाउने सम्बन्धित सबैलाई यत्ति नै । बाँकि हेर्दै जाउँ, बाँचे देखिन्छ ।