अमेरिकी सहयोग परियाेना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण गरिएपछि अब मुलुकको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

यस विषयलाई सत्तापक्षले सुझबुझका साथ व्यवस्थापन नगरे गठबन्धन भत्किने, गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि एमसीसीलाई यथास्थितिमा राखेमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असरपर्ने देखिएकाले यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लागि एमसीसी परियोजना चुनौतिको रुपमा उभिएको छ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सन् (२०१७) वाशिङ्गटन डिसीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता गर्नुभएको हो। चार बर्षअघि उहाँकै कार्यकालमा भएका सो सम्झौता अहिलेसम्म अलमलकै अवस्थामा छन्।

देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि सो परियोजना अन्तिम रुप पाउनका लागि उहाँकै सामुन्ने आएको छ। यो परियोजना उहाँको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। किनकि, चार बर्षअघि उहाँकै पालामा भएका सम्झौता अब उहाँकै कार्यकालमा संसदबाट अनुमोदन नभई फिर्ता भएमा बाह्य जगतमा उहाँको छवि धुमिल हुनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अडान लिने सम्भावना प्रवल छ। उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रनेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मनाउनका लागि प्रयास जारी राख्नुभएको देखिन्छ। अहिले यसो हेर्दा माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छन्। तर, प्रचण्डले जे निर्णय गराउन खोज्छन्, निश्चित रुपमा पार्टीका नेताहरुले सो विषयमा सहमति दिने छन्।

प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले स्थानीयतहको निर्वाचनपछि एमसीसी परियोजनाको टुङ्गो लगाउन खोज्नु भनेको राजनीतिक लाभ हानीको रुपमा हेरेको बुझिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि दवाव बनाएका छन्, तर उहाँकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन हुनुहुन्छ। यादवका नजिकका कार्यकर्ता र नेताहरुले एमसीसी फिर्ता हुनुपर्ने खालका स्टाटस समाजिक सञ्जालमा हाल्छन्। यसबाट उपेन्द्र यादवको मनसाय बुझ्न सकिन्छ।

तर, एमसीसी अनुमोदनको लागि प्रचण्ड तयार भएमा, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरु पनि तयार हुने सम्भावना पनि छ। यदि प्रधानमन्त्री देउवाले तीनवटै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न तयार भएमा एमसीसी अनुमोदनका लागि खासगरी प्रचण्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नमा बेर लगाउँदैनन्। किनभने, आउँदो निर्वाचनमा प्रचण्डलाई सुरक्षित रुपमा अवतरणका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई सहमतिमा ल्याउँछन्।

एमसीसी अनुमोदन नभएमा अमेरिका चिढिएपछि विदेशी सहयोगमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ। यस विषयले गर्दा दलहरुलाई एक ठाउँमा आउनुपर्ने दवाव पनि छ। अर्कोतर्फ जुन किसिमले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अमेरिका र चीनबीच शक्तिको होडवाजी सुरु भएको छ, त्यसमा नचाहेर पनि मुछिने खतरा पनि छ।

अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले केही दिनअघि प्रचण्ड र ओलीसँगको कुराकानीमा चीनको नाम लिएका थिए। कदाचित,पश्चिमा राष्ट्रहरुको पनि सोही किसिमको सोचाई भयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुम्ने डर पनि छ।

अधिकांश बामपन्थी नेताहरुले एमसीसी अनुमोदन भएमा अमेरिकी सैनिक भित्रिने र चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने आशङ्का व्यक्त गर्ने खालका प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन्। एमसीसी परियोजनामा खटिने प्राविधिकको ठाउँमा सेना आउनेजस्ता अनर्गल प्रचार गरेर जनताबीच भ्रम पार्न खाजिएको हो।

अमेरिका एक प्रजातान्त्रिक मुलुकका साथै विश्वमै मानवअधिकार र लोकतन्त्रका हिमायती राष्ट्र हुन्। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकाे छ। खासगरी बामपन्थी नेताहरु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको कारण चीनको नाम लिएर राजनीतिक जग बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ।

चीन आफैं अत्यन्त सवल र सक्षम राष्ट्र हाे। यो कुरातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने हो कि नेपालको भूमिलाई कुनै राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिनुहुन्न, यसप्रति सदैव सचेत रहनुपर्छ।

अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गरेकै कारण अरुण तेस्रो परियोजना फिर्ता गएको थियो। दश बर्ष मुलुक अन्धकारमै रह्यो। नेपालमा लोडसेडिङबाट ठूलावडालाई खासै फरक परेन, किनकि उनीहरुले इन्भटर र जेनेरेटरको सुविधा प्राप्त गरे। भारत र चीनले सो अवधिमा इन्भटर र जेनेरेटर बेचेर अर्बाैं रुपैयाँ कमाए।

अहिले भुटान भारतलाई विद्युत बेचेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न राष्ट्र बनेको छ। नेपालमा विदेशी कम्पनी वा केही हुने सम्भावना देखिनासाथ राष्ट्रियताको नारा घन्काउँछन्। मुलुकमा राजनीति फस्टाए, उद्योग फस्टाउन सकेनन्। रोजगारको लागि विदेशिनु पर्छ। रेमिट्यान्सबाट मुलुकको बजेट धानेको छ। नेताहरुको आर्थिक अवस्था उच्चस्तरको छ। भोलि, विदेशमा रोजगार नपाउने अवस्था आयो भने सर्वसाधारणको अवस्था के हुने? यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने होइन र ?

प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाउन र अमेरिकालाई सम्झाउनमा कतिको सफल हुनुहुनेछ, त्याे त उहाँको विवेकमाथि निर्भर गर्छ। सरकार बनाउनका लागि गणतीय खेलमा उहाँ परिपक्व हुनुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर, कुटनीतिक खेलमा उहाँको भूमिका कस्तो रहनेछ भन्ने अहिले परीक्षाको घडी आएको छ।

एमसीसी अचानक अमेरिकाबाट अवतरण भएको होइन। यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यसपछि सो परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन कि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि यस परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन पर्छ भनेर निर्णय भएको हो।

संसदबाट अनुमोदन नेपालले खोजेको हो। तर, अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन गराउन किन खोजेको हो भनेर व्यापक रुपमा सुनियोजित किसिमले प्रचारप्रसार गरियो। संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन भएमा नेपालले चाहेर पनि फिर्ता गर्न सक्दैन। सो परियोजनाको आडमा अमेरिकन सैनिक भित्रिने छन्। अनि चीनमाथि निगरानी गर्छ। सोही कारणले यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो भनेर व्यापक रुपमा भ्रम फैलाउने काम भयो।

यदि, संसदमा अनुमोदन गराउने विषय नआएको भए यो परियोजना यति बढी राजनीतिकरण हुने थिएन। राजनीतिको खेलमा ओलीलाई चतुर खेलाडी भनिन्छ। उहाँले जानी जानीकन एमसीसीलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा धकेलेकाे जस्तो देखिन्छ। उहाँले चाहेको भए, उतिखेर संसदबाट अनुमोदन भइसकेको हुन्थ्यो। उहाँले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको कारण अनुमोदन नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सभामुखले कुनैपनि प्रस्तावलाई रोक्न मिल्दैनन्।

त्यसपछि एमसीसीको सम्बन्धमा भ्रमको खेती तीव्र रुपमा सुरु भएको हो। यस भ्रमलाई चिर्नका लागि सुरुमा काँग्रेसले कुनै प्रयास गरेन। जबकी, काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको हो। बामपन्थीहरु बारम्बार एमसीसीको विपक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन्। जे भए पनि, अहिले बामपन्थी पक्षका केही बौद्धिक वर्गले एमसीसीको पक्षमा घुमाउरो पारामा बोल्न थालेका छन्।

एमसीसी अनुदानको विवादले नेपालको राजनीति क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले प्रधानमन्त्री देउवा, केपी ओली र प्रचण्डसँग टेलिफोनबाट कुराकानी गरी निर्धारित समयभित्र संसदबाट एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न कुटनीतिक भाषामा दवाव दिएका छन्। सहायक विदेशमन्त्री लुलेले सोहार्दपूर्ण कुराकानीमा चीनको नाम लिएका छन्। हत्तपत्त नेपालको विषयमा नबोल्ने अमेरिकालाई कतै नेपालप्रति संशय त उत्पन्न भएको छैन ? यदि यस्तो हो भने यस विषयमा प्रचण्ड, केपी ओली र माधव नेपाललाई आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ।

प्रत्येक देशको आफ्नो विदेश नीति हुन्छ। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइ राख्नमा सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्रका साथै बौद्धिक वर्गको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। नेपालमा के देखिएको छ भने विदेश नीतिको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना गर्दैनन्। त्यसमा पनि जिम्मेवार पार्टीका नेताहरुले राजनीतिक फाइदा पाउने मनसायले अमर्यादित ढङ्गले बोल्ने गर्छन्। नेताहरु बडोबोल अर्थात् आफूलाई ठूलो सम्झेर जथाभावी बोल्दा नेपालको भू–राजनीतिक पटक-पटक प्रभावित भएको हो। एमसीसीको विषयमा विदेश मनत्रालयलाई आफ्नो पक्षबाछ स्पष्ट रुपमा धारणा राख्नुपर्ने थियो। तर, मौन धारण गरेका छन्। सो कारणले गर्दा विवादमा मलजल भइरहेको देखिन्छ।

एमसीसी स्वतन्त्र वैदेशिक सहायता निकाय हो। जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लड्ने नीति लिएको छ। नेपालमा सन् २०१२ देखि नै यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। सन् २०१३मा निर्णय परिषदको निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट भन्ने निकाय गठन गरिएको थियो। जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था छ।

यसो हेर्दा, विगत तीस बर्षको अवधिमा शीर्षतहका नेताहरुमा अहंकारवादी सोच, देशहितभन्दा पार्टीको हित, बडो बोल बचन अर्थात क्षमताभन्दा धेरै बढी कुरा गर्ने, सत्तामा बस्दा ‘राम्रो’ भन्ने प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ जसलाई राम्रो भनिएको थियो, त्यसलाई ‘नराम्रो’ भन्ने प्रवृतिले गर्दा अहिले एमसीसी परियोजना गलपाेसाे बनेको देखिन्छ।